२०७१ श्रावण २४ गते, शनिबार

काठमाडौँ । सरकारले ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१’ र्सार्वजनिक गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘स्वास्थ्य नीति २०७१ र्सार्वजनिक’ कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री खगराज अधिकारीले उक्त स्वास्थ्य नीति र्सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्री अधिकारीले स्वास्थ्य नीतिले आधुनिक चिकित्सालाई मात्र नभएर आयर्ुर्वेदलाई पनि त्यक्तिकै ध्यान दिएको र सम्पूण नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रदान गर्ने कुरा नीतिमा प्रष्टरुपमा समेटिएको बताए । नेपालका गरिब, सीमान्तकृतसहित प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथ सो नीति ल्याएको भन्दै उनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको हुनाले सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र सबैले सो नीति कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका नेपाल प्रतिनिधि डा. लीन आङ्गले स्वास्थ्य नीति दीघकालिन योजनाका साथ आएको हुनाले महत्वपूण भएको र स्वास्थ्य सेवा पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार भएको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य यज्ञबहादुर कार्कीले थोरै लगानीमा पनि धेरै उपलब्धि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाँसिल गर्दै आइरहेको र कार्यान्वयन गर्न सकेमा स्वास्थ्य नीति अत्यन्तै राम्रो बनेको बताए । सो नीति र्सार्वजनिक गरेपछि स्वास्थ्य नीति २०४८ खारेज गरिएको छ । स्वास्थ्य नीति २०७१ भित्र १४ बँुदे नीतिहरु रहेका छन् । मौलिकहकका रुपमा रहेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको सहज पहुँच पुग्ने गरी प्रभावकारीरुपमा उपलब्ध गराउने एवं आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य सेवा र्सवसुलभ एवं प्रभावकारीरुपमा प्रवाह गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्तिको योजना उत्पादन, प्राप्ति, विकास तथा उपयोग गर्ने रहेको छ । त्यस्तै, देशमा उपलब्ध जडीबुटीको व्यवस्थापन र उपयोग गर्दै आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीको विकास तथा प्रचतिल अन्य पूरक चिकित्सा प्रणालीको संरक्षण एवं व्यवस्थित विकास गर्ने, गुणस्तरीय औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको सहज तथा प्रभावकारी आपूर्ति एवं उपयोगलाई सुनिश्चित गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिँदै आत्मनिर्भतातर्फउन्मुख हुने रहेको छ । स्वास्थ्य अनुसन्धानको गुणस्तरलाई अन्तर्रराट्रय मापदण्डअनुरुप बनाउँदै अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणमूलक व्यवहार र अभ्यासलाई नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, औषधि एवं उपचार पद्धतिमा उपयोग गर्ने, गुणस्तरीय एवं स्वास्थ्यवर्द्धक खाद्य, प्रयोगमार्फ् कुपोषणलाई न्यूनीकरण गर्नेलगायत रहेका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । मौलिक हकका रुपमा रहेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको सहज पहुँचमा पुग्ने गरी प्रभावकारीरुपमा उपलब्ध गराउने तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा निम्न रणनीतिहरु रहेका छन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कानुन बनाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराइने सो नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, देशभर एउटै संकेत नम्बरमा सर्म्पर्क राखी एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने छ । एम्बुलेन्स सेवामा अत्यावश्यक औषधि, अक्सिजन र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीसहितको सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने, संकटमा परेकालाई तत्काल उद्दार गरी स्वास्थ्योपचार सेवा उपलब्ध गराउन निश्चित आधार बनाई हवाई एम्वुलेन्स सेवासमेत सञ्चालनमा ल्याइनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । प्रमुख लोकमार्गहरुमा बढीमा एक घण्टाको दूरीमा घाइतेको प्रारम्भिक उपचार गर्ने दक्षता हासिल गरेका स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक औषधि उपकरणसहितको स्वास्थ्य संस्थाहरुको सञ्जाल निर्माण गरी घाइतेहरुको शीघ्र उपचारको व्यवस्था मिलाइने, भौगोलिक र जनसंख्याको अनुपातका आधारमा मापदण्ड बनाई बढीमा ३० मिनेटको दूरीमा कम्तीमा एक गाउँ एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिनेछ । साथै, प्रत्येक २० हजार जनसंख्याको लागि कम्तीमा २५ शैयाको एक अस्पतालको स्थापना गर्न आवधिक योजनामा कार्यक्रमको रुपमा समावेश गर्दै लगिने, प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रमा एक प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्रको स्थापना गरिनेछ भनिएको छ ।