दशवर्षे जनयुद्धपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । विसं २०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे जनयुद्धलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौतापछि देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । तर, जनताको परिवर्तनको आशा पुरा हुन् सकेन । यतिबेला देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति देश र जनतालाई भड्खालोमा हाल्न भएभरको शक्ति लगाएर मैदानमा उत्रँदै छन् भने संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल र नेताका गैरजिम्मेवारीका कारण जनताको अधिकार कुण्ठित मात्र भएको छैन, लोकतन्त्रको समेत उपहास भएको छ । अहिले देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप, महँगी, भ्रष्टाचार र अनियमितताले सीमा नाघेको छ भने विकास निर्माणका कार्य ठप्प भएका छन् । राष्ट्र र जनताको बारेमा बहस गर्ने थलो संसद् दल र नेताहरुको शक्ति प्रदर्शन गर्ने र आफ्नो दल र नेतालाई फाइदा लिने अखडाको रुपमा परिणत भएको छ । कार्यपालिका निकम्मा भएको छ, न्यायपालिका भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ, देश आर्थिकरुपले धराशयी हुने स्थितिमा पुगेको छ भने एमसीसी, एसपिपी र नागरिकता विधयेक पास गरेर गम्भीर राष्ट्र र जनघात भएको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, कालोबजारी, महँगीले सीमा नाघेको छ भने प्रहरी प्रशासन बेलगाम भएका छन् । जनचासोका विषयलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा मजाकमा उडाउने कार्य सरकार, संसद्वादी दल र नेताहरुबाट भइरहेका छन् । यी सबै घटनाले सरकार र संसद्वादी दल र नेता मात्रको नभई समग्र संसदीय व्यवस्था नै असफल भएको प्रमाणित गरेको छ । जबसम्म देशमा संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म देश र जनता यही गोलचक्करमा फस्नुको विकल्प छैन ।

तसर्थ, देश र जनतालाई यो दल–दलबाट पार लगाउन संसदीय व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नुपर्ने समय आएको छ । यसको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिमा गोलबद्ध हुनुको विकल्प छैन । किनकि जबसम्म देशमा संसद्वादी दल र संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म जुनसुकै सरकार बने पनि देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्ने आमजनताले बुझ्ने गरी पुष्टि भएको छ । त्यसकारण, देशलाई वर्तमान संकटको भुमरीबाट पार लगाउन आमसचेत नागरिक, राजनैतिक दल र शक्तिहरु एकीकृत जनक्रान्तिमा लामबद्ध हुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई साथ र सहयोग गर्दै देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न कम्मर कसेर लाग्नुको विकल्प छैन । अन्यथा यो संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल र नेताहरुले देश र जनतालाई भड्खालोमा हाल्ने निश्चित छ, चेतना भया ।