१. जनआक्रोशको निशानामा दलाल संसदीय व्यवस्था र ओलीतन्त्र – संसदीय विकृति र विसंगतीका विरुद्व जनआक्रोश बढ्दो छ । सरकारी नेकपाभित्रको पछिल्लो नाटकीय विभाजनले नेपाली राजनीतिमा केही भ्रमहरु पनि उत्पन्न भएका छन् । जनमतलाई फेरी पनि संसदीय बहसभित्रै फसाउने गल्ती गर्नुहुँदैन् । यसको अर्थ क्रान्तिकारीहरु संसदीय विवादलाई पार गरेर जानुपर्छ, त्यहिँ फस्नु हुँदैन् । पछिल्लो अवस्थामा सबै सञ्चारमाध्यम र शक्ति केन्द्रहरुको ध्यान निम्न बहस र विवादमा केन्द्रीत देखिन्छ ।
पहिलो विवाद छ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको निर्णय ठिक या बेठिक र संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्नेमा केन्द्रीत छ । दोस्रो बहस छ – सडकमा लागेको संसद पुनस्र्थापनाको माग ठिक कि बेठिक भन्नेमा । तेस्रो बहस यथास्थितिमा हुने भनी घोषणा गरिएको चुनाव हुने या नहुने, निष्पक्ष हुने या नहुने र त्यसबाट आउने परिणामले देशलाई कतातिर लैजाला भन्नेतिर केन्द्रीत छ । स्वभाविक छ, संसद विघटन र सरकारी नेकपाको विभाजनले देशलाई अस्थिरतातिर धकेलेको छ । अस्थिरताको मुख्य कारक ओली र दाहालभित्रको सत्ता केन्द्रीत लडाईँ र त्यसलाई उत्तेजीत बनाउने विदेशी भूमिका नै हो ।
संसदीय व्यवस्था भनेकै कुर्ची र अंक गणितको घृणित खेल हो । सबै क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी शक्तिहरुले संसदीय विवादहरुमा आफुँलाई अल्झाउनु हुँदैन् । संसदीय बहसको केन्द्रमा सत्ता छ र सबैले आफुँलाई आधिकारिक भन्ने दाबी गरीरहेका छन् र त्यसको आधारको रुपमा संसदीय गणितको तथ्यहरुलाई पेश गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो संसद विघटनको आधार संसदमा उनले प्राप्त गरेको विश्वासको मतलाई प्रस्तुत गरेका छन् । उता दाहाल–नेपाल समुहले भनेका छन् कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम असंवैधानिक छ । उनीहरुको आरोप छ कि, अविश्वासको प्रस्तावलाई सामना गर्न नसक्ने निश्चित भएपछि यो बाटो रोजेकाले यसलाई सच्याउनु पर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ, संविधान संसद विघटनको प्रावधान छ र त्यो अधिकार बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन भन्नु पूर्वाग्रह मात्र हो ।
सारमा भन्ने हो भने संसद विघटन वा संसद पूर्नस्थापना जे भएपनि त्यो संसदीय लडाईँ नै हो । संसद विघटन पछि नयाँ र अग्रगामी पहल तर्फ देशलाई लैजानु नै आजको सही रणनीति हुनेछ । यथास्थितिमा हुने चुनावले देशलाई झन् ठूलो गृहयुद्धतर्फ धकेल्छ भने संसद पनुस्र्थापनाले देशलाई झनै बढी अस्थिरता र वैदेशिक हस्तक्षेप तिर धकेल्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने कहिले काँही कुचाले बढार्नु पर्ने धुर हावाले उडाईदिन्छ । क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी शक्तिहरुले गर्नुपर्ने विघटन केपी ओलीले गरिदिए । जेहोस् संसद विघटन पछि अगाडि बढ्नका लागि बाटो स्पष्ट र सफा भएको छ ।
आज नेपाली जनताहरु संसदीय व्यवस्थाका विकृतिहरुका विरुद्व आक्रोशित र रुष्ट बनेका छन् । भ्रष्टाचार आज संसदीय जीवनको महारोग बनेको छ । नेताहरुको जीवनशैली र अकुत सम्पत्तीले संसदीय नेतृत्व पुरै दुर्घन्धित बनेको छ । त्यसमाथि नेताहरुबीचको कुर्चीको लडाईँले ल्याएको राष्ट्रिय संकटले झनै ठूलो बदनामी छाएको छ । संसदीय नेतृत्वको ध्यान जनता र राष्ट्रका समस्या समाधान तर्फ छैनन् । उनीहरुको ध्यान शक्ति वा सत्ता हत्याउनमा केन्द्रीत छ । उता ओलीतन्त्र निरंकुश र फासीवादी बन्दैछ । उसले क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी शक्तिहरुमाथि दमन गर्ने नीति लिएको छ । क्रान्तिकारी शक्तिहरुमाथि आक्रमण गर्ने र प्रहरी वा सेनालाई क्रान्तिविरुद्व उतार्ने उसको रणनीति रहेको छ । धेरैको आरोप छ, नेपाली प्रहरी ओलीको गुटको भातृ संगठनमा परिणत भएको छ ।
२. संसदीय गोलचक्करको अन्त्य जरुरी – पटक–पटक नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमबाट स्पष्ट भएको स्वंयसिद्ध तथ्य छ कि, संसदीय व्यवस्थाले न त जनतालाई अधिकार दिन्छ न त राष्ट्रलाई स्वाभिमान बन्न दिन्छ । सबैलाई थाहा छ, संसदीय व्यवस्थाले न त विकासको मुल फुटाउन सक्छ न त राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सक्छ । यी तथ्यहरुलाई जान्दाजान्दै पनि संसदीय नेताहरु संसदभन्दा बाहिरका विकल्पमा छलफल गर्न तयार छैनन् । जनताले संसदको विकल्प खोजीसके तर, नेताहरुले त्यो तथ्यलाई आत्मसाथ गर्न सकेका छैनन् ।
आज सरकारी नेकपाभित्रको सडक झगडा पनि रमाईलो छ । दाहाल–नेपाल समुहले संसद पुनस्र्थापनाको मागसहित सडक संघर्षमा जाने योजना बनाउँदै छन् भने ओली समुहले पनि सरकारको समर्थनमा व्यापक प्रदर्शनहरु गर्दैछ । यसबाट के देखिन्छ भने ओली र दाहालबीचको लडाईँ सबैलाई थाहा छ, दुवै पक्ष विदेशी हस्तक्षेप र षडयन्त्रका गोटी बनेका छन् । दुवै समुह आफ्ना माग पुरा गराउन शक्ति केन्द्र तिर धाउने होडबाजी चलेकै छ । आज दुवै पक्षको लडाईँ हेरौं न, पार्टीभन्दा चुनाव चिन्ह कसले कब्जा गर्ने भन्नेमा लडाईँ पेचिलो छ । जसले सुर्य चिन्ह पाउँछ, उहि आधिकारिक र संस्थापन हुने नजिर छ । त्यसकारण आधिकारिकताको लडाईँ अब निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने निश्चित छ ।
वास्तवमा संसदवादीहरुको झगडा व्यक्ति र गुट केन्द्रीत छ । उनीहरुको लडाईँमा भागवण्डा मात्रै छ । भागवण्डा वा स्वार्थ मिलान भयो भने सबै कुरा एक छिनमा मिल्छ र भागवण्डा मिलेन क्षणभरमा सबै बिग्रिन्छ । हिजो ओली र दाहालबीचको स्वार्थ मिल्नासाथ कति छिटो कृत्रित एकता भयो र आज स्वार्थ बाझिँदा कति छिटो विभाजन भयो । सारमाभन्दा आजको उनीहरुबीचको विभाजन, झगडा वा संघर्ष पनि कृत्रिम छन् जसरी हिजो एकता पनि कृत्रिम थियो ।
वास्तवमा भन्ने हो भने ओलीतन्त्र निरंकुश र फासीवादी बनेकाले त्यो पार्टी फुटेको हैन । दाहाल र नेपालको दृष्टिकोण पनि फासीवादी नै हो । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा सबैको मत समान थियो । क्रान्तिकारीहरुमाथिको भीषण दमनमा सबै संसदीय पार्टीहरुको समर्थन रहेको छ । कसैले पनि त्यहाँ संविधानको कुरा उठाएका छैनन् । कसैले पनि लाखौं नागरिकको मानवअधिकार हननका विषय उठाएनन् । अदालतद्वारा छाड्ने आदेश दिएका नेता कार्यकर्तालाई अदालतकै गेटबाट अपहरण गरि महिनौं र वर्षौँ जिल्ला दौडाउँदा कसैले पनि अदालतको मानहानीको बसह चलाएनन् । त्यसकारण यो संसदीय गोलचक्करभित्र सबैको एउटै मन छ ।
३. प्रतिबन्ध संवैधानिक कि असंवैधानिक – नेपाली राजनीतिमा सच्चा लोकतन्त्रवादी र मानवअधिकारवादीको मनमा सधैं खड्कीने विषय हो – विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध आफैंमा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो । एउटा सच्चा मानवअधिकारवादीको मनमा उठ्ने प्रश्न हो, किन हामी विप्लवमाथिको दमनमा मौन छौं ? हामीलाई थाहा छ, आजको नेपालमा एउटा क्रान्तिकारी शक्तिमाथि सरकारले विनाकारण प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्रतिबन्ध २०७५ चैत्र २८ देखि निरन्तर जारी छ ।
३.१ प्रतिबन्ध ओली सरकारको किर्तिमानी कि बदनामी ? – वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध किर्तिमानीका रुपमा बुझेको छ । धेरैले प्रतिबन्धको निर्णयलाई अमेरिकी उत्तर साम्राज्यवादसँग ओलीको गुलामीका रुपमा बुझेका छन् । जनताले प्रतिबन्धलाई संसदीय उपहासका रुपमा बुझेका छन् । प्रष्ट देखिन्छ, जनताले ओली र दाहाललाई हैन विप्लव र प्रकाण्डलाई खोजेका छन् ।
३.२ झुटा मुठभेड वा ईन्काउण्टर लोकतान्त्रिक कि अलोकतान्त्रिक – सरकारले कुमार पौडेल, तिर्थ घिमिरे र निरकुमार राईको इन्काउन्टरको नाममा गोली हानी हत्या गरेको छ । संसदवादीहरुलाई जनताले सधैं प्रश्न गरिरहने छन्, झुटा इन्काउन्टर लोकतान्त्रिक कि अलोकतान्त्रिक ?
३.३. गैह्रन्यायिक हिरासत, झुटा मुद्दा र यातना – सरकारले खासगरी विप्लव नेतृत्वको नेकपाका आस्थावान नेता कार्यकर्तालाई मध्यरातमा गुण्डागर्दी र आतंकवादी शैलीमा अपहरण गर्ने, वेपत्ता बनाउने र यातना दिने काम गरिरहेको छ । यो मानवअधिकारको विषय हो या हैन भन्ने प्रश्नको जवाफ संसदवादीहरुसँग छैन ।
३.४. झुटा मुद्दा र अदालतको मानहानी – अदालतबाट निर्दोष ठानीएका नेता कार्यकर्तालाई पुनः अदालतकै गेटभित्रबाट गिरफ्तार गरी वेपत्ता बनाउने, यातना दिने र पुनः पटक–पटक झुटा मुद्दा लगाउने प्रवृत्ति राजनीतिक हो कि अपराधिक ?
४. गणतन्त्र वा लोकतन्त्र हो भने सबैका लागि हुनुपर्छ – गणतन्त्र भनेको केवल सत्तासिनहरुका लागि मात्र हो त ? लोकतन्त्र सबैका लागि हुनुपर्ने हैन ? के अल्पसंख्यक वा फरक धारलाई राज्यले जे गरे पनि स्वीकार्य हुने हो ? के क्रान्ति, परिवर्तन र राष्ट्रियता चाहने शक्तिलाई राज्यले निषेध गरेर अगाडि जान सक्छ ? त्यसकारण सरकारको यो दृष्टिकोण उल्टो छ कि अधिकार केवल व्यवस्था वा सरकार समर्थकलाई मात्र हो भन्ने । त्यसकारण विचार र दृष्टिकोणको परीक्षामा ओलीतन्त्र सर्वथा असफल र अलोकप्रिय छ । अधिकार त सबैलाई बराबर हुनुपर्छ र त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व भनेकै राज्य हुनुपर्छ । यहाँ त अधिकार खोस्दै, कुल्चदै र हडप्दै जाने राज्यको नीति बनेको छ । केही हदसम्म अदालत बरु आशा गर्ने ठाउँ बनेको छ तर, सरकारले त्यसलाई पनि कुल्चदैं हिँडेको छ । अदालतभित्रै प्रहरीको हस्तक्षेप हुन्छ र अदालत भित्रबाटै प्रहरीद्धारा अपहरण गरिन्छ । त्यसकारण जुन गणतन्त्रले क्रान्तिकारीहरुको अधिकारको जर्गेना गर्न सक्दैन, त्यो गणतन्त्रको बचाउका लागि लड्नुपर्ने हुँदैन् । त्यसको बचाउमा हैन अन्त्यका लागि लड्नु क्रान्तिकारीहरुको दायित्व हो ।
सारमा यो गणतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र बन्यो । गणतन्त्रका नाममा दलाल संसदीय व्यवस्थाको पूनरावृत्ति गरियो । नेपालमा त संसदवादी नेताहरुले एउटा गलत अभ्यास वा संस्कृतिको विकास गरे, त्यो हो अधिकार त व्यवस्था मान्नेलाई मात्र हो अथवा चुनावमा भाग लिनेलाई मात्र हो । यदि वास्तविक लोकतन्त्र हुँदो हो त असन्तुष्टीहरुलाई सम्बोधन गर्नमा नै राज्यको सबैभन्दा जोड हुनुपर्दथ्यो । यहाँ त असन्तुष्टी, आक्रोश वा विरोधलाई निषेध गर्नुपछ भन्ने दृष्टिकोण छ । विद्रोह जनताको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्ने नेतृत्व संसदभित्र छैन् । लोकतन्त्र भनेको फगत चुनाव हो भन्ने दृष्टिकोणले सबैलाई गाँजेको छ । आज विश्वभर भईरहेका वा हुने चुनावहरुमा धेरै जनताको चाँसो छैन् । आफ्नै देशको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको नाम थाहा नहुने पनि ठूलो जनमत छ । त्यसकारण नेपालमा लोकतन्त्र वा गणतन्त्र केवल नवधनाड्य र दलाल पुँजीपति वर्गको पेवा बन्यो । अतः यो आज जनताका लागि सर्वसत्तावादी, अधिनायकवादी, निरंकुश र फासीवादी बन्नु स्वभाविक जस्तै बनेको छ ।
५. नयाँ अग्रगामी विकल्प खोजौं – फेरि पनि सबै मिलेर देश बनाउनु जरुरी छ । स्पष्ट भैसक्यो कि संसदीय व्यवस्था नमान्ने शक्तिहरुको बहुमत बनिसक्यो । जसले यो संसद र सरकारको विरुद्धमा नेतृत्व गर्छ, उनीहरुप्रति जनताको समर्थन र विश्वास प्राप्त हुने अवस्था बनेको छ । यसको अर्थ संसदीय व्यवस्थाप्रतिको जनआक्रोश विस्फोट बन्दैछ । अब पनि संसदीय व्यवस्थाकै वकालत गर्नु पश्चगामी धार हुनेछ । संसदीय नेताहरुले जनताको यो आक्रोश र वितृष्णलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । यदि समयमै त्यस्तो निर्णय गर्न नसकेमा मुलुकले नयाँ फड्को मार्न सक्दैन् । फेरी पनि अग्रगमन वा प्रतिगमनको दोसाँधमा मुलुक उभिने छ । यथास्थितिबाट देशले दुर्घटना मात्र पाउने छ । कुनै निकास पाउने अवस्था छैन । त्यसकारण संसदीय व्यवस्थाको विकल्प सबै शक्ति अटाउने अग्रगामी व्यवस्थाको निर्माण गर्नेतर्फ सोंच्ने कि ? अब फेरि पुरानै गतिहिन संसदको पुनस्र्थापना वा त्यस्तै अर्को नयाँ संसदको निर्माणका लागि यथास्थितिमा गर्ने चुनावको बाटोमा समय खेर नफालौं । फेरि पनि जनताको माग छ – गतिहिन संसदीय व्यवस्थालाई बिदाई गरौं । दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरौं । यो एउटा उपयुक्त अवसर हो । अहिलेको राजनीतिक संकटलाई नयाँ अग्रगामी अवसरमा बदलौं । धन्यवाद ।