देशको राजनीति दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको छ । संसद्वादी दल र नेताहरु, राष्ट्र र जनताको सेवाभन्दा पनि आप्mनो दलगत स्वार्थमा केन्द्रित् भएका छन् । यिनै संसद्वादी दल र नेताहरुको सत्ता लडाइले गर्दा जनसरोकारका विषय ओझेलमा परेका छन्, संसद्वादी दलहरुको कार्यशैलीबाट देश र जनता आजित भएका छन् । संसद्वादी दल र नेताहरु सधैँ प्रत्यक्ष होस् या परोक्ष ढंगले सरकार ढाल्ने र सरकार बचाउने खेलमा तल्लिन हुन्छन्, जसका कारण सुशासन एकादेशको कथा भएको छ ।
यतिबेला सहकारी पीडितहरुले गरिरहेको अनशनसहितको आन्दोलन डेढ महिना पुग्न थाल्यो तर उनीहरुले न्याय पाएका छैनन् । सहाकारी सञ्चालकहरु करोडौं पैसा लिएर भागेका समाचारहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् तर सरकार, संसद्वादी दल र नेताहरु मौन छन् । लम्की स्किन रोगका कारण किसानको गोठ रित्तिएको छ । करिब ८ लाख पशु चौपायाहरु संक्रमित, २७ हजार मरेर करिब ३७ अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । अवस्था यस्तो विकराल हुँदा पनि त्यसको समाधानको लागि सरकार, संसद्वादी दल र नेताहरुको ध्यान केन्द्रित हुन् सकेको देखिँदैन । मिटर ब्याजीका कारण जनताको उठिबास भएको छ । सरकार, संसद्वादी दल र नेताहरुको कारण सरकारले गत वैशाख २० गते ल्याएको मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदबाट पारित हुन् सकेको छैन ।
यसैबीच, अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु शुक्रबार एक दिने नेपाल भ्रमणमा आएर अमेरिकी सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार, संसद्वादी दल र नेताहरुलाई दवाब दिएका छन्  । लु एमसीसी संसद्बाट अनुमोदनअघि २०७८ मंसिरमा नेपाल आएका थिए  । सोही वर्षको फागुन १५ मा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएको थियो  ।
यसैगरी, गत जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेको नवनिर्मित संसद भवनको अगाडि राखिएको ‘अखण्ड भारत’ भनिएको नक्सामा नेपालको कपिलवस्तु र लुम्विनीलाई समेटेर हस्तक्षेपकारी र अतिक्रमणकारी नीतिको उजागर गरेको छ । यी र यस्ता दर्जनौ राष्ट्र र जनसरोकारका विषयमा सरकार, संसद्वादी दल र नेताहरुको ध्यान जान सकेको छैन र उनीहरु असफल सावित भएका छन् । यो सरकार, संसद्वादी दल र नेताहरुको मात्र असफलता नभएर समग्र संसदीय व्यवस्था कै असफलता हो । यस्तो अवस्थामा देश र जनताको खातिर अब आमक्रान्तिकारी र प्रगतिशील दल र नेता एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यस असफल संसदीय व्यवस्थाको बिकल्प खोज्नु अनिबार्य भएको छ । यही राजनीतिक संकट निवारणका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले समाजवादी मोर्चा गठन गरेका छन् । जसको लक्ष्य देशमा समाजवाद स्थापना गर्नु रहेको बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधान नै समाजवादोन्मुख भएकोले आफ्नो दलको लक्ष्य देशमा समाजवाद स्थापना गर्ने रहेका तमाम राजनीतिक दल समाजवादी मोर्चामा सामेल हुनपर्छ र त्यही मोर्चाको बलमा देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुको विकल्प छैन ।
तसर्थ, आमक्रान्तिकारी, प्रगतिशील, सच्चा लोकतन्त्रवादी दल, नेता र सचेत नागरिकहरु समाजवादी मोर्चामा सामेल हुनैपर्छ र यही मोर्चाको बलबाट संसदीय व्यवस्थाको जरो उखेलेर देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु पर्छ । आजको आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि यही छ ।