भू–कम्पबाट भएको क्षतिको नयाँ निर्माण (पुनर्निर्माण ?) गर्ने प्रश्नलाई आड बनाएर सत्ता राजनीतिका दाउपेचहरु सुरु भएका छन् । कतिपयका लागि सत्ता हत्याउने, कतिपयका लागि वार्गेनिङको पहुँच बलियो बनाउने र कतिपयका लागि आपू संबद्ध शक्तिकेन्द्रहरुको प्रभाव विस्तारको पृष्ठभूमी बनाउने अवसरका रुपमा कथित पुनर्निर्माणबारे बद्नियतपूर्ण सुनियोजित विचारहरु सार्वजनिक गरिन थालेका छन् । यस्ता विचारहरुले नयाँ निर्माणसम्बन्धी अवधारणा तथा नेपाललाई समस्याहरुको वास्तविक समाधानका प्रश्नहरुलाई विषयान्तर गर्न खोजेका छन् । अमूक दललाई जिम्मा नदिए कसरी पुनर्निर्माण हुन्छ वा अमूक व्यक्तिलाई नेतृत्व नदिए कसरी जिम्मेवारी पूरा गर्छ वा राष्ट्रिय सरकार नबने कसरी काम हुन्छ ? अहिले उठ्न थालेका प्रश्नहरु यिनै हुन् । सबै प्रश्नहरुसंग जोडिएको कुराको सार एउटै छ– सत्ता र भाग नभैकन निर्माणमा एकजुट हुन सकिन्न । पुनर्निर्माणको खोल ओढेर सरकार बदल्न सुरु भएको रिले दौडले सबै कुरा साफ गरिसकेको छ । जनताको ज्यूज्यान र घरदैलोमा आएको भू–कम्पलाई कुर्सीतिर सार्ने यो प्रयासमा देशी–विदेशी सबै तत्वहरु चल्मलाउन थालेका छन् ।
खा“चो के हो ?
अहिलेको मुख्य प्रश्न पुनर्निर्माणका नाममा घरटहरा ठड्याउने मात्र हो कि भूमिसुधारदेखि वस्तीका संरचनाहरुसम्मका मान्यताहरु परिवर्तन गरेर नयाँ निर्माण गर्ने हो ? नयाँ निर्माण नगरी यो समस्या भरपर्दाे रुपमा समाधान हुँदैन । नयाँको निर्माण भन्ने बित्तिकै नयाँ नीतिको आवश्यकता पर्छ, जो अहिलेसम्म कुनै दलका तर्फबाट प्रस्तावित गरिएको छैन । कतिपय दलहरुसंग सम्बद्ध केही मानिसहरुबाट सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्त भएको कुरामा ‘पुनर्निर्माण’को नेतृत्व आफ्नो हुनुपर्छ भन्ने आग्रह बाहेक केही छैन, जो राजनीतिक कुन्ठा मात्रै हो ।
अहिलेको पहिलो आवश्यकता भू–प्रयोजनमा आधारित नक्शा हो । भू–कम्प, बाढी–पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगिने हुनुका साथै कृषि, पर्यटन, औद्योगिक, जंगलात लगायत क्षेत्रमा पनि अतिक्रमण नहुने गरी बस्ती बसाउनुपर्ने जमिनको छनौट गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । यो आवश्यकता भू–प्रयोजनमा आधारित नक्शा नबनाईकन पूरा हुँदैन । यसका लागि, दोश्रो जरुरी कामका रुपमा, हालसम्म चल्तीमा रहेका कतिपय नीतिहरुमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको सिफारिसका लागि बृहत अध्ययन–अनुसन्धानको खाँचो छ ।
नयाँ निर्माणका लागि तेश्रो अति आवश्यक कुरा हो, एकताबद्ध मनोविज्ञान । आम नेपालीहरुलाई राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत बनाउन सकिएन भने, पहिलेका कैयौं राजनीतिक मुद्दाहरुझैं, निर्माणको सन्दर्भ पनि केही महिनाभित्रै सामसुम भएर जानेछ । चौथो ध्यानयोग्य प्रश्न हो, निर्माणको कामलाई बाह्य शक्तिकेन्द्रहरुको आ–आफ्नो रणनीति र दलिय भागबण्डाको कुप्रवृतिबाट जोगाउनु । र यसैसंग जोडिएको पाँचौं आवश्यकता भनेको निर्माणको कामलाई ‘विज्ञ’ उपाधिधारि दलका झोलेहरुको भर्तिकेन्द्र बन्ने होडबाजीबाट रोक्नु हो ।
समाधानभित्रका जटिलता
धेरै जटिल प्रश्नहरु जोडिएको भू–कम्पको सामनाको विषय त्यति सहज छैन, जुन रुपमा यसलाई प्रचार गर्न खोजिएको छ । सुरुदेखि अहिलेसम्म उद्धार, राहत वा पुनर्निर्माणका नाममा देखापरेका गतिविधिहरु हेर्ने हो भने राज्य र दलहरुको स्वतन्त्र अस्तित्व कतै पनि देखिन्न । सहयोगको नाममा विदेशीहरु त आए तर शैली यस्तो देखियो कि मानौं तिनीहरु नेपाललाई सहयोग गर्न होइन, एक अर्का विरुद्ध गोल गर्ने पूmटबलको विश्वकप प्रतिस्पर्धामा आएका छन् । नेपाली भूमि तिनीहरुका लागि बल कुदाउने खुला मैदान बन्यो । भू–कम्पबाट अनाथ वा असहाय बनेकाहरुका लागि पनि राज्य र दलहरु रहेनन् । योगी रामदेव जस्ता विदेशीको कम्पनीले अनाथहरुलाई पढाउने भनेर विज्ञापन गर्दा समेत् राज्यको निरिहता देखियो । यसबाट अब प्रश्न उठ्नेछ कि नागरीकहरुले यहाँको प्रणाली र नियम–कानून किन मान्ने ? यस्तो विपत्तिमा परेका नागरीकहरु विदेशीले लैजाँदा तमासा हेर्ने सत्ता भएको देशको शिर कसरी ठाडो हुनसक्छ ? राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा सबैलाई एकजुट बनाउन नसक्नेहरुले देशको पुनर्निर्माण गर्लान् भन्ने कुरा कसले पत्याउँछ ?
सवाल यति मात्रै छैनन् । अब जहाँ बस्ती बस्नसक्ने अवस्था छैन, त्यहाँ रहेका नागरीकहरुका जमिन लगायतका भौतिक संपत्तिहरुको मूल्यांकन गरी राज्यले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिग्रहण गरेको स्थानमा के गर्ने भन्ने सवाल छ । ठूलो आकारमा निर्जन बन्ने भू–भागलाई देशको सुरक्षा प्रणालीसंग कसरी अनुकूल राखिराख्ने भन्ने समस्या छ । बस्ती स्थानान्तरण गर्दा वातावरणीय अनुकूलता र आवश्यक सुविधाको प्रश्नलाई हल गर्नु पर्नेछ । यी कुनै काम इच्छाशक्ति र चरित्र नभएका दलहरुको पहलमा संभव छैनन् ।
भरपर्दाे सापेक्ष सम्भावना
डिग्रीको कागजी खोस्टो बोकेर दलीय वृत्तमा फोहोरी नेतागिरि गर्दै चरित्रहीन असफल पत्तुर ९त्भकतभम ाबष्भिच० हरुलाई निर्माणको अगुवा बनाउने कुतर्क राजनीतिक कार्ड मात्र हो । निर्माणको नेतृत्व अब विज्ञहरुको हातमा दिनुको विकल्प छैन । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने गरी भू–गर्भविद्, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर, भू–गोलविद्, समाजशास्त्री, पुरातत्वविद्, सिभिल इन्जिनियर, वातावरणीय वैज्ञानिक, सार्वजनिक प्रशासन विज्ञ, कृषि विशेषज्ञ, अर्थ विशेषज्ञहरुको नेतृत्व रहेको सर्वाधिकार सम्पन्न निर्माण संयन्त्र गठन गरिनु पर्दछ ।
विगत १ महिनाको अनुभवले पनि भन्छ कि जनशक्ति परिचालनको काम सेना र सशस्त्र प्रहरी बाहेक अरुबाट हुनसक्ने अवस्था छैन । दलहरुले विभाजन गरेको मनोविज्ञानलाई जोड्ने, निर्माणलाई भागबण्डा र भ्रष्टाचारबाट जोगाउने तथा परिचालित शक्तिको एकीकृत रुपमा सदुपयोग गर्ने काम सेना तथा सशस्त्रको नेतृत्वमा हुन सक्दछ । सरकारको यतिबेलाको काम भनेको निर्माणका कामहरुको समन्वय गर्ने हो । विज्ञहरु, सेना, प्रहरी, दल सबैका कामहरुको समन्वय मात्र गर्न सक्दा पनि सरकारले धेरै काम गर्न सक्दछ ।
दलहरुले निर्माणको व्यवस्थापनमा सहयोगीको भूमिका खेल्नु पर्दछ । तिनीहरुले गर्नसक्ने सबैभन्दा राम्रो काम आफ्ना कार्यकर्ता, महिला तथा, सामुदायिक वन समूहहरुलाई सेना–प्रहरीसंग तालमेल मिलाउने भूमिका खेल्नु हो । जहाँसम्म सरकारको कुरा छ, त्यसले सबै प्रकारका कामको संयोजन, निर्देशन, आवश्यक श्रोतसाधनहरुको पूर्ति तथा मूलतः गाविस स्तरमा स्नातक उत्तीर्ण अधिकृत तथा कम्प्युटर सहाय नियुक्ति गरेर तथ्यांकहरुलाई डिजीटल कार्ड प्रणालीमा लगेर इन्टरनेटमा हाल्ने काममा आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गर्नु पर्दछ ।
यो बाहेक निर्माणको अर्काे भरपर्दाे उपाय हामीसंग छैन । यसलाई इतिहासका अनुभवहरुलाई नजर अन्दाज गरेर जसले निर्माणको अहं प्रश्नलाई दलिय झगडाकोे समीकरण मिलाउनु पर्ने कुरासंग जोडेर प्रस्तुत गर्न खोजेका छन्, तिनीहरुले आजको सबैभन्दा ठूलो समस्यालाई दलहरुको भागबण्डा, लुट, झोले भर्तिकेन्द्र र बाह्य शक्तिहरुको तानातानमा फसाउन त खोजिरहेका छन् नै, योभन्दा बढि तिनीहरुले देश र भू–कम्पबाट पिडीत जनताको गर्धनमाथि सत्ताको तरबार सोझ्याउन पनि खोजेका छन् । यसमा सबैले सजगता अपनाउनु पर्छ ।