अमेरिकी सहायताको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना सम्झौता कार्यन्वयन सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्डले गतबुधबार कार्यान्वयन पत्र आदानप्रदान गरेपश्चात उक्त परियोजनाको औपचारिकरुपमा कार्यान्वयन सुरु भएको हो । एमसीसी कार्यान्वयन पत्र आदानप्रदान गरेपश्चात सो सम्झौतालाई लिएर देशव्यापीरुपमा आन्दोलन चर्किरहेको छ । आमक्रान्तिकारी, प्रगतिशील, सच्चा लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादी राजनीतिक दल, नेतालगायत आमस्वाभिमानी नेपाली जनता एमसीसीको विरुद्धमा सडकमा उत्रिएका छन् भने अमेरिका पनि जुनसुकै मूल्यमा नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन गराउन कम्मर कसेर लागेको छ । एमसीसी सम्झौता कति राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरा ‘एमसीसी सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा एमसीसी सम्झौताको प्राबधान लागू हुने, अमेरिकाको विद्यमान र पछि बन्ने कानुनहरू एमसीसी परियोजनामा लागू हुने, एमसीसीसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका गतिविधिहरू र त्यसबाट उत्पन्न हुने विवादहरू अमेरिकामा मात्र कानुनी पुर्पक्षमा जाने, नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्न एमसीए – नेपाल गठन गर्ने जुन आफैँ निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुने, एमसीसीमा हुने रोजगारहरूबारे नेपालको कानुन नलाग्ने, एमसीसी परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपालले गर्न नपाउने र एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माण र प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा सम्पूर्ण रुपमा अमेरिकाको हक कायम हुने’ जस्ता प्रावधानले पुष्टि गर्दछ ।

एमसीसी सम्झौतामा यही राष्ट्रघाती प्राबधान भएकोले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसी खारेजीको माग गर्दै बिगतदेखि नै आन्दोलन गर्दै आएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसीमार्फत् नेपालमा अमेरिकाको सैन्य गतिविधि सञ्चालन गर्ने कर्तुत आमजनता सामु छर्लङ्ग पारिदिएपछि अहिले आमक्रान्तिकारी, प्रगतिशील, सच्चा लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादी राजनीतिक दल, नेतालगायत आमस्वाभिमानी जनता सडक संघर्षमा उत्रिएका छन् । तर, पनि संसद्वादी दल र नेताहरु एमसीसी कार्यान्वयन गर्न अनेक प्रपन्च गर्दैछन । खबरदार, राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनताको भावनामाथि खेलबाड गर्दै एमसीसी कार्यान्वयन नगरियोस् । राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनताको भावनाको कदर गर्दै एमसीसी सम्झौता खारेज गरियोस् । अन्यथा, यही एमसीसीका कारण देश पुनः द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ, चेतना भया ।