हालै सम्पन्न संघ र प्रदेश सभाको चुनावमा न्यून जनसहभागिता र घट्दै गएको मत परिमाणलाई हेर्दा संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल र नेता असफल भएको प्रमाणित भएको छ भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका दलको चुनाव खारेज अभियानलाई अधिकांश जनताको समर्थन रहेको प्रष्ट हुन्छ । संघ र प्रदेश सभाको चुनावले जनतामा उत्साहभन्दा पनि संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल र नेताप्रति बिकर्षण देखिएको छ । मङ्सिर ४ गते भएको संघ र प्रदेश सभाको चुनावपछि निर्वाचन आयोगको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको अपेक्षा गरेभन्दा कम मतदान भएको स्वीकारोक्तिले समेत संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल असफल भएको प्रमाणित गर्दछ । लोकतन्त्रमा चुनावमा नगरिकको सहभागिता सकृय रुपमा वृद्धि हुँदै जानुलाई यसको सफलताको महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । तर, सार्वभौम भनिएका जनताको सहभागिता पहिलेभन्दा घट्दै जानु भनेको बिद्यमान व्यवस्था र नागरिक अपेक्षाबीच ठूलो दूरी पैदा भएकोले संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल र नेता असफल भएको स्वतः प्रमाणित हुन्छ ।

संसदिय चुनावको पर्यवेक्षण गरिरहेको राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) ले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रहे पनि मतदातामा उत्साह कम रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ भने अन्य मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले समेत लोकतन्त्रमा मतदाताको उत्साह घट्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र केही ठूला भनिएका सञ्चार माध्यमहरुले समेत चुनावमा नागरिक सहभागिता घट्दै जानुमा दलिय कुशासन, दलहरुको एजेन्डाविहीन र सत्ता भागबण्डाको राजनीति र लखौंको संख्यामा विदेशिनु पर्ने मतदाताहरुको बाध्यता जस्ता कुराहरुतर्फ संकेत गरेका छन् । देशमा महिला, दलित, किसान, वेरोजगार युवा, आदिवासी जनजाति तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमा पुनर्संरचनाका गर्नु पर्ने सवालहरु छन् । बिगतमा तीनै मुद्दाहरु उठाएर सत्तासिन भएका पार्टी र नेताहरू बारम्बार शक्तिमा त पुगे तर ती मुद्दाहरूको कार्यान्वयन भएन । अहिलेको चुनाबमा त मुद्दाहरु नै छैनन्, खाली सत्ताको लेनदेन र बाडफाड हुँदै आएको छ । त्यसैले चुनावप्रति जनबित्रिष्णा बढेको प्रष्ट हुन्छ ।

संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल र नेताका कारण जनताको अधिकार कुण्ठित मात्र भएको छैन, लोकतन्त्रको समेत उपहास भएको छ । अहिले देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप, महँगी, भ्रष्टाचार र अनियमितताले सीमा नाघेको छ भने विकास निर्माणका कार्य ठप्प भएका छन् । राष्ट्र र जनताको बारेमा बहस गर्ने थलो संसद् दल र नेताहरुको शक्ति प्रदर्शन गर्ने र आफ्नो दल र नेतालाई फाइदा लिने अखडाको रुपमा परिणत भएको छ । कार्यपालिका निकम्मा भएको छ, न्यायपालिका भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ, देश आर्थिकरुपले धराशयी हुने स्थितिमा पुगेको छ भने एमसीसी, एसपिपी र नागरिकता विधयेक पास गरेर गम्भीर राष्ट्र र जनघात भएको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, कालोबजारी, महँगीले सीमा नाघेको छ भने प्रहरी प्रशासन बेलगाम भएका छन् । जनचासोका विषयलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा मजाकमा उडाउने कार्य सरकार, संसद्वादी दल र नेताहरुबाट भइरहेका छन् । यी सबै घटनाले सरकार र संसद्वादी दल र नेता मात्रको नभई समग्र संसदीय व्यवस्था नै असफल भएको प्रमाणित गरेको छ । जबसम्म देशमा संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म देश र जनता यही गोलचक्करमा फस्नुको विकल्प छैन ।

तसर्थ, देश र जनतालाई यो दल–दलबाट पार लगाउन संसदीय व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नुपर्ने समय आएको छ । यसको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिमा गोलबद्ध हुनुको विकल्प छैन । किनकि जबसम्म देशमा संसद्वादी दल र संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म जुनसुकै सरकार बने पनि देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन । त्यसकारण, देशलाई वर्तमान संकटको भुमरीबाट पार लगाउन आमसचेत नागरिक, राजनैतिक दल र शक्तिहरु एकीकृत जनक्रान्तिमा लामबद्ध हुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई साथ र सहयोग गर्दै देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न कम्मर कसेर लाग्नुको विकल्प छैन । अन्यथा यो संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल र नेताहरुले देश र जनतालाई भड्खालोमा हाल्ने निश्चित छ, चेतना भया ।