नेपालमा विचित्रका राजनीतिक गतिविधिहरु हुनेगरेका छन् । हाल आएर त्यस्तो राजनीतिक प्रहसन संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको देखिएको छ । जसले नारामा आपूmलाई लोकतान्त्रिक पार्टी र बिपीवाद मान्ने पार्टीभन्ने गरेपनि उ खासमा उनुदारवादी र अलोकतान्त्रिक पार्टी साबित हुँदैगएको देखिन्छ । सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन कांग्रेसले संसद्बाट सरकारलाई अल्टिमेटम दिएपछि र आरोपितलाई आफ्नो भनाइसमेत राख्न नदिएपछि उसका अप्रजातान्त्रिक गतिबिधिहरु छताछुल्ल हुनथालेका हुन् । हालका गृहमन्त्रि रवि लामिछानेका हज्जारौ गल्ती र सयौं अपराध होलान– नहोलान । जसको समयसान्दर्भिक छानविन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा द्विमत छैन । तर नेकांजस्तो गत फागुन २१ अघिसम्म सरकारमा रहेको र हाल प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवार तहमा रहेको पार्टीले राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा नीतिगत कुराहरु छाडेर जसरी ब्यक्ति केन्द्रित हुँदै संसद्मा अवरोधको अवस्था सिर्जना गरेको छ, त्यसले कांग्रेस कतिसम्म अप्रजातान्त्रिक पार्टी रहेछभन्ने कुराको उजागर गरेको छ । अब संसद् र सरकारमा रहेका सबैको एक, एक गरेर छानविन गर्दै जाने होभने कस्तो अवस्था कस्तो होला ? भन्न नसकिने अवस्था रहेको छ । ०७९ मा नेकां सरकारमा गएपछि सत्तामै रहेका कतिपयमाथि फौजदारी अभियोगमा सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । त्यतिबेला न त कसैले नैतिकताका आधारमा पद त्याग ग¥यो न त सरकारमा रहेको नेपाली काँग्रेसले कुनै प्रश्न उठाएको थियो । पछिल्लो पटक वर्तमान सरकारमा रहेका अन्य व्यक्तिहरुको नाम पनि सहकारीको अपचलन र विभिन्न विदेशी कम्पनीको आबरणमा नेपालमा लगानी गरेका कुराहरु आएका छन् ।

एनसेल प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरु बोलेका थिएनन् भने सुन काण्डमा पनि बोलेनन् । कुनैपनि जिम्मेवार लोकतान्त्रिक पार्टीले राजनीतिमा ब्यक्ति बिशेषमा केन्द्रित भएर काम गर्छ ? भन्ने गंभिर प्रश्न उठेको छ । ०४६ पछि निरन्तर शासन सत्तामा रहँदै आएको नेपाली कांग्रेसको मानक नै ‘प्राडो, पजेरो र सुरा सुन्दरी’ बनेको छ । चोरी र डकैतिमा संलग्न अपरोधीलेसमेत अदालतमा न्यायाधिशहरुका सामु उपस्थित भएर आफ्ना कुराहरु राख्न पाउँछ । तर नेकांले जसलाई जे आरोप लगाएर संसद अबरुद्ध गरिरहेको छ, उसलाई जनअदालत मानिने संसदमा उभिएर आफ्ना भनाईहरुसमेत राख्न नदिएर आफ्नो अनुदारवादी चरित्र प्रदर्शन गर्ने काम गरेको छ । नेकांले अभियुक्त करार गरेका ब्यक्तिका भनाई नेपाली जनताका प्रतिनिधिले सुन्नसमेत नपाउने ? बढो आश्चर्यको विषय भएको छ । गतसाता बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आगामी बैठकसम्म समिति नबनाए संसद्को कामकारवाही नै अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि भने नेकांको अशली चेहरा सबैका सामु छर्लङ्ग भएको छ । किनकी नेकांका कतिपय नेताहरुको संलग्नता सहकारी डुवाउनेमा मात्र सीमित नरहेर देशै डुवाउनेमासमेत संलग्न रहेका छन् । गत फागुन २१ मा सरकारबाट हट्नासाथ सो पार्टीका सबैले चिनेका कतिपय नेता–नेतृहरुको भागाभागले धेरै कुराहरुको खुलाशा गरेको छ । नेपाली कांग्रेस पनि कुनै दुधले नुहाएको पार्टी होइन । जसका लाखौ अपराधहरु नेपाली समाजमा उदाहारण बनेर रहेका छन् । खासमा सो पार्टीले देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गरेको भए, एकाएक सरकारबाट प्रतिपक्षमा पुग्नु पर्नेनै थिएन । संसदीय ब्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको सरकार पछिको दोश्रो सरकारनै हो । जसले राज्य सञ्चालनका सबै कुरामा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्दछ । नेकांले गत फागुन २१ मा सरकारबाट प्रतिपक्षमा पुग्नासाथ छायाँ सरकार गठन गरेर अगाडि बढेको भए, आजकोजस्तो अवस्था हुने थिएन । तर उसले सरकारबाट हटेको भोली पल्टैबाट कसरी फेरी सरकारमा जानेभन्ने कुराको खोजी थालेको देखिएको छ । जसका लागि मध्यराति प्रधानमन्त्री निवासमा धाएका बिवरणहरु पनि बाहिर आएका छन् । यदि नीतिगत कुराहरु थिएभने कहीँ कतैपनि राति धाउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

०७९ मंसिर चारको निर्वाचनपछि जसरी नेकांलाई स्पष्ट बहुमत आउन सकेन, त्यसपछि उसले संसद्को दोश्रो र तेश्रो पार्टी समेतलाई मिलाएर सरकार गठन गरेको भए, देशमा यतिबेला राजनीतिक स्थायित्व पनि कायम भएको हुने थियोभने देश विकास र परिवर्तनको मार्गमा धेरै अगाडि बढिसकेको हुने थियो । मंसिर चारको निर्वाचनको मत परिणाम अगाडि आएपछि नेकांले अल्पमतको एकल सरकार बनाउने खेल शुरुगरेका कारण संसद्का दोश्रो र तेश्रोलगायतका पार्टीहरुले नयाँ ढंगले सरकार बनाउने प्रयास गरेका थिए । त्यतिबेला दोश्रोदेखि सातौं तहसम्मका पार्टीले मिलेर सरकार बनाइसकेपछि नेकांले आपूmलाई रचनात्मक र जिम्मेवार प्रतिपक्षका रु पमा स्थापित गराउने प्रयास गरेको हुनुपर्ने थियो । तर तेश्रो दलको नेतृत्वमा भएपनि सरकारमा जाने प्रयासगर्दा धेरै बिधि विधानहरु मिचिन र उल्लंघन हुनपुगेका थिए । सरकारमा पुगिसकेपछि नेकांजस्तो पुरानो र संसद्को पहिलो पार्टीले सबैलाई मिलाएर देश र जनताको पक्षमा काम गर्न–गराउन सकेको भए निश्चयनै नौदलीय गठबन्धन तोडिने थिएन । पुरानै संझौता र कार्यतालिकाअनुसार शासन सत्ता अगाडि बढेको हुने थियो । पछिल्लो समयमा सरकारमा रहेकाहरुबाटै देशमा लागूगराइएको संघीय शासन नक्कली भएको र ०७२ को संविधानमा धेरै त्रुटीहरु रहेको कुरा उठ्न थालेको छ । त्यतिबेलै पारेर नेकांका सभापति देउवाले भने नेपालको संविधान संसारकै उत्कृष्ठ भनेको पनि सुनिएको थियो । कुनैबेला नेकांका सभापति देउवा आफँैले देशमा बिद्यमान निर्वाचन प्रणालीकाबारेमा प्रश्नहरु उठाउनु भएको थियो । नेकांले बिद्यमान निर्वाचन प्रणलीकाबारेमा एकल मुद्धा उठाएर संसद्को बैठकमा अडान लिनसक्ने होभने त्यसको परिणति अर्कै हुने अवस्था रहेको छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार भएको खण्डमा आगामी निर्वाचनमा कुनै पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याएर सरकार गठन गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ । नेकांको गत महासमितिको बैठकमा समेत देशको शासन सत्ता, बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था र ०७२ को संविधानकाबारेमा विभिन्न प्रश्नहरु उठेका थिए । जसमा छलफल भएर विभिन्न किसिमका समझदारीहरु पनि बनेको प्रचार भएको थियो । तर सो बैठक सकिएलगत्तै नेकांका नेताहरुले त्यसको नामैसमेत लिन छाडेको देखिएको छ । नेकांले गत स्थानीय र संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमार्फत् धेरै कुराहरु उठाएको थियो । तर हालका दिनमा आएर सो पार्टीका कुनैपनि नेताहरुले ति प्रतिबद्धतापत्रका कुराहरुको संझना समेत गरेको देखिएको छैन । यदि देशलाई ८८६ सांसद, झण्डै २०० मन्त्रि, आठजना राष्ट्र र प्रदेश प्रमुख, आठजना सरकार प्रमुख र सोही अनुसारको संरचना र जनशक्तिबाट मुक्त गर्ने हो भने देशले आर्थिक संकटबाट ठूलै राहत पाउने अवस्था छ । तर नेकांका नेताहरु उल्टै संघीयता जोगाउन र वर्तमान राजनीतिक ब्यवस्था जोगाउनभन्दै व्यक्त हुनेगरेको देखिएको छ । प्रदेशहरुमा देखिएको बबालकाबारेमा कसैको पनि ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापना कालदेखि ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसम्म आपूmलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टी बताउँदै आएको थियो ।

०७२ को संविधानमा देशलाई समाजवादमा लाने कुराहरु समाबेश पनि गरिएको छ । अन्य दलहरु समाजवादको बहसमा उत्रिएका छन् । तर नेपाली कांग्रेसले हाल आएर प्रजातान्त्रिक समाजवादको नामसमेत लिन छाडेको छ । सबैको भनाई नेपाली कांग्रेसले ०४६ पछि कहिल्यै पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाहनै गर्न जानेन अथवा चाहेनभन्ने रहेको छ । ०७४ को निर्वाचनपछि केही बर्ष उ प्रतिपक्षको स्थानमा त रहेको थियो । तर त्यतिबेला पनि नेकांले प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरेनभन्ने कुरा सोही पार्टभित्रबाट समेत उठेको थियो । देशमा गल्ती र कमी कमजोरी गर्ने जो कोहीमाथि पनि छानविन र कारवाही हुनुपर्दछ । त्यस्तो कारवाहीको मागगर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख कर्तब्य पनि हो । तर गत फागुन २१ पछि नेपाली कांग्रेस जसरी संसदमा प्रस्तुत भैरहेको छ, त्यो लोकतान्त्रिक प्रतिपक्षलेगर्ने ब्यवहार भएनभन्ने कुराहरु उठेका छन् । उथल पुथलकारी ब्यक्ति र शक्तिहरुले जतिनै उथल पुथल गरेपनि नेपाली कांग्रेस फेरी तत्कालै सरकारमा जाने कुनैपनि संभावनाहरु रहेका छैनन् । ति संभावनाहरुलाई नेकांका नेताहरु आफैले टार्ने काम गरेको देखिएको छ । नेकांजस्तो पुरानो र संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हाल प्रमुख प्रतिपक्षको स्थानमा पुगेको छ । उसले तत्कालै छायाँ सरकार गठन गरेर संसदीय ब्यवस्थाको मूल्य, मान्यता र आदर्शअनुसारको रचनात्मक ब्यवहार देखाउन सक्नुपर्दछ । नेकां यदि सरकारमा पनि टिक्न नसक्ने र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पनि निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकै होभने सबैले बुझ्नु पर्दछ, सो पार्टी इतिहासको गर्भमा बिलिन हुँदैछ । जुन कुरा देश र जनताका लागि राम्रो सन्देश होइन ।