२०६९ फाल्गुन १३ गते, आईतवार

काठमाडौँ । भारतको रिर्सच एण्ड एनालाइसिस वीङग ‘रअ’ ले नेपाल टेलिकमले सुरु गरेको नेक्स्ट जेनेरेसन नेर्टवर्क -एनजीएन) प्रविध्रि्मा गम्भीर चासो प्रकट गरेको छ । भारत सरकारले नेपाल टेलिकमले चिनियाँ कम्पनी जेडर्टर्ीइ र हुवावेसँग एनजीएन प्रविधि जडान गर्ने सम्झौता गरेपछि गम्भीर चासो देखाएको हो । भारतको इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार, रअले यी उपकरणसँग नेपाल-भारतबीच हुने वार्ता मोनिटर वा इन्टरसेप्ट गर्न बग मेशिन पनि भित्रिन सक्ने भन्दै चासो देखाएको हो । ‘रअ’को चासोमा भारतको टेलिकम विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै उचित तहमा यो विषयलाई उठान गर्न आग्रह गरेको छ । यसअघि पनि ‘रअ’, टेलिकम विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनीसँग ‘एनसेल’को सम्झौतालाई लिएर चासो राखेका थिए । भारतीय सुरक्षा एजेन्सीले एनसेलको डाटा सेन्टर बनाउने जिम्मा चीनलाई दिन नहुने भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका थिए । ‘रअ’ले त्यतिबेला एनसेलको डाटा बैंक बनाउने परियोजनामा हस्तक्षेप गर्नसमेत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । नेपाल टेलिकमले चिनियाँ कम्पनीसँग झण्डै तीन अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेर एनजीएन प्रविधि ‘इन्स्टल’ गरिरहेको छ । सम्भवतः भारतीय चासो भएकै कारण टेलिकमको एनजीएन परियोजनालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविनको घेरामा राखेको थियो । ‘रअ’ले नेपालसँगै माल्दिभ्सको परियोजनामा पनि हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको छ । ‘चिनीयाँ टेलिकम कम्पनीको नेपाल र माल्दिभ्समा बढ्दो उपस्थितिले सुरक्षा एजेन्सी ‘र्एलर्टमा छन्,’ इकोनोमिक टाइम्सले लेखेको छ । चीनले माल्दिभ्समा सूचना प्रविधि पर्ूवाधार परियोजनाका लागि पाँच करोड ७० लाख डलर ऋण प्रदान गरेको छ ।

काठमाडौँ । भारतको रिर्सच एण्ड एनालाइसिस वीङग ‘रअ’ ले नेपाल टेलिकमले सुरु गरेको नेक्स्ट जेनेरेसन नेर्टवर्क -एनजीएन) प्रविध्रि्मा गम्भीर चासो प्रकट गरेको छ । भारत सरकारले नेपाल टेलिकमले चिनियाँ कम्पनी जेडर्टर्ीइ र हुवावेसँग एनजीएन प्रविधि जडान गर्ने सम्झौता गरेपछि गम्भीर चासो देखाएको हो । भारतको इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार, रअले यी उपकरणसँग नेपाल-भारतबीच हुने वार्ता मोनिटर वा इन्टरसेप्ट गर्न बग मेशिन पनि भित्रिन सक्ने भन्दै चासो देखाएको हो । ‘रअ’को चासोमा भारतको टेलिकम विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै उचित तहमा यो विषयलाई उठान गर्न आग्रह गरेको छ । यसअघि पनि ‘रअ’, टेलिकम विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनीसँग ‘एनसेल’को सम्झौतालाई लिएर चासो राखेका थिए । भारतीय सुरक्षा एजेन्सीले एनसेलको डाटा सेन्टर बनाउने जिम्मा चीनलाई दिन नहुने भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका थिए । ‘रअ’ले त्यतिबेला एनसेलको डाटा बैंक बनाउने परियोजनामा हस्तक्षेप गर्नसमेत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । नेपाल टेलिकमले चिनियाँ कम्पनीसँग झण्डै तीन अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेर एनजीएन प्रविधि ‘इन्स्टल’ गरिरहेको छ । सम्भवतः भारतीय चासो भएकै कारण टेलिकमको एनजीएन परियोजनालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविनको घेरामा राखेको थियो । ‘रअ’ले नेपालसँगै माल्दिभ्सको परियोजनामा पनि हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको छ । ‘चिनीयाँ टेलिकम कम्पनीको नेपाल र माल्दिभ्समा बढ्दो उपस्थितिले सुरक्षा एजेन्सी ‘र्एलर्टमा छन्,’ इकोनोमिक टाइम्सले लेखेको छ । चीनले माल्दिभ्समा सूचना प्रविधि पर्ूवाधार परियोजनाका लागि पाँच करोड ७० लाख डलर ऋण प्रदान गरेको छ ।