२०७३ माघ ५ गते, बुधबार

काठमाडौं, ५ माघ । आगामी ८ महिनाभित्र मुलुकभर चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा (फोरजी) विस्तार गर्न नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिइएको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले न्यूनतम शुल्कमा गुणस्तरीय भ्वाइस कल र इन्टरनेट सहितको फोरजी सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको हो । बैठकले टेलिकमले फोरजीका लागि अनुमति पाएको एक वर्षभित्र मुलुकभर विस्तार गर्न निर्देशन दिएको छ । टेलिकमले गत असोजमा फोरजीका लागि अनुमति पाएको थियो । समितिले टेलिकमले फोरजी विस्तारका लागि गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ । बुधबारको बैठकले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि पुराना ऐन तथा नियमहरु बाधक भएकाले तीनलाई संसोधनको प्रकृया अघि बढाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
समितिले २० वर्ष पुरानो दूरसञ्चार ऐन–२०५३ ले कतिपय समस्या समाधान गर्न नसकेको जनाउँदै यस्तो निर्देशन दिएको हो । त्यसैगरी दूरसञ्चार नीति–२०६० नीति अन्य नियमहरुलाई पनि समयानुकुल संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । बैठकले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर बढाउनुका साथै गुणस्तरका विषयमा आएका गुनासालाई एक महिनाभित्र समाधान गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर कायम नभई पुगेको क्षतिपूर्ति समेत तिर्ने सहितको नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि समितिले टेलिकम र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।