२०७६ जेष्ठ ३० गते, बिहीबार

काठमाडौं, ३० जेठ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल नेपाल जनस्वास्थ्यकर्मी महासंघले स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति नरोकिए कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष टिका कडेलले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका सम्पूर्ण विकृति, विसंगती, भष्टाचार, अनियमिताको तत्काल अन्त्य गर्न माग गर्दै यस्तो रवैया नरोकिए कडा संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने बताएका छन । महासंघका अध्यक्ष कडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रबाट व्यवस्थापन र संरचनागत बहानाबाजी देखाएर जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्दा हरेक दिन बचाउन सकिने अवस्थाका बिरामीहरुको पनि अकालमा मृत्यु हुने गरेको भन्दै यस्तो कार्य बन्द नभए संगठनले त्यसको बिभिन्न स्वरुपमा जवाफ माग्ने चेतावनी समेत दिएका छन ।
यस्तै उनले सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको निशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण समेत गराउदै नाम मात्रको निशुल्क सेवाले जनतालाई भ्रमित र सेवामा समेत उत्पीडित बनाएको बताएका छन् । सुत्केरी महिलाले पाउने भत्ता एक वर्षदेखि नपाएको, क्षयरोग कार्यक्रमको व्यवस्थापन र पहुच धरासायी हुँदै गएको, हालसम्म डेङ्गु रोग नियन्त्रण गर्न नसकेको, खोप कार्यक्रमको विजोग कै कारण मुलुकभर दादुराको संक्रमणले बालवालिका प्रभावित भएको, स्वास्थ्य सामग्री, भौतिक संरचना जनशक्ति र औषधि व्यवस्थापनको केन्द्रमा भ्रष्टाचार, कमिशन र दलालीको चरम अभ्यासका कारण आम सर्वसाधारण कुनै पनि सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै अध्यक्ष कडेलले नाम मात्रको निशुल्क सेवा भइरहेको बताएका छन् ।
अध्यक्ष कडेलद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले व्यवस्थापन समितिको नाममा शुल्क निर्धारण गर्नु निशुल्क सेवाको भद्धा उपहास हो ।’ कुनै पनि अस्पतालले न्युनतम मापदण्ड पुरा गरेका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्नुको साटो सेमिनार र गोष्ठीमा व्यस्त रहनेपरिपाटीले पनि प्रभावकारी सेवा जनताले पाउन नसकेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । साथै स्वास्थ्य कार्यक्रमका नाममा दक्षता नभएका एनजीओहरु परिचालन र गैर तार्किक कार्यक्रम संचालन गर्न दाता गुहार्ने, विज्ञहरुको नाममा विदेशी नागरिकलाई जागिर दिने र विदेशी विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन गराउन जनतालाई ‘प्रयोगशालाका मुसा’ जस्तो दुरुपयोग गर्ने विभिन्न बहानामा जनसांख्यीक तथ्याङकहरु समर्पण गर्ने कृयाकलाप बन्द गर्न पनि माग गरेको छ । यस्तै विभिन्न दुर्घटनामा घाइते भएर सरकारको निगरानीमा रहेका विरामीहरुको समेत सरकारको दायित्व भएकोले सो कार्यमा समेत जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन आग्रह गरेको छ ।
यस बिषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल नेपाल जनस्वास्थ्यकर्मी महासंघका अध्यक्ष टिका कडेलले जारी गरेको विज्ञप्ति यस प्रकार रहेको छ – “नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन, गुणस्तर, पहुंच र प्रभावकारीता बारे पछिल्लो समय विभिन्न संचार माध्यम, जन समुदायको गुनासो, स्वाथ्य क्षेत्रका विज्ञ तथा पेशेवरहरुको समान खालको धारणा सार्वजनिक भई रहेकाछन । विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु सेवाग्राही सम्म पुग्ने पुरयाउने दायित्व भएको सरकार बेखवर जस्तै छ । सुत्केरी महिलाले पाउने भत्ता एक वर्ष देखी नपाएको, क्षयरोग कार्यक्रमको व्यवस्थापन र पहुंच धरासायी हुदै गएको, हालसम्म डेङ्गु रोक नियन्त्रण गर्न नसकेको खोप कार्यक्रमको विजोगकै कारण मुलुकभरी दादुराको संक्रमणले बालबालिका प्रभावित भएको, स्वास्थ्य सामाग्री, भौतिक संरचना जनशक्ति र औषधि व्यवस्थापनको केन्द्रमा भ्रष्टाचार, कमिशन र दलालीको चरम अभ्यासका कारण समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि सरकारको अरु क्षेत्र जस्तै गैर जिम्मेवार र काण्डै काण्ड उन्मुख देखिन्छ । गोजीमा पैसा नबोकेर आम सर्वसाधारण कुनै पनि सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन, नाम मात्रको निशुल्क सेवाले जनतालाई भ्रमित र सेवामा समेत उत्पीडन भएको छ । सरकारले व्यवस्थापन समितिको नाममा शुल्क निर्धारण गर्नेु निशुल्क सेवाको भद्धा उपहास गरेको छ ।
कुनै पनि अस्पतालले न्युनतम सेवाको पूर्ण मापदण्ड पुरा गरेका छैनन र यसको प्रभावकारी निगरानी र अनुगमनको सट्टा पदाधिकारी र व्यवस्थापनका अधिकृतहरु दाताको प्रायोजनमा हुने गोष्ठी सेमिनार र विदेश भ्रमणमा लिप्त देखिन्छन । स्वास्थ्य जस्तो संबेदनशिल क्षेत्रमा यस्तो लापरवाही सरकार र यसका साझेदारको रुपमा सक्रिय अन्तराष्ट्रिय निकाय समेत मौन दर्शक भएर बसेको देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी र सहयोगको नाममा दाताहरु र गैर सरकारी संस्थाहरु कहां, के आयोजना किन गर्दैछन् भन्ने निर्मम समिक्षाको आवश्यकता छ । ठुलै हौवा फिजाईएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमको प्रभावकारीता र त्यसमा सहभागी जन समुदायले के पाई रहेका छन ? राज्य कोषको चरम दुरुपयोग गरेर उपचानरको नाममा विदेश घुम्ने र अनैतिक रुपमा असिमित सुविधा प्रयोग गर्दै आएका नेतृत्वबाट उच्च अपेक्षा गर्न सकिने अवश्था छैन ।
निजी स्वास्थ संथाहरुलाई निर्वाध तथा मनपरि ढंगले सार्वजनिक संस्थाहरुलाई व्यवस्ता गरी किन यस क्षेत्रलाई समस्याग्रस्त बनाइदै छ ? निजी अस्पतालहरुलाई अनुमति दिए पछि त्यसको अवस्था र सर्तहरु सार्वजनिक गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? नविकरणको नाममा मोटाउन पाउने सुविधा भएकोले नेपालको स्वास्थ्य नीति निर्माणमा सरकारी निकायनै नीजि अस्पतालको संरक्षक र त्यहाँ विरामी माथि हुने ब्रम्हलुटको मतियार भएको छ । स्वास्थ्य कार्यक्रमको नाममा दक्षता नभएका एनजीओहरु परिचालन र गैर तार्किक कार्यक्रम संचालन गर्न दाता गुहार्र्ने, विज्ञहरुको नाममा विदेशी नागरिकलाई जागिर दिने र विदेशी विद्यार्थीहरुलई अध्ययन गराउन जनतालाई ‘प्रयोगशालाका मुसा’ जस्तो दुरुपयोग गर्ने, विभिन्न बहानामा जनसांख्यीक तथ्यांकहरु समपर्ण गर्ने कृयाकलाप बन्द गरियोस । विभिन्न दुर्घटना भवितव्यमा परि घाइते भई सरकारको निगरानीमा रहेको विरामीहरुको समेत सरकारले प्रभावकारी रुपमा उपचार गर्नु सरकारको नैतिक दायित्व भएकोले सो कार्यमा जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन समेत हामी सरोकारवाला सँग माग गर्दछौँ ।
आम जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने, विस्तारै गर्दैछौ भन्ने, व्यवस्थापन र संरचनागत बहानावाजि देखाउने र आफ्नो जिम्मेवारीको नतिजा निकाल्न नसक्ने यो जुन रबैया छ, यसकै कारण हरेक दिन सयौ बालवालिका, आमाहरु, उपचारले बांच्न सक्ने विरामीहरु र टार्न मिल्ने मृत्युहरु निरन्तरता पाउने हो भने जनताको आक्रोश र न्यायिक आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दे हाम्रो संगठनले विभिन्न स्वरुपमा जवाफ माग्न, आन्दोलित हुन र कार्वाहिका कदम चाल्न बाध्य हुनेछ । यसर्थ नेपालको स्वास्थ क्षेत्रमा भएका सम्पूर्ण विकृती, विसंगती, भ्रष्टाचार, अनियमितताको तत्काल अन्त्य गर्न समेत हामी जोडदार माग गर्दछौँ । ”