यतिबेला अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलिस अलब्राइटको नेपाल भ्रमण र एमसीसी कार्यान्वयन भएको खुशियालीमा उत्सब आयोजना गरिएको बिरोधमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा देशव्यापीरुपमा आन्दोलन चर्किरहेको छ । बिगतदेखि नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा आमस्वाभिमानी नेपाली जनता एमसीसीको विरुद्धमा उत्रिएका छन् भने सरकार कुनै पनि हालतमा एमसीसी कार्यान्वयन गराउने प्रपञ्चमा लागिरहेको छ । अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामार्फत् बौद्धिक सम्पत्ति कब्जा गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपाल र अमेरिकी संयुक्त लगानीमा चलाइने र नेपालमा सञ्चालन हुने परियोजनामा नेपालको अग्राधिकार हुनुपर्नेमा एमसीसीको लेखा परीक्षण अमेरिकाले गर्ने र त्यसलाई नेपालले स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । यो प्रावधानमा टेकेर अमेरिकाले भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने, कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर र शंकास्पद गतिविधिमा लगानी गर्न सक्ने बाटो सुरक्षित गर्न खोजेको छ । सहमति बेगर परियोजना अलपत्र छोडेर फर्किने अधिकार पनि अमेरिकासँग सुरक्षित राखिएको छ । परियोजना र नेपालको कानूनको बीचमा बाझिने अवस्था आएमा एमसीसी सम्झौताका शर्तहरू नै लागू हुने प्रावधान छ । यसले नेपालको संविधान र कानूनभन्दा एमसीसीसँगका शर्तहरूमाथि गराएको छ । यो बुँदाले नेपाललाई अमेरिकाको घोषित उपनिवेश बनाएको छ । त्यसैगरी, नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजनालाई नियन्त्रण, निगरानी र निर्देशन गर्न पाउने छैन । यो प्रावधानमा टेकेर अमेरिकाले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालका छिमेकीविरुद्ध गतिविधि गरेको खण्डमा लगाम लगाउन सक्ने छैन । यस अर्थमा एमसीसीका शर्तहरू नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप छ । त्यसैगरी योजना छनोटका वा एमसीसी लागू हुनु अगाडि भारतको स्वीकृति हुनुपर्ने त्यही प्रयोजनको लागि भारतसँग स्वीकृति लिनुपर्ने पूर्वशर्तले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता र आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । यी सबै तथ्यलाई नियाल्दा अमेरिका जुनसुकै हालतमा नेपालमा आफ्नो हैकम चलाउन चाहन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । यसैको लागि अमेरिकाले चोर बाटो प्रयोग गर्न एमसीसी सम्झौता अगाडि सारेको हो । यो अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपको नयाँ स्वरूप हो । जसका कारण देश र जनताको अस्तित्वमाथि नै संकट आइलागेको छ ।

तसर्थ, देशको यस्तो बिग्रदो राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउन अब संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु अनिवार्य भएको छ । यसको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने जस्तो कस्तो शासन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिनु सबैभन्दा उत्तम र वैज्ञानिक हुन्छ । त्यसैले बर्तमान राजनीतिक संकटको समाधानको लागि जनमत संग्रह गर्नुको बिकल्प छैन । आपूmलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार ठान्ने र मान्ने संसद्वादी दल र नेताहरु जनमत संग्रहवाट भाग्नु हुँदैन । आजको २१ औँ शताब्दीका सचेत नागरिकले लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र र निरंकुशतन्त्र लाद्न खोज्ने दल र नेताहरुलाई राम्ररी चिनिसकेका छन् । सरकार, संसद्वादी दल र नेताहरुले अब पनि नेपाली जनतालाई गुमराहमा पारी राजनीति गर्छु भन्नु दिवास्वप्नाबाहेक केही हुन सक्दैन । त्यसैले, देशको बर्तमान राजनीतिक संकट समाधानको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने जस्तो ‘कस्तो शासन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली’ लागू गर्ने भन्ने विषयमा तत्काल जनमत संग्रहको घोषणा गर्नुपर्छ र जनमत संग्रहको लागि तत्काल संयुक्त प्रगतिशील सरकार गठन गर्नु पर्छ । अन्यथा नेपाली जनता सडकमा उत्रने छन् । जनता सडकमा उत्रे के हुन्छ, आपूmलाई लोकतन्त्रको ठेकादर सम्झने संसद्वादी दल र नेताहरुलाई सम्झाइरहनु नपर्ला, चेतना भया ।