२०७७ असार ४ गते, बिहीबार

काठमाडौँ, ४ असार । नेपाली जनप्रगतिशिल मोर्चा कतार केन्द्रीय समितिले विगत ५ महिनादेखि कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै सङ्कटग्रस्त रहेको अवस्थामा नेपाली श्रमिकहरू विश्वका विभिन्न देशमा भोकभोकै अलपत्र परिरहेकाले निःशुल्क उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । मोर्चाका अध्यक्ष जयकिशोर पोद्दारले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘कतिपय देशमा कम्पनीले कामबाट निकालिदिएपछि आत्महत्या गर्न विवश छन् । यस्तो कठिन घडीमा जनदबाब बढेपछि मात्र नेपाल सरकारले उद्धार गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ तर सरकारले उद्घारको नाउँमा तीन गुणा बढी भाडा तोक्नु, पीसीआर टेस्ट अनिवार्य हुनु र सरकारले तोकेको होटेलमा अनिवार्य १५ दिन बस्न पर्नुले पीडित मजदुरको उद्घार नभई सरकारले वयापार गरेको मोर्चाको ठहर छ ।’
पोद्दारको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘बिदेसिएका लाखौँ नेपाली श्रमिकहरूको रेमिट्यान्सले देशको ७१ प्रतिशत अर्थतन्त्र धान्दै आएको छ । श्रमिकको श्रम प्यारो तर श्रमिक नै हेलाको राज्यको नीतिले आम श्रमिक मर्माहत भएका छन् । कम्पनीबाट क्यान्सिलमा परी कोरोनाका कारण रोकिएका मजदुरहरूको जिम्मेवारी सरकारले लिनुको साटो श्रमिकमाथि आर्थिक भार लगाएकोमा नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा घोर विरोध गर्दछ ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कतारमा कार्यरत करिब साढे तीन लाख नेपाली मजदुरहरूको साझा सङ्गठन नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा कतार सदैव नेपाली मजदुरहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्दै अगाडि बढेको कुरा यहाँहरूमाझ स्पष्ट नै छ । अहिले विश्व नै जटिलताको बीचबाट गुज्रिरहेको छ । विश्वलाई आक्रान्त बनाइरहेको कोरोनाले संसार नै आर्थिक सङ्कटको सिकार बन्ने खतरा विश्वले महसुस गरिरहेको छ । यो अवस्थामा हरेक देशका सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई कसरी महामारीबाट बचाउने, कसरी देशलाई आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउने भन्नेमा लागिपरेको बेलामा नेपालका सत्ताधारीहरू कसरी अरूलाई पछार्ने र आफू ठूलो हुने, कसरी आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने भन्ने हर्कतमा अहोरात्र लागिपरेका छन । देशका लागि बोल्नेहरूमाथि धरपकड गर्ने, बन्दी बनाउने र तस्कर–कमिसनखोरहरूलाई क्लिन चिट दिँदै आफ्नो मनोमानी गर्ने आधार तयार गर्न हरप्रयासमा लागिपरेका छन् । विभिन्नखाले अराजनीतिक घटनाहरूले सत्ता पक्षको असल परिचय बारम्बार उजागर गरिरहेको छ ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यी सम्पूर्ण परिस्थितिले बिदेसिएका नेपाली मजदुरहरूको दुःखलाई झनै बढावा दिइरहेको छ तर विदेशी इशारामा चलेको कठपुतली सरकारका पात्रहरूले भने आफ्नो अकुत सम्पत्ति जुटाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । यसको एउटा कडी बिदेसिएका मजदुरहरूलाई उद्धारका नाममा जहाज कम्पनीहरूसँग गरिएको बार्गेनिङ पनि हो । विदेशमा सक्रिय मजदुरहरूको पीडामा मलम लगाउन हरपल तत्पर रहने नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा कतार यस्ता कदमहरूको घोर भत्र्सना गर्दछ ।’
विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘संविधानमा नेपाली कामदारहरू रहेका मुलुकमा युद्ध, विपत्ति, महामारी तथा प्राकृतिक प्रकोप आइपरेमा समस्यामा परेका कामदारहरूलाई नेपाल सरकारले बिनाशुल्क उद्धार गर्ने भनिएको छ । तसर्थ प्रवासी मजदुरहरूबाटै जम्मा गरिएको विदेश विभागको कल्याणकारी कोषमा रहेको ६ अर्ब लगानी गरी आम मजदुरहरूलाई निःशुल्क स्वदेश फर्काउन नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा कतार नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछ ।’