सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)लाई लगानी जुटाउन थप दुई वर्ष समय दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बिहीबार सुविधा सन्तुलन र अपूरणीय क्षति पर्न जाने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो । जुन आदेशले आमसचेत नागरिक हर्षित भएका छन् । देशको जलस्रोतमाथि विदेशीलाई कब्जा गर्न दिनु हुँदैन र आफ्ने देशको लगानीमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्नु पर्छ भन्ने आमसचेत नागरिकले आवाज उठाइरहेको समयमा सर्बोच्च अदालतको यस्तो आदेश आउनु राष्ट्र र जनताको लागि खुशीको विषय हो । ३१ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा जीएमआरले २०८१ साउनसम्म लगानी जुटाउन पाउने गरी निर्णय गरेको थियो । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अन्तरिम आदेशमा साविकमा यस्तो म्याद थप लगानी बोर्डबाटै गर्ने गरिएकोमा अहिले किन मन्त्रिपरिषद्बाट गरियो ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ, जुन ज्यादै गम्भीर प्रश्न हो ।

संसारकै सस्तो लागातमा बन्न सक्ने ४१८० मेगावाट क्षमताको अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला जिएमआरलाई ठेक्का दिने निर्णय भएको थियो भने यसको सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधान देशको आवश्यकता र स्वार्थ विपरित रहेको भन्दै सम्झौता खारेज गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायत जलश्रोत मामलाका जानकार र विज्ञहरुले समेत विरोध गर्दै आएका थिए । अपरकर्णाली आयोजना निर्यातमुखी आयोजना हो । यसको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत निर्माण कम्पनीको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ भने यो आयोजना BOOT प्राणालीअनुसार निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको छ । आयोजना निर्माण र उपयोगमा कावु बाहिरको परिस्थिति आई कुनै क्षति हुन गए गएमा त्यसको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले तिर्नु पर्ने र कुनै सुरक्षा चुनौती थपिए भारतीय पक्ष स्वयम्ले सुरक्षा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसरी सत्ता र सरकारमा बसेर चरम् राष्ट्रघात र जनघात गर्दै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधन बिदेशीको पोल्टामा सुम्पने सरकार, राजनीतिक दल र नेतासँग यसको जवाफ खोज्नु पर्ने बेला भएको छ ।

सर्बोच्च अदालतको यो आदेशसँगै अब आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधन बिदेशीको पोल्टामा सुम्पने सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरुबिरुद्ध संघर्ष चर्काउनु पर्छ र विदेशीलाई सुम्पिएका प्राकृतिक स्रोतसाधन फिर्ता ल्याउन सशक्त आन्दोलन थालन ढिलो गर्नु हुँदैन ।

अन्यमा, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)लाई दिनु राष्ट्रघाती कदम भएको भन्दै निरन्तर संघर्ष गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, रिट दायर गर्ने जलश्रोत मामलाका जानकार रतन भण्डारी र कानुनी लडाइ लड्ने वरिष्ठ अधिबक्ता एकराज भण्डारीलगायत सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ।