देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकलगायत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनप्रतिदिन दूषित बन्दै गएको छ भने राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकामाथि दिनप्रतिदिन संकट थपिँदै छ । संसदीय व्यवस्थाको असफलताका कारण सुशासन एकादेशको कहानी भएको छ । भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, बेरोजगारी, अनियमितता, सेटिङ्ग, घुसखोरी, नातावाद, कृपावादले सीमा नाघेको छ । जसको पुष्टि हाल देशभर भएका आन्दोलनले पुष्टि गर्दछ । संसद्वादी राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ता एकपछि अर्को काण्डमा मुछिएका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन । एक सय सुन बरामद प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, भुटानी शरणार्थीका नाममा भएको ठगीधन्दालगायत एनसेल प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद (ओम्नी) घोटला काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, गुणस्तरहीन मल खरिद प्रकरण, नारायणहिटीभित्रै होटल र रेष्टुरेन्ट खोल्न दिने (बतास समूह) प्रकरण, ३३ किलो सुनकाण्ड, वाइडबडी जहाज काण्ड, रेल विभाग प्रकरण, यति समूह काण्ड, गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा बिक्री काण्ड, पुस्तक र विद्युतीय सवारीमा कर, चकलेटमा भन्सार छुट काण्ड, कालिगण्डकी डाइभर्सनको प्रकरण, पप्पु कन्स्ट्रक्सन काण्ड, सांसद अपहरण, खरिद–बिक्री काण्ड, अवैध रूपमा चुन उत्खनन्लगायत यावत् प्रकरणमा संसद्वादी राजनीतिक दल र तिनका नेता– कार्यकर्ताको संलग्नता रहेको पुष्टि भै रहेका छन ।

यता, युवा बेरोजगारीका कारण देश छोड्न बाध्य छन्, जसका कारण देश युवाबिहीन हुने स्थितिमा पुगेको छ । सर्वसाधारण जनता वित्तीय संस्था, लघुवित्त र मिटरब्याजीको आतंकबाट त्राहिमाम छन्, महँगीले जनताको चुलोचौको बन्द हुने स्थिति बनेको छ, किसानले समयमा मल–बीउ पाउँदैनन, लम्पी स्किन रोगका कारण किसानको गोठ रित्तिएको छ । पीडितले उचित र समयमा न्याय पाएका छैनन् । विकास निर्माणका कार्य ठप्प भएका छन् । देश आन्तरिक रुपमा कमजोर भएको छ भने वैदेशिक हस्तक्षेपले खुला रुप लिएको छ । जता हे¥यो उतै भद्रगोलको स्थिति छ । तर, यसमा सरकार र संसद्वादी दल र नेतालाई कुनै चिन्ता र चासो छैन । उनीहरु देशमा आफ्नो लुटको स्वर्ग कायम राख्न कम्मर कसेर लागेका छन् । यी सबै तथ्यलाई नियाल्दा संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्ने कुरा आमसर्वसाधारणले बुझ्ने गरी पुष्टि भएको छ । यस्तो अवस्थामा देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था अनिवार्य बन्न गएको छ । यसको लागि आमक्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी दल, नेता र सबै तह र तप्काका जनता एकजुट हुनुको विकल्प छैन । जनबलबिना संसदीय व्यवस्था ध्वस्त पार्न असम्भव छ । जबसम्म संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन ।

तसर्थ, देश र जनतालाई यो दल–दलबाट पार लगाउन संसदीय व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नुपर्ने समय आएको छ । यस्तो स्थितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा मिलेर गठन गरेको समाजवादी मोर्चामा आमक्रान्तिकारी कम्युनिस्ट, प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी, देशभक्त आबद्ध हुँदै संसदीय व्यवस्थाको बिकल्प खोज्नु अनिबार्य भएको छ । देश र जनतालाई वर्तमान राजनीतिक संकटबाट मुक्त पार्ने लक्ष्यका साथ गठन भएको समाजवादी मोर्चामा आफ्नो दलको लक्ष्य देशमा समाजवाद स्थापना गर्ने रहेका तमाम राजनीतिक दल सामेल हुनै पर्छ र त्यही मोर्चाको बलमा देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुको विकल्प छैन भने समाजवादी मोर्चामार्फत् समाजवाद स्थापना गर्ने राजनीतिक दलको लक्ष्यलाई पूरा गर्न आमसचेत नागरिकसमेत कटिबद्ध र प्रतिबद्ध हुनुको विकल्प छैन । किनकि संसदीय व्यवस्था विघटन गरेर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना नगरेसम्म देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन । फेरि पनि देश र जनहितको पक्षमा सिन्कोसमेत भाँच्न नसक्ने संसदीय व्यवस्थाको गोलचक्करमा फस्ने हो भने देश र जनताको भविष्य चौपट हुने निश्चित छ । तसर्थ, आमक्रान्तिकारी, प्रगतिशील, सच्चा लोकतन्त्रवादी दल, नेता र सचेत नागरिकहरु समाजवादी मोर्चामा सामेल हुनैपर्छ र यही मोर्चाको बलबाट संसदीय व्यवस्थाको जरो उखेलेर देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु पर्छ । आजको आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि यही छ, चेतना भया ।