२००७ सालको सफल क्रान्ति पश्चात नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका साथै जनताको हातमा शासन सत्ताको वागडोर आएको र वेलावखत राजनीतिक शासन सत्ताको निरंकुशताको श्रङ्खलाबाट चरणवद्ध आन्दोलन मार्फ देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्वाहाली भएको छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन सँग सँगै चार राजनीतिक दलले जनतामाथि दलीय र्सवसत्तावाद लादने कार्य गरे पछि देशमा राजनीतिक शंकट गहिरिदो अवस्थामा छ । विदेशीहरू इशारामा नैतिकता वन्धक राखेर विदेशीको स्वार्थ परिपर्ुर्ति गर्ने एजेण्डा वोक्दै देशको स्वाधिनता तथा राष्ट्रियतालाई खतरामा पार्दै दलाल पथ राजनीति हावी भई सत्ता स्वार्थमा रहँदै निर्वाचनको आवरणमा आफू स्थापित हुने रणनीति अवलम्वन गरिएको हुँदा उपलब्धि भएको लोकतान्त्रिक पद्दतीलाई समेत धराशायी बनाउने खालका लज्जाजनक कृयाकलापमा संलग्न भएका छन् ।
अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक कदमलाई चार दल आफै स्वीकादै र् ैलकतन्त्रलाई फेरी लिगमा ल्याउन निर्वाचन आवश्यक रहेको जवाफदेहिता विहिन कृयाकलापमा गरि रहँदा रणनीतिक रूपमा निषेधको राजनीति गरी चार दलिय स्वार्थ पुरा गर्ने उद्देश्यले एकलौटी ढंगवाट अगाडि वढने मनशाय वनाएको हुँदा नै एनेकपा माओवादी वैद्य समुहलाई वाहिर राखेर निर्वाचन गराउन चाहेको छ । त्यस्तै एमाले अशोक र्राई समुह तथा मधेशी जनअधिकार फोरम उपेन्द्र यादव समुहलाई वाहिर राखेर निर्वाचन गराउँदा संविधान सभामा सिट सँख्या वढने तथा सरकारमा वार्गेनिङ्ग गरी सत्तामा हाली मुहाली गर्ने मनशाय प्रष्ट रूपमा देखापरेको हुँदा सहमतिको विषयलाई सतहीमा राख्ने काम गरिएको तथ्य जनता सामु उजागर भैसकेको छ ।
सत्ता पक्ष नै एकल जातिय पहिचान सहितको संघीयता वा वहुपहिचान सहितको संघियताका विषयमा विवाद रहेको अवस्थामा सत्ता पक्ष नै विभाजित रहेको अवस्थामा आक्षेपका राजनीति हावी भएर एक आपसमा भिडन्त हुन सक्ने अवस्था छ । नेकपा माओवादी सहित ३३ दलले स्वाधिनता तथा राष्ट्रियताको मुद्दा उठाएर यथास्थितिमा चुनाव हुन नदिने र जसरी भएपनि विथोल्ने पार्टिगत नीति पास गरेको अवस्थामा साँकेतीक रूपमा मतपेटिका फोडेर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा जत्था परिचालन गर्ने रणनीति वनाएको अवस्था छ । पहिचानको मुद्दालाई मुख्य वनाएका दलहरूले खसान, मिथिला, भोजपुरा, कोचिला, अवधको पहिचानलाई वेवास्ता गरिनु विदेशि स्वार्थमा आधारीत रहेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक पद्दतीमा ऐतिहासिक तथा भाषा संस्कृतीको पहिचान रहेको खसान मिथिला, भोजपुरा, कोचिला, अवध राज्यका नागरिकलाई दोश्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा राखेमा निर्वाचन हुन नदिने उदघोष गरेका कारण निर्वाचनमा कठिनाई उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फचार दलको स्वार्थ पूर्ति गर्ने निर्वाचनलाई सफल वनाउन सत्ता पक्षका नेताहरूको प्रतिकार गर्ने उदघोष गर्दै हिँडेका कारण द्धन्दका वीच निर्वाचन हुने अवस्थाले कुनै वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन । विगतको संविधान सभाको निर्वाचन उपलब्धि विहिन भएर विघठन भए पश्चात राजनीतिक दलको नेताहरूको भनाईलाई विश्वास गर्ने आधार नभएको हुँदा निराशा छाएको जनता माथि दोश्रो संविधान सभावाट संविधान वन्ने आधारहरूको सहमतीको कुनै ठोस एजेण्डा विना नै निर्वाचन लादने कार्यले निकास दिन सक्नेमा जनता विश्वस्त छैनन । लोकतान्त्रिक तथा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त विपरीतका कदम चाल्न वाध्य पारिएको स्वीकार गरेका चार दलिय सहमती मार्फ ११ वुँदे सहमतीको आधारमा २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेशवाट वनेको वहालवाला प्रधान न्यायाधिश सरकारले घोषणा गरेको मंसिर ४ गतेको निर्वाचन अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक रहेको भनि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा यथावत रूपमा रहेको छ ।
संवैधानिक अडचनको विषयमा वेवास्ता गर्दै चार दलिय भागवण्डामा निर्मित निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू अगाडि वढने कृयाकलाप राजनीतिक प्रकृतिवाट अभ्रि्रेरित रहेको पुष्टि गर्दछ । यथास्थितिमा निर्वाचन गरिए विगतको संविधान सभाका असफल भएका चार दलका नेताहरूलाई नै सत्ता र भत्तामा रजाई गर्न मनोनयन गरिने कार्य मात्र हुने छ भन्दा अन्यथा हुने छैन । निष्पक्ष स्वतन्त्र निर्वाचन गराउने प्रतिवद्धता गर्ने तर निर्वाचन वहिष्कार गर्ने तथा फरक मत राख्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई शक्ति प्रयोग गरि कुल्चने गरेको तथ्य जगजाहेर छ । र्
र्सवसाधारण जनतालाई प्राकृतिक विपदले दुख दिएको अवस्थामा निर्वाचन प्रयोजनमा प्रभाव नपार्ने गरी मानविय सहायता अर्न्तर्गत राहत वितरण गर्ने राजा ज्ञानेन्द्रको कार्यक्रमलाई आचार संहिताको कारण देखाई अवरोध गरिएको छ भने अर्काे तर्फ११ वुँदे राजनीतिक सहमति गरी बाधा अडकाउ मार्फ सत्ताको रिमोट समात्न पुगेका सरकार पक्षमा रहेका उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रका नेताहरू निर्वाचन आचार संहिता वुँदा नं ७० विपरित विदेश भ्रमण गर्दा निर्वाचन आयोग माँैन रहने कृयाकलाप देखाएको हुँदा निष्पक्षको परिभाषालाई स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्न खोजिएको छ । यस्तै कुटनीतिक नियोगका सदस्यहरूले चार दलिय संयन्त्र मार्फ सिफारीसका आधारमा सत्ता पक्ष दलिय प्रभावमा सरकारी एवं संबैधानिक पदमा नियुक्ति भएको अवस्थालाई स्वतन्त्र तथा निष्पक्षतामा नजर अन्दाज गरिनु हास्यास्पद भएको छ ।
तत्कालिन प्रधनामन्त्री डा. वावुराम सरकारले २०६९ मंसिर ७ गते घोषणा गरेको निर्वाचनलाई विभिन्न राजनीतिक वखेडा झिकेर काँग्रेस एमालेले वहिष्कार गरेका थिए । काँग्रेस एमाले निर्वाचनमा सहभागी नरहँदा मौन रहेको विदेशी शक्तिले आजको अवस्थामा ठूलो सँख्यामा राजनीतिक दल वाहिर रहेको अवस्थामा काँग्रेस, एमाले सहित एनेकपा माओवादी तथा मधेशी जनअधिकार फोरम गरी चार दलको भागवण्डा मिलाएर वनेको असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक सरकारले निर्धारण गरेको निर्वाचन गराउन विदेशी दवाव सृजना हुनु तथा दूवै दलका शिर्षनेताले अमेरीका भ्रमणको अवसर प्राप्त गर्नुले काँग्रेस एमालेको पक्ष पोषण गरेको आभास हुन थालेको छ । र्
र्सवसत्तावादी चरित्रबाट संबैधानिक व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी काँग्रेस एमाले उच्च स्तरिय संयन्त्र मार्फ सरकारमा हाली मुहाली गर्न सक्ने वातावरण मिलाए पश्चात निर्वाचन नै राजनीतिक समाधानको जादूको छडि वताउँदै हिँडने कृयाकलापले दोहोरो चरित्र पर््रदर्शन गर्दछ । तर विभिन्न राजनीतिक चक्रव्यूहबाट फसेको यो संबिधान सभाको चुनावको क्रममा चार दलिय सहमतीमा निर्मित चुनावी सरकारले गर्ने निर्वाचनको नाममा असंवैधानिक तवरले वंशजको आधारमा नागरिकता दिने निर्ण्रे तिव्वती शरणार्थिले नागरिकता पाउने अवस्था रहेकोले चीन विरोधी गतिविधिलाई उत्थान गर्ने उद्देश्य रहेको शंका उब्जिएको छ । नेपालको परराष्ट्र नीति विपरित छिमेकि राष्ट्र चीनलाई घेरावन्दि गरिने निर्वाचन गराउन दवाव दिएको आशंका रहेकोले देशमा दुघटना निम्त्याउन सक्ने विश्लेषण गरिन्छ ।
लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक आधार विना नै गठन भएको वर्तमान सरकार पक्षलाई उपेन्द्र यादव समुह मधेशी जनअधिकार फोरम, अशोक र्राई समुहको संघिय समाजवादी पार्टीथा वैद्य समुहका ३३ दलिय आन्दोलनकारी मोर्चाको अगुवाईमा भएको आन्दोलनमा ठुलो सँख्यामा जनताको र्समर्थन वढदै गएको छ । अनौपचारिक वार्ताको क्रममा विदेशीको दवावमा निर्वाचन गर्न परेको स्वीकार गरेको स्वीकार्दै आएका चार दल वास्तवमा चुनाव चाहँदैनन किनभने वर्तमान राजनीतिक भूमिकामा हालि मुहाली गर्न पाएको अवस्थामा निर्वाचन पश्चात आफनो वर्तमान हैसियत गुम्ने खतराले पनि सताई रहेको देखिन्छ । त्यसकारण पनि निर्वाचन र्सार्नका लागि प्रतिपक्ष शक्तिलाई दोष देखाएर आफु उम्किने दाउ खोज्दैछन भन्ने विष्लेशण पनि गरिदै आएको छ । अतः सरकार पक्षले अगाडि वढाएको निर्वाचन प्रक्रिया र प्रतिपक्षको वहिष्कार अभियान वीचको प्रतिस्पर्धाले राजनीतिक द्धन्दको सृङ्खलाहरूलाई दोहोर्याउने संकेत गर्दछ । विपक्षी दलहरूका आ आफना मुद्दाहरूमा उपेन्द्र यादव समुहको असहमतीका छ वुँदा र ३३ दलको अठार वुँदा राजनीतिक मुद्दाहरू सहित वार्तामा गएका प्रतिपक्षलाई समेटनका लागि र्सव पक्षिय गोलमेच सम्मेलन र्सार्थक स्थल हुन सक्दछ ।
चार दलिय संयन्त्र तथा प्रतिपक्षि शक्ति बीचको निर्सत वार्ता सकारात्मक भएपनि दुवै पक्ष रणनीतिक रूपमा वार्तालाई प्रयोग गर्न खोजेर शक्ति सञ्चय गर्ने तथा आ आफनै ढंगले अगाडि वढने हो भने देश ठुलो दुघटनामा फस्ने संभावना समेतलाई नकार्न सकिंदैन । अब सरकार पक्षले देशमा विद्यमान राष्ट्रवादी शक्ति वामवन्थि शक्ति तथा लोकतान्त्तिक शक्ति वीच गोलमेच सम्मेलन मार्फ् सवै मागहरूलाई एउटै टेवलमा राखी सहमतीको विन्दु पहिल्याई सम्वोधन गर्ने तत्परता देखाउन पर्दछ । सवै दलहरूको मूल्य र मान्यता तथा सह अस्तित्वलाई स्विकार्दै वर्तमान परिवेशमा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नयाँ राजनीतिक सम्झौता गरी र्सवदलिय सरकार मार्फ राजनीतिक दस्तावेजको आधारमा कार्यदिशा निर्माण गरी स्वतन्त्र निष्पक्ष तथा भय रहित निर्वाचन मार्फ देशलाई सड०क्रमण कालिन अवस्थावाट निकास दिन पर्ने अवस्था सहमतीको विन्दु हुन सक्दछ ।