सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारबीच २०७७ फागुन २१ गते भएको तीन बुँदे सहमतिको उल्लंघन गरेको छ । नेपाल सरकारको अङ्ग जिल्ला अदालत काठमाडौँले गत सोमबार तीन बुँदे सहमतिको उल्लंघन गर्दै नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले सोमबार गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको ३५ दिने सूचनामा नेकपाका महासचिव विप्लव, प्रवक्ता प्रकाण्ड, माइला लामा र राजु कार्कीको नाममा अदालतमा उपस्थिति हुन् भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । उक्त पक्राउ पुर्जीमा राज्यविरुद्ध कसुर गरेको भन्दै अदालतमा हाजिरी हुन भनिएको छ । यस्तै राज्य विरुद्धको अर्को मुद्दामा महासचिव विप्लव र माइला लामाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । २०७६ असोज ९ मा दायर भएको मुद्दामा राज्यविरुद्धको कसुर गरेको अभियोग छ ।

अभियोगमा महासचिव विप्लव, प्रवक्ता प्रकाण्ड, दिपेश राई, हेमन्त प्रकाश ओली, उदयबहादुर चलाउने, चन्द्रबहादुर खड्का, राजु कार्की, नविन विष्ट र केदार खतिवडालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सोही दिन महासचिव विप्लव, हरिबहादुर खड्का, माइला लामा (भीमढुंगा), माइला लामा (कामपा–९), सुरेन्द्र महर्जनविरुद्धको राजद्रोहको अर्को मुद्दा पनि दर्ता भएको छ । उनीहरुमाथि संगठित आपराधिक समूहमा आवद्ध भई बिस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुर गरेको आरोप छ ।

नेपाली जनताको समाजवादी व्यवस्थाका लागि संघर्ष गर्दा र कर छल्ने एनसेल माथि कारवाही गर्दा नेकपा माथि तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साल फागुन २८ गते प्रतिबन्ध लगाएको थियो । करिब दुई बर्ष पछि २०७७ साल फागुन २० गते केपी ओली नेतृत्वको सरकार र नेकपाबीच ३ बुँदे सहमति भएपछि नेकपा खुल्ला राजनीतिमा प्रवेश गरेको थियो ।

स्मरणीय छ, २०७७ फाल्गुन २१ गते तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको ३ बुँदे सहमतिमा दुवै पक्ष–नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, देशको राजनैतिक समस्याहरु वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्न, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनैतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्णरुपमा संचालन गर्न र नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको थियो ।

नेकपा र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएपछि देशी– विदेशी दलाल तत्वहरु उक्त सम्झौता कार्यान्वयन हुन नदिन कम्मर कसेर लागेका छन् भने यी तमाम अबरोधहरु छिचोल्दै नेकपा निरन्तर वार्ताको माध्यमबाट तीन बुँदे सहमति पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन लागिपरेको छ । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच ३ बुँदे सहमति भएको बर्षौं नाघिसक्दा समेत नेकपा धैर्यवान् हुँदै निरन्तर वार्ता र सम्वादमा जुटिरहेको छ । उसको यो देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी र इमान्दारितालाई सरकारले नजरअन्दाज गर्नु सरकारको कमजोरी हो ।

तसर्थ, सरकारले नेकपाको धैर्यतालाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । नेकपाको आग्रहलाई नजरअन्दाज गर्नु राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनतामाथि घात गर्नु हो, सरकार यसमा सचेत हुनैपर्छ । त्यसकारण सरकारले नेकपासँग गरेको तीन बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्यथा, सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यविरुद्ध आमप्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी दल, नेतालगायत सचेत नागरिक सडकमा उत्रने छन् र त्यहीँबाट राष्ट्रघाती–जनघाती सरकार, संसद्वादी दल, तिनका नेता र मतियारहरुलाई खरानी बनाएरै छोड्ने छन्, चेतना भया ।