बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी गतबर्ष बिभिन्न बहाना गरेर नेपालको संसदबाट पारित भएको घोषणा गराउनेहरुले हाल आएर बिवादास्पद नागरिकता विधेयक पनि त्यसैगरी फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाका पछिल्ला बैठकहरुमा हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएर रहेको नागरिकतासम्बन्धी बिधेयकमा फेरी छलफलगर्न पाउनुपर्नेभन्दै राष्ट्रपति कार्यालयलाई संसदमै फिर्ता पठाउन माग भैरहेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पुरानै विधेयकमा हस्ताक्षर गरिदिन राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध गरिसकेको अवस्था छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उक्त विधेयककाबारेमा छलफलमा सक्रिय हुनुभएका समाचारहरु बाहिर आएका छन् । संविधान र कानूनको ब्याख्यागर्ने अधिकार प्राप्त सर्बोच्च अदालतमा नागरिकता सम्बन्धी कतिपय महत्वपूर्ण नजिरहरु रहेका छन्भने कतिपय रिट निवेदनकाबारेमा कारवाही किनारा लाग्नसकेको छैन । नागरिकताको बिषयलाई लिएर रिट निवेदन गरेकाहरु आफ्नो मागकाबारेमा निक्र्योल नभएसम्म नयाँ नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन पाइँदैन भनेर आवाज उठाइरहेका छन् । बर्तमान राष्ट्रपतिबाट थन्किएर रहेको विधेयक कथंकदाचित प्रमाणित भएमा त्यसका बिरुद्ध कानूनी उपचारमा जानका लागि केही पक्षहरु तयार रहेको देखिएको छ । गतबर्ष माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा बर्तमान प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहाल अप्रत्याशितरुपमा दिल्ली पुगेर काठमाडौं फर्किएलगत्तैबाट तत्कालीन सरकारले प्रतिनिधिसभामा पहिलेदेखि नै बिचाराधिन अवस्थामा रहेको नागरिकता सम्बव्धी विधेयकलाई फिर्ता लिएर संशोधनगरी फेरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराएको थियो । जसमा कतिपय बिवादास्पद बुँदाहरु थपिएका कारण सरकारको विधेयक शुरुदेखि नै बिवादमा आयो ।
सामान्यतया सरकारले कुनैपनि विधेयकहरु तयार गर्नुअघि राष्ट्रपतिलाई पूर्ब जानकारी गराएर स्वीकृति लिने प्रचलन रहेकोमा त्यतिबेला नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा जानकारी गराउने र स्वीकृति गराउने कामहरु गरिएनन् । राष्ट्र प्रमुखलाई नै झुक्याएर जबरजस्त पारित गराउने प्रयास भएको भन्ने कुराहरु बाहिर आएका थिए । तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदको बिषयगत समितिमा छलफलसमेत नगराई दुबै सदनमा फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले बिभिन्न पक्षहरुसँग छलफलगरी केही सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउँदा पनि ति सुझावहरुको समेत कुनै सुनुवाई भएको थिएन । दोश्रो पटक फेरी राष्ट्रपति समक्ष पुगेको सो विधेयक अन्तत थन्किन पुगेको थियो । राष्ट्रपति पौडेल दिल्लीमा उपचार गरेर गतसाता स्वदेश फिर्ता भएलगत्तै सो विधेयककाबारेमा फेरी चलखेलहरु हुनथालेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका घटकहरुको एक बैठकले पुरानै विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिबाट सो विधेयककाबारेमा परामर्शगर्नेक्रम शुरुभएको छ । निवर्तमान राष्ट्रपतिबाट संसदमा रहेका र नरहेका क्रियाशील दल र बिभिन्न बौद्धिक ब्यक्ति÷ब्यक्तित्वकासाथै नेपाली सेनालगायतको सुरक्षा निकायका जिम्मेवार अधिकृतहरुसँग परामर्श गरेर थन्क्याएको सो विधेयककाबारेमा बर्तमान राष्ट्रपतिले आफ्ना राजनीतिक सल्लाहकार र बर्तमान सरकारपक्षीय कानून ब्यवसायीहरुसँग छलफल थाल्नुभएको छ । ०७८ पछि सरकारमा रहेकाहरुले ल्याएको नागरिकता विधेयकमा कमा र फुलिष्टपसमेत संशोधनगर्न इन्कार गरिएको थियोभने हाल सरकारमा रहेकाहरुको दलिल पनि सोही अनुसारको रहेको देखिएको छ । त्यसैले सो विधेयकमा कैफियत रहेको आशंका पनि गरिंदैछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा गतबर्ष नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने सरकार, सो विधेयकमा छलफलगर्ने संसद र बिभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर थन्क्याउने राष्ट्रपतिसमेत नरहेका कारण त्यसको औचित्य समाप्त भैसकेको छ ।
नयाँ सरकारले फेरी आम जनताको भावना र घटनाक्रमहरुलाई समेटेर नयाँ नागरिकता अध्यादेश अगाडि बढाउनुपर्ने टड्कारो आबश्यकता देखिएको छ । जारी संसदको अधिवेशनमा सांसदहरुले पुरानो विधेयकमा त्रुटी रहेका कारणले त्यसबारे आफूहरुले फेरी नयाँ ढंगले छलफलगर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेको अवस्था छ । गतबर्ष उक्त विधेयक पारितगर्नेहरुलाई जनताले मंसिर चारको निर्वाचनमा अस्वीकृत गरिसकेका छन् । सो ठाउँमा नयाँ सांसदहरु आएका कारण उनीहरुले नागरिकता विधेयकमा फेरी छलफलगर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग जायज पनि रहेको छ । त्यसमा पनि यतिबेला झण्डै सत्ता गठबन्धनका घटकहरुको जतिनै संख्या रहेको प्रतिपक्ष भएकाले सो विधेयक अगाडि बढाउन प्रतिपक्षी दलहरुको पनि सहमति आबश्यक पर्ने देखिएको छ । यसअघिको प्रचलनअनुसार पनि नागरिकतामा संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समेत सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । यदि नागरिकता ऐनलाई जनपक्षीय ढंगले निर्माणगर्ने हो र नेपालमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी बिवादलाई सदाका लागि समाप्तगर्ने होभने त्यसलाई हाल संसदमा रहेका र नरहेका क्रियाशील दलहरुका बीचमा छलफलमा लगिनु पनि त्यतिकै जरुरी रहेको छ । आज नेपालको बैवाहिक सम्बन्ध छिमेकी चीन र भारतमामात्र सीमित छैन । नेपालका झण्डै ८० लाख नागरिक बिभिन्न कामको सिलसिलामा विश्वका बिभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका छन् । उनीहरुले बिभिन्न मुलुकमा बिवाह सम्बन्ध कायम गरिरहेका छन् । त्यसैले बैवाहिक सम्बन्धका आधारमा नागरिकतादिंदा अन्तराष्ट्रिय प्रचलनलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानून हास्यास्पद बन्न पुग्दछ । कम सेकम छिमेकी भारतको बिवाह र नागरिकता सम्बन्धी कानून नेपालका लागि स्मरणिय हुन्छ । नेपालको नागरिकता कानून ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनदेखि नै पटक, पटक परिवर्तन हुँदैआएको छ । नेपालमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने प्रचलन शुरुभएदेखि नै बंसजका आधारमामात्र दिने गरिएकोमा खासगरी ०६३ पछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरुले जन्मका आधारमा दिने प्रावधान थपिदिंदा समस्या सिर्जना भएको हो । जसलेगर्दा नेपालमा रहेका १८ देशका शरणार्थी र मुख्यत लाखौको संख्यामा नेपालमा बिभिन्न ब्यवसाय गरेर रहेका भारतीय नागरिकहरुले यहाँको नागरिकता प्राप्तगर्न सफल भएका छन् ।
अस्पतालहरुले दिने जन्मसम्बन्धी सिफारिका आधारमा नागरिकता बितरण गरिंदा करिव ४० लाख भारतीय र करिव १० लाख अन्य मुलुकका नागरिकले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तगरेको अनुमान भैरहेको छ । नक्कली नेपाली नागरिकता लिएका कतिपय भारतीय नागरिकहरु पक्राउपर्नेक्रम पनि जारीनै छ । यसबारे सरकारले छानविन गर्नसक्नु पर्दछ । नेपालमा जन्मिएकै भरमा नागरिकता दिने प्रक्रियालाई अदालतले अमान्य घोषणा गरेपनि उनीहरुलाई प्रदान गरिसकिएको नागरिकता फिर्ता भएको छैन । हाल सरकारले उनीहरुकै सन्तानलाई फेरी बंशजका आधारमा नागरिकता प्रदानगर्ने प्रयास गरेका कारण बिवाद पेचिलो बनेको हो । त्यसैले सरकारले सर्बाेच्च अदालतमा बिचाराधिन रहेका रिट निवेदनहरुको किनारा नलागेसम्म नयाँ विधेयक वा अध्यादेश ल्याएर नागरिकता बितरण गरिनु हुँदैन भन्ने आवाज उठेको छ । यतिबेला खास नेपाली नागरिक नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट बञ्चित भएको अवस्था होइन । किनकी देशका बिभिन्न जिल्लाहरुमा नागरिकता लिनेक्रम जारी नै छ । कतिपय अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले टोली परिचालन गरेर गाउँ गाउँमै पुगेर नागरिकता बितरण पनि गरिरहेको छ । बिभिन्न दाउपेचबाट नागरिक बनाइएका र उनीहरुका सन्तानले नागरिकता पाउने कुरामामात्र बिवाद भएको हो । त्यसैले हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएर रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई सधैका लागि थन्क्याएर नयाँ शिराबाट अर्को विधेयको तयारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पुरानै विधेयकलाई अगाडि बढाउने होभने पनि त्यसलाई पुनः प्रतिनिधिसभासम्म पु¥याएर छलफल हुनु पर्दछ । आफू जनपक्षीय रहेको दाबिगर्ने सरकारले जनताबाट बिरोध हुँदाहुँदै नागरिकताजस्तो महत्वपूर्ण कानून बनाउने र नागरिकता बितरण गर्ने÷गराउने कामगर्नु सर्बथा निन्दनीय कुरा हुनजान्छ । यो आज सबै पक्षहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो ।