भूमिका:

आज देश इतिहासकै सर्वाधिक संकटमा छ । एकातिर जनतन्त्र, जनजिविकाको समस्या दिन प्रतिदिन बढेर गएको छ, अर्कोतिर राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, बेरोजगारका समस्याले सीमा नाघिरहेको छ । ७ दशक लामो राजनीतिक आन्दोलनमा जनताले जुन त्याग, तपस्या, विरता र .वलिदानीका साथ सहयोग गरे, त्यसको तुलनामा राज्य सत्तामा केवल मात्रात्मक परिवर्तन मात्र हुन पुगेको छ । नेपाली जनताले आज पनि वास्तविक जनतन्त्रको अनुभति गर्न पाइरहेका छैनन् । सारतः यो समस्याको मुख्यश्रोत नेपालमा विद्यमान दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ता हो । जसले पुँजीवादी सत्ताको रक्षा र व्यक्तिगत लाभका निम्ति वैदेशिक शक्ति केन्द्रको दलाली गर्दै देशको राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई नै धरापमा पार्ने धृष्टता गरिरहेको छ । राष्ट्र र जनताका यी तमाम समस्याका विरुद्ध हाम्रो पार्टीले आफ्नो स्थापनाकालदेखि अनवरत रुपमा संघर्ष गर्दै आइरहेको छ । एउटा क्रान्तिकारी र जनउत्तरदायी पार्टी हुनुको कारण हामीले राष्ट्रका वर्तमान संकटको वस्तुनिस्ट अध्ययन र त्यसको समाधान दिनु आजको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ । यसका लागि हाम्रो पार्टीले सम्पूर्ण देशभक्त, वामपन्थी, प्रगतिशिल शक्तिहरुका बीचमा बृहत राष्ट्रिय एकताका लागि समाजवादी मोर्चा, यसको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । हामीलाई आशा छ, सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी, समाजवादका पक्षधर शक्तिहरु समाजवादी मोर्चामा आवद्ध हुँदै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका विद्यमान संकटको समाधान गर्न सफल हुनेछ । यही उद्देश्यले यो अवधारणपत्र तयार गरिएको छ ।

राजनीतिक सत्ताको संकट :

२००७ साल पछि नेपालको राजनीतिमा निरन्तर अस्थिरता बढेको छ । २०५२ सालमा सुरु भएको जनयुद्ध २०६२–०६३ सम्म पुग्दा जनआन्दोलन सहितको जनविद्रोहले संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो, तर आर्थिक साँस्कृतिक रुपमान्तरण भएन । सामान्तवादको स्थानमा दलाल पुँजीवाद सत्तारुढ भयो । दलाल पुँजीवादले सामान्तवादलाई सहवरण गरेर खिचडि व्यवस्था कायम भयो । आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रमा दलाल पुँजीवाद र सँस्कृतिमा सामन्तवाद आजको सत्ताको चरित्र बन्न गएको छ । जनताले दलाल पुँजीवाद र सामान्तवादबाट मुक्ती चाहेका छन् । शासक वर्गले पुरानै सत्ता कायम गर्न चाहेको छ । त्यसका लागि विदेशी मालिक रिझाउने, एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने, देशको प्राकृतिक श्रोत विदेशीलाई सुम्पने, सीमा अतिक्रमणमा मौनता साँध्ने र दलाल पुँजीपतिलाई देश दोहनमा फुक्का फाल छोड्ने गरिरहेको छ । जनताको परिवर्तनको चाहना र शासकहरुको यथास्थिति कायम गर्ने चाहनाबीचको द्धन्द यतिबेला राजनीतिक अस्थिरताको रुपमा व्यक्त भएको छ । जसका कारण नेपाली राजनीतिमा चार वटा शक्ति आफ्नो शक्ति संचय गर्न प्रयासरत देखिन्छन् ।

पहिलो, यथाय स्थितिववादी शक्ति हो । यो पुरानै अवस्थालाई थोरै पनि सुधार गर्न नचाहने तथा यथास्थिति कायम गर्न चाहने शक्ति हो । दोश्रो, दलाल संसदीय व्यवस्था वा सत्ताको सारतत्व कायम राखी रंगिन नारा लगाएर व्यवस्था होइन, अवस्था वदल्ने भन्ने रहेको छ । अवस्था वदल्नका लागि देशको अर्थ सम्बन्ध बदल्नु पर्छ । त्यस अनुसारको संविधान बदल्नु पर्छ । त्यसकारण व्यवस्था नवदलिकन अवस्था बदल्न सम्भव हुँदैन । तेश्रो शक्ति राजावादी हो । यो शत्तिले संसदीय व्यवस्थाको असफलताबाट फाइदा उठाउँदै जनताको परिवर्तनको चाहनालाई प्रतिगमनतिर फर्काउन चाहन्छ । चौथो शक्ति आमूल परिवर्तन चाहने क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरु छन् । रणनीतिक रुपले बलियो र तार्किक रुपले सफल यो शक्ति कुनै पनि समयमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाउन सक्छ । इतिहास हाम्रो सामुन्ने छ । जुझारु संगठन र वस्तुगत विचार भएकै कारण लेनिनले ‘शान्ति र रोटी’को नाराले जनतालाई विद्रोहमा उतारेको नजिर विश्वसामु छ । नेपालमा भएको राजनीतिक अस्थिरताको नजायज फाइदा दलाल पुँजीपति वर्गले उठाएको छ । राजनीतिक संकटको मुख्य कारण पनि दलाल पुँजीवाद नै हो । त्यसैले राजनीतिक सत्तामा भएको संकट समाधानका लागि परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरु एकतावद्ध भएर राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न समाजवादी व्यवस्था आजको अपरिहार्यता बन्न पुगेको छ ।

नेपालको आर्थिक स्थिति :

आज झण्डै ७० लाख नेपाली विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । उनीहरुबाट प्राप्त हुने विप्रेषण ९ खर्बभन्दा माथि छ । वैदेशिक ऋण  (आन्तरिक र बाह्य गरी) २३ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रहेको छ । जुन प्रतिब्यक्ति ऋण ८१ हजार ६ सय साठी हुन जान्छ । हाल नेपालको जिडीपीको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड रहेकोमा व्यापार घाटा ९ खर्ब भन्दा माथि रहेको छ । आयात निर्यातलाई हेर्दा ९१ प्रतिशत आयात र ९ प्रतिशत निर्यातको अवस्था देखिन्छ । देशभित्र अध्ययनरत करिव ९० लाख विद्यार्थीमा करिव २० लाख विद्यार्थीहरु कलेज र विश्व विधालयमा अध्यनरत रहेका छन् । ती मध्ये वर्षेनी लाखौ विद्यार्थीहरु नो अव्जेक्सन लेटर लिएर विदेशिने गरिरहेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र विद्यमान माफियाकरणका कारण आम श्रमिक वर्गको पहँुचभन्दा टाढा रहन पुगेको छ । श्रमिक समुदाय आज पनि ३५ सय वर्ष पुरानो मनु स्मृतिमा आधारित छुवाछुत र जात प्रथामा आधारित दासतामा रहनु परेको छ । जनसंख्यामा ५१ प्रतिशत रहेका महिला केवल ७ प्रतिशत वरिपरिको सख्यासँग मात्र निजी सम्पतिको मालिक बनेका छन् । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा देशमा दैनिक ३ जना महिलाहरु बलात्कारको शिकार बनेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्याङ्क अनुसार झण्डै १९ प्रतिशतको संख्यामा रहेका सुकुम्वासीहरु अभावै अभावको जीवन जीउन बाध्य छन् । राज्यको “हायर एण्ड फायर, नो वर्क नो पे” श्रमजीवि मजदुर विरोधी ऐनका कारण ८ प्रतिशतको संख्यामा रहेका मजदुरहरुको अवस्था आज पनि आधुनिक दासको रुपमा रहेको छ । किसानहरु (गरीब तथा मध्यम र धनी किसानहरु)ले राज्यबाट प्राप्त हुने मल, बीउ, औषधि र उचित बजार व्यस्थापनको अभावमा सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको छ । कुल खेतीयोग्य जमिनको ३१ प्रतिशत हिस्सा ७ प्रतिशत मानिसको हातमा र २० प्रतिशत मानिसको हातमा केवल ३ प्रतिशत जमिन रहेको छ ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को पछिल्लो अर्ध–वार्षिक समिक्षा अनुसार पुस मसान्तसम्म सरकारको बजेट घाटा ४८ अर्ब ४६ करोड ५७ लाख रहेको छ । सरकारले ४९ अर्ब ५४ करोड ३० लाख वैदेशिक अनुदान भित्रिने अनुमान गरेकोमा यो समिक्षा अवधिमा ५.५२ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख मात्र संकलन गर्न सफल भएको छ । सरकारको यो बर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बजेट मध्येबाट यो समिक्षा अवधि (साउन–पुस) मा ५ खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड १३ लाख मात्र खर्च गर्न सकेको छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च ३६.३१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । सरकारले यो बर्ष राजस्व ४५ प्रतिशत उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमा ३५.१९ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । गत बर्ष यही अवधिमा राजस्व संकलन ३२.९५ प्रतिशत थियो । तर गतवर्ष विषम आर्थिक स्थिति रहेकोलाई आधार मानेर सरकारको सफलता भन्न मिल्दैन ।

आर्थिक संकट :

दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको असफलताको कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थितरताको फाइदा लिदै दलाल पुुँजीपतिहरुले देश दोहन गर्ने, विदेशमा मुद्रा थुपार्ने गरेका छन् । घरेलु उद्यमी, साना व्यवसायी, खुद्रा व्यापारिलाई योजनावद्ध रुपमा संकटतिर धकेलेर संकट सुविधा उपयोग गर्ने गरिरहेका छन् । आर्थिक रुपमा जनताको जीवन भयावह र धान्नै नसकिने अवस्थामा धकेलिएको छ । यो संकट स्वभाविक हो की प्रायोजित हो ? प्रश्न यो हो ।

नेपालको अर्थतन्त्र १० जना दलाल पुँजीपतिको हातमा कैद भएको छ । बैंक, बीमा, संचयकोष, शेयरबजार र वहुराष्ट्रिय निगम उनीहरुकै मुठ्ठिमा छ । ऋण दिने र ऋण लिने कृतिम अभाव सृजना गर्ने, एउटै र निश्चित वर्ग छ । दलाल पुँजीपतिहरुले विप्रेषण हुण्डीबाट ल्याउने गरेका छन् । जसको कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कृतिम अभाव सृजना गरिरहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या आएपछि सरकारले आयातमा नियन्त्रण गर्नुप¥यो, आयातमा गरिएको कडाईले राजश्व घट्यो, राजस्व घट्दा विकास निर्माणको काम अवरुद्ध भयो । यसले रोजगारी घट्यो । जनताको क्रयशक्ति घट्यो । यसरी देशको आर्थिक चक्र नै अवरुद्ध हुन गएको छ । २०४६ सालपछि चीन रुससहित मित्रदेशहरुले आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएका उद्योगहरु कौडिको मुल्यमा बेचियो । ति मध्ये धेरैजसो नाफामा चलेको थिए । त्यसो त गलत व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार र राजनीतिक विचौलियाका कारण योजनावद्ध रुपले रुग्ण बनायो । त्यसपछि घाटाको नक्कली चित्र प्रस्तुत गरियो र उदारिकण गरियो । उदारिकणको माध्यमबाट साम्राज्यवादको बजार विस्तार गरियो । पार्टीहरुले कमिसन र चुनाव खर्च उठाए । दलाल व्यापारीहरुले राष्ट्रय सम्पत्ति कौडिको मुल्यमा कुम्ल्याए, रोजगारी गुम्यो, जनताको क्रयशक्ति घट्यो, देशको ढुकटी मारेर जनतालाई कंगाल पारेर थुपारेको सम्पत्ति घर जग्गा, सट्टेवाजी जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरियो । देशको आयात निर्यात सन्तुलन विग्रियो, देशलाई पर निर्भर बनाइयो र राष्ट्रय सुरक्षामा गम्भिर खतरा पैदा गरियो । २०४६ सालपछि सत्तारुढ भएका राजनीतिक पार्टीका गलत अर्थनीति नै संकटको मुख्य कारण हो । पञ्चायती कालका ग्रामिण सुदखोर (जो अवैधानिक थिए)हरुले सहकारी, लघुवित्तहरु आदीको नाममा बैधानिक रुपले सुदखोर गरिरहेका छन् । मिटरव्याजका नाममा आर्थिक अपराध र लुटपात भइरहेको छ । यो लुटतन्त्रमा दलालका नेताहरु, प्रहरीवल र वित्तिय संस्थाहरु संलग्न छन् । उनीहरुको सुरक्षामा यो काम भइरहेको छ । उत्पादक, उद्यमी र लगानीकर्ता निरुत्साहित छन् । मासिक झण्डै एक खर्ब विप्रेषणलाई सट्टेवाजीमा दुरुपयोग, दलालहरुको हुण्डि कारोबार र विदेशमा पैसा थुपार्ने गलत आर्थिक क्रियाकलापको कारण आर्थिक संकट थोपरिएको छ । जनतालाई संकटतीर धकेलेर उनीहरुको सम्पत्ति हडप्ने दलाल पुँजीवाद नै संकटको कारण हो ।

कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगानी नहुने तर घर जग्गा र सट्टेवाजीमा लगानी गरेर विप्रेषणको दुरुपयोग भएको छ । युवाहरुले पठाएको विप्रेषण विलासिताका वस्तु आयात गर्न र पुँजी पलायन गर्न प्रयोग भएको छ । एकातिर सट्टेवाजीले तीन महिनामा दोब्बर बनाएको देखिन्छ भने कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रका लगानीकर्ताले बार्षिक १५ प्रतिशत पनि आम्दानी गर्न नसकेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले बताउँछ । आन्तरिक उत्पादनको बृद्धि गरेर आयात घटाउने र निर्यात बढाउने कार्य नभएमा आर्थिक चक्र सकारात्मक हुन सक्दैन । त्यसैले आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन समग्र नीतिगत रुपमा परिवर्तन आवश्यक छ । जहाँसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्याजदर एक अंकमा झार्नुपर्छ, लघुवित्तको ऋण मिनाह गर्नुपर्छ र यसले गरिरहेको सुदखोर छानविन गरी कारवाहीको दायमा ल्याउनु पर्छ । मिटर व्याजीहरुलाई चोरी डकैति सरहको अपराध मानेर कारवाही गर्नुपर्छ र पीडितको सम्पत्ति तथा घर जग्गा फिर्ता हुनुपर्छ । यो कार्य प्रचलित कानून र सरकारले गरेन भने ठूलो विद्रोहको सृजना हुन्छ ।

राष्ट्रिय स्वाधिनताको संकट :

पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा विशाल नेपाल निर्माणपछि फ्रान्स, जर्मनी, जापान र वेलायत लगायत साम्राज्यवादी मुलुकहरुको उदय र आपूmभन्दा कमजोर मुलुकमाथि हमला गर्ने विश्वव्यापी अभियान अगाडि बढ्यो । सोही सिलसिलामा वेलायती साम्राज्न्यवादले हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतलाई प्रारम्भमा व्यपारिक सम्झौता गर्दै अन्ततः सिंगो भारत कब्जा गर्न पुग्यो । आफ्नो घोषित लक्ष्य अनुसार उनीहरुले हाम्रो राष्ट्रलाई कब्जा गर्ने उद्देश्यका साथ चौतर्फी हमला गर्न पुग्यो । त्यसका विरुद्ध हाम्रो वीर पुर्खाहरुले अंग्रेज साम्राज्यवादको डटेर प्रतिरोध गरे । सानो नियमित सेनाको अतिरिक्त महिला, बुढाबुढी, केटाकेटीहरुसहित आम जनताले एकीकृत रुपमा गरेको प्रतिरोध युद्धको बलमा अंग्रेज साम्राज्यवादले हार स्वीकार्नु परेको थियो । हाम्रो वीर पुर्खाहरुले राष्ट्रको रक्षाका लागि गरेको बलिदान र देखाएको शाहसप्रति गौरव गर्दै आगामी देशको रक्षाको लागि जस्तोसुकै चुनौति सामना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं । दुर्भाग्य भनौं वीरहरुले आर्जेको वीरता र बहादुरीको अपमान गर्दै तत्कालिन शासकहरुको नलायकीपनको कारण अंग्रेज साम्राज्यवाद अर्थात इस्ट इण्डिया कम्पनीसँग सन १८१५ डिसेम्बर ९ मा सर्मनाक सुगौली सन्धि गर्न पुगे जुन सन्धिपत्र सन १८१६ मार्च ४ मा आधानप्रदान गरियो । तव नेपाल विधिवत रुपमा अर्थऔपनिवेसीक मुलुकमा परिणत हुन पुग्यो । उक्त सन्धिपछि नेपालको झण्डै दुई तिहाई भू–भाग इस्ट इण्डिया कम्पनीले कब्जा ग¥यो र हामी वर्तमान १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भित्र खुम्चिन बाध्य भयौं । त्यसपछि नेपाल र भारत सरकारबीचमा सन् १९५० जुलाई ३१ मा शान्ति र मैत्री सन्धी, सन् १९६५ जनवरी ३० मा भएको सुरक्षा सहयोग सम्झौता, सन् १९४५ अप्रिल २५ मा भएको कोसी सम्झौता, सन् १९५९ डिसेम्बर ४ मा भएको टनकपुर सम्झौता, वि.स. २०५२ माघ १५ गते भएको पञ्चेश्वर परियोजना लगायत सम्झौताहरुले हाम्रो देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डतामाथि गम्भीर प्रकारको समस्यालाई बढाउँदै लिएका छन् । सरकारमा रहेका शासकहरुका कारण बेलाबेलामा नेपालका कहिले जल, कहिले जमिन, कहिले जंगल गुमाउनु पर्ने राष्ट्रका जनताका लागि ठूलो दुर्गती हो ।

 अहिले फेरी हाम्रो राष्ट्र र जनतामाथि अमेरिकी साम्राज्यवादले सहश्रताब्दी चुनौती निगम, एमसीसी (मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट) नामक संझौता थोपर्न पुगेको छ । एमसीसी सम्झौताको चर्चा गर्नु पूर्व थोरै यसको पृष्ठभूमि अध्ययन गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । अमेरिकी भूतपूर्व राष्ट्रपति जर्जबुशले यस परियोजना सन् २००२ मा घोषणा गरेका थिए जसलाई अमेरिकी काँग्रेसले सन् २००४ मा स्थापनाको अनुमति दिएको थियो । अमेरिकी दूतावास र असिस्टेण्ट सेक्रेटरीले यो आइपीएस ९क्ष्लमय एबअषष्अ क्तचबतबनथ) अर्थात हिन्द प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिको अङ्ग भएको कुरा पटक–पटक बताउने गरेका छन् । यसलाई नाटोको विस्तारित रुप पनि भन्ने गरिएको छ । अमेरिकाले आफ्ना सामरिक योजनाहरु यसै मार्फत् अगाडि बढाउने गरेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्नो दिर्घकालिन सामरिक महत्वका दृष्टिले विश्वमा कायम गरेको ६ वटा सैन्य कमाण्डमा (जस अन्तर्गत विश्वव्यापी रुपमा खडा गरिएका झण्डै एकहजार सैन्य क्याम्पको ब्यवस्थापन र परिचालन गर्ने गर्दछ) विभाजन गरिएको छ, जसमा यो अर्थात हिन्द प्रशान्त महासागरीय कमाण्ड सवैभन्दा ठूलो कमाण्डका रुपमा रहेको छ । यसमा चीन, भारत, जापान, कोरिया, इण्डोनेशिया, अष्ट्रेलिया जस्ता सवल राष्ट्रहरुसहित ३६ वटा देशहरु समावेश गरिएको छ । यसमा कुल विश्वको आधा जनसंख्या रहेको छ । यस अन्तर्गत अमेरिकी राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षा उद्देश्यका नाममा यूएस आर्मी, नेभी, एयरफोर्स र मरिनक्रोप्सलाई एकीकृत रुपमा परिचालिन गरिएको हुन्छ । यसमा परिचालित कमाण्डले सिधा सम्पर्क अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग गर्दछ र त्यहिबाट परिचालित हुने गर्दछ । अमेरिकाले आइपीएसलाई औपचारिक रुपमा सन २०१८ देखि ठोस रुप दिए पनि यो सैन्य संगठन एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा धेरै पहिलेदेखि क्रियाशील रहिआएको छ । अमेरिकी नेतृत्वमा जापान, भारत, अष्टे«लिया (जसलाई क्वाड नामले चिनिन्छ) सहितको सैन्य गठबन्धन पनि केहि वर्षयता यस क्षेत्रमा सक्रिय रहेको छ ।

एमसीसीको नेपाल प्रवेश :

एमसीसी र नेपाल सरकारबीच तत्कालिन काँग्रेस सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वि.स. २०७४ भदौ २९ गते सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । जसलाई अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता अनुमोदनका लागि २०७६ असार ३० गते संसदमा दर्ता गरेको थियो । उक्त सम्झौतालाई २०७८ फागुन १५ गतेको संसद बैठकबाट १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गरिएको थियो । प्रारम्भमा नेपालका सबै राजनैतिक दलहरुमा यसलाई अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने बारेमा वहस भएपनि पछिल्लो पटक संसद्मा रहेका दलहरुले वहुमतका साथ यो सम्झौता अनुमोदन गरेका छन् । संसद्मा रहेका केही दल तथा दलभित्रका ब्यक्तिहरु, संसद् भन्दा बाहिर रहेका हाम्रो पार्टी लगायतका विभिन्न पार्टीहरु, बुद्धिजीवी, व्यापारी, शिक्षक, कर्मचारी र आम जनताको विरोधका बाबजुद संसद्ले गएको २०८० भदौ १३ मा कार्यान्वयन संझौतामा हस्ताक्षर गरे । यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देश विभाजित हुन पुगेको छ । संसद भन्दा बाहिर रहेका राजनैतिक पार्टी, बुद्धिजीवी, व्यापारी, कर्मचारी, भूतपूर्व सुरक्षाकर्मीहरु र जनताको ठूलो पँतिm नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा कुनै पनि सैन्य गठवन्धनमा सहभागी हुनुहुँदैन, बरु यसलाई खारेज गर्नु पर्दछ भन्ने पक्षमा छन् तर सरकार लाचार रुपमा प्रस्तुत भएको छ । ९९ किमी सडकको स्तर उन्नति गर्न र उर्जा विकासलाई सहजीकरण गरी विद्युत आपुर्ति गर्नका लागि ४०० केभी क्षमताको ३१२ किमी लामो विद्युत ट्रान्समीटर लाइन निर्माणका लागि ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (जसको २८.२६ प्रतिशत बढी रकममा नेपाल सहभागी वन्ने छ) सहित एमसीसीको नाममा अमेरिका नेपाल प्रवेश गरेको छ । जनताको चौतर्फी विरोधका बाबजुद किन जबरजस्ती एमसीसी नेपालमा प्रवेश गरेको छ त ? यसको पछाडि अमेरीकाको तीन वटा रणनैतिक महत्वका उद्देश्यहरु अन्तर्निहित रहेका छन् । पहिलो, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट जनमत र उनीहरुद्वारा नेतृत्व गरिएको समाजवादी आन्दोलनलाई समाप्त पार्न, यो यस कारणले कि विगत १९ औं शताव्दीमा रुसमा कमरेड लेनिनको नेतृत्वमा स्थापना र स्टालिनको नेतृत्वमा सञ्चालन गरिएको समाजवादी सत्ता जसले पँुजीवाद अर्थात हालको अमेरिका वेलायत, फ्रान्स जस्ता मुलुकहरुले करिव २५० वर्षमा गरेको विकास केवल ३० वर्षमा पुरा गरेका थिए ।

विज्ञान प्रविधिको विकास, जनताको समृद्धिसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु दुनियाँका लागि चमत्कारिक प्रकारका हुन गए । यसलाई अर्थात समाजवादी सत्तालाई उनीहरुले लामो प्रयासका साथ असफल पार्न सफल पनि भए । यो इतिहासको यथार्थताबाट तर्सेर अमेरिकाले दुनियाँको कुनैपनि भागमा समाजवाद रोक्न लागि परेको छ । आज फेरी विश्वब्यापी समाजवादको नारा गुञ्जयमान भैरहेको छ र त्यसको अग्रभागमा नेपाल रहन पुगेको छ । हाल नेपालमा ६७ प्रतिशत कम्युनिस्ट जनमतबाट तर्सेको अमेरिकाले नेपालमा सम्भावित समाजवादको स्थापना रोक्ने कुरालाई प्राथमिक सूचीमा राखेको छ । दोश्रो, नेपालमा रहेका अथाह प्राकृतिक साधन–श्रोतहरु, वहुमुल्य खनिज, जडिवुटी, पानीको दोहन गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्नो गहिरिदै गइरहेको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न चाहन्छ । आज उनीहरुले विभिन्न बाहनामा यूरोप, एशिया, अफ्रिका लगायतका मुलुकहरुमा रहेका अथाह प्राकृतिक साधन–श्रोतहरुको दोहन गरिसकेका छन् । उनीहरुले आफ्नो गहिरिदै गइरहेको आर्थिक सङ्कटको भरथेग गर्नका लागि हामीसँग रहेको अथाह प्राकृतिक साधन– श्रोतहरु कव्जा गर्न चाहन्छन् । तेश्रो–विश्वको राजनैतिक रङ्गमञ्चमा महाशक्तिको रुपमा उदयीमान देश चीनलाई घेराबन्दी गर्दै पूर्वी तथा दक्षिण एशियामा आफ्नो बजार विस्तार गर्नु । ताइवान तनाव, दक्षिण चीन सागरको द्वन्द्व तथा तनाव, कोरिया प्रायदीपको तनाव, चीनसँगको पछिल्लो प्राविधिक लडाई यसका दृष्टान्तहरु हुन् । चीनसँगको वर्तमान तनावबाट संभावित युद्धको तयारी स्वरुप ऊ नेपाललाई बलियो किल्लामा बदल्न चाहन्छ ।

हामीले एमसीसी संझौताका विरुद्ध सँघर्ष गर्नु पर्दछ र यसलाई हर हालतमा खारेज गर्नु पर्दछ । अन्यथा हाम्रो अवस्था वर्तमान युक्रेन र युक्रेनी जनताको जस्तो हुने कुरालाई कसैले रोक्न सक्ने छैन । जनताको संघर्षकै बलमा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरु श्रीलङ्का र बंगलादेशमा एमसीसी जान सकेन । अफ्रिकी मुलुक केन्याका जनताले एमसीसीले गरेको ज्यादतिका विरुद्ध गरेको संघर्षका कारण फर्किन बाध्य भएका दृष्टान्तहरु पनि हामीले राम्रोसँग देखेका छौं । समय छदै सबै देशभक्त नेपालीहरुले एमसीसी संझौताका विरुद्ध मोर्चा कसौं, देशलाई बर्बादी हुनबाट रक्षा गरौं । यो आजको राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ ।

सङ्कटको समाधान ः

माथि हामीले राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्याको वारेमा संक्षिप्त विचार विमर्श ग¥यौं । राष्ट्र र जनताप्रतिको गहन जिम्मेदारी वहन गर्ने एउटा पार्टी हुनुका कारण हामीले समस्यालाई सूत्रबद्ध मात्र गर्ने होइन बरु मूलरुपमा समाधान दिन सक्नु पर्दछ । समस्याहरुको सूत्रबद्ध मात्र गर्ने तर समाधान दिन नसक्ने प्रवृति साँचो अर्थमा बितण्डतावादको समस्या हो । यो प्रवृतिले राष्ट्र र जनतालाई निरास मात्र बनाउँछ र प्रकारान्तरले देश असफलतातर्फ धकेलिन पुग्दछ । हाम्रो पार्टीले यस प्रकारको वितण्डतावादी समस्यालाई सदैव तिरस्कार गर्दै आइरहेको छ र विद्यामान सङ्कट समाधानका लागि आफ्नो सु–स्पष्ट दृष्टिकोण, मार्गचित्र र योजना अगाडि सारेको छ । त्यो हो – नेपालको वर्तमान दलाल पुँजीवादी ब्यवस्थाको विकल्प एकीकृत जनक्रान्तिको बाटोबाट वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नु । वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता त्यस्तो राजनैतिक प्रणाली भएको व्यवस्था हो, जहाँ गाँस, वाँस, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सञ्चार र मनोरञ्जन राज्यको दायित्वमा रहेको हुन्छ । जहाँ इतिहासका निर्माता जनता हुन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्दै राज्यसत्ता र जनताबीच सुदृढ प्रकारको सम्बन्ध कायम गरिएको हुन्छ । राज्यकै योजना र प्रोत्साहनमा विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा विभिन्न खोज, अध्ययन–अनुसन्धानलाई अगाडि बढाइन्छ र ती खोज, अध्ययन–अनुसन्धानबाट प्राप्त भएका ज्ञान वा वस्तुलाई आम जनताको पहुँचमा पुराइन्छ । सार अर्थमा जनतालाई इतिहासका निर्माता र सार्वभौम मान्दै स्वाधीन राष्ट्र, समृद्ध जनताको द्वन्द्वात्मक सम्वन्ध र प्रयोगलाई सजीव र जीवन्त रुपमा प्रयोग गरिएको हुन्छ । यसप्रकारको राज्य प्रणाली कायम गरिएको वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ताको स्थापना गर्नु नै नेपालको विद्यमान समस्याको समाधान गर्नु हो । वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ताको स्थापनाका र सञ्चालनका लागि हाम्रो पार्टीले विगतमा समाजवादी राज्यसत्ताको स्थापना र सञ्चालनमा देखापरेका सकारात्मक र नकारात्मक शिक्षाहरु, आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादले विकास गरेको राजनैतिक, सामरिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा गरेको विकास, सूचना–सञ्चार तथा प्रविधिले निर्माण गरेको वर्तमान दुनियाँलाई गहिरो गरी मनन् गर्दै मालेमावादी विज्ञानका तीन सङ्घटक अंगहरुमा केही नयाँ संश्लेषण र प्रयोगलाई अगाडि सारेको छ, जसले वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादको स्थापना र रक्षाका लागि हामीलाई र भावी पुस्तालाई निरन्तर मार्ग निर्देशन गर्नेछ । जस्तो कि दर्शनको क्षेत्रमा– अनिश्चय, रक्षा र रुपान्तरण, वैज्ञानिक साजवादको क्षेत्रमा– एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा, पार्टी संगठनको निर्माण र सञ्चालन, जनता र पार्टीलाई जोड्नका लागि एकीकृत निर्वाचन प्रणाली आदि र राजनैतिक अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा– एकीकृत स्वामित्व प्रणाली र सँस्कृतिमा सी जाति र सी सँस्कृति (यस बारेमा विस्तृत विचार–विमर्श यसै विषय केन्द्रित रहेर अरु समयमा गरिने छ) अगाडि सारेको छ । हाम्रा यी संश्लेषणहरु कुनै रहर वा सनकका आधारमा होइन बरु वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको सफलता र त्यसको रक्षा गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवर्तक कमरेड कार्ल माक्र्सले गरेको परिकल्पनालाई सार्थक तुल्याउने महान र युगान्तकारी लक्ष्य–उद्देश्यसँग जोडिएको छ ।

समाजवादी मोर्चा र नेपाली विशेषताको समाजवाद ः

हालसालै नेपालका चार राजनैतिक पार्टीहरु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी सम्मिलित समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरिएको छ । यो हाम्रो पार्टीको केन्द्रिय समितिको निर्णय अनुसार विचार मिल्नेसँग पार्टी एकता र मुद्दा मिल्नेसँग मोर्चा निर्माण गर्ने नीतिगत निर्णयको परिणाम हो । यो सारतः राष्ट्रियताको समस्या अर्थात वैदेशिक हस्तक्षेप मुख्यतः हालसालै थोपरिएको एमसीसी सम्झौताका विरुद्ध संघर्ष गर्ने र देशको विद्यमान दलाल पुँजीवादी ब्यवस्थाको विकल्प समाजवादलाई आदर्श मान्ने पार्टीहरुकाबीचमा समाजवादी मोर्चा निर्माण गरिएको छ । जब देशमा सङ्कटको अवस्था सिर्जना हुन्छ तव नेपालका राजनैतिक दलहरु संघर्षको मोर्चामा एकीकृत हुन पुग्दछन् । पञ्चायती ब्यवस्थाको विरुद्ध वि.स. २०४६ मा नेपाली काँग्रेस, वाम मोर्चा र संयुतm राष्ट्रिय जनआन्दोलनको नामबाट संयुतm रुपमा जनआन्दोलनमा सहभागी बनेर निरङ्कुश पञ्चायती ब्यवस्थाको अन्त्य गर्न सफल भए । वि.सं. २०६२–०६३ मा अमेरिकी साम्राज्यवाद र नेपालको निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्ध युद्धरत नेकपा (माओवादी) र सात दलीय गठबन्धनकाबीच १२ बँुदे सहमति र त्यसको बलमा राजतन्त्र अन्त्य गरिएका दृष्टान्तहरु हाम्रा अगाडि उपस्थित रहेका छन् । आज फेरी साम्राज्यवाद र नेपाली जनताबीचको अन्तरविरोध प्रधान बनेर आएको छ । त्यसैले सम्पूर्ण देशभक्त, वामपन्थी, प्रगतिशिल लोकतन्त्रवादी र समाजवादका पक्षधर शक्तिहरुबीचको बलियो राष्ट्रिय एकता जरुरी छ । वर्तमान समाजवादी मोर्चा यसैको पृष्ठभूमिमा बनेको छ । यो मोर्चा निर्माणले आमूल पविर्तनकामी क्रन्तिकारी पँतिm, देशभक्त तथा विभिन्न तह र तप्काका जनसमुदायमा ठूलो उत्साह थपेको छ । हाम्रो एकमात्र उद्देश्य देश र जनतालाई वैदेशिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै एउटा स्वाधीन र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने महान उद्देश्यमा अन्तरनिहित रहेको छ । जुन स्वाधीन र समृद्ध नेपाललाई हामीले नेपाली विशेषताको समाजवाद भनेका छौं । आजको विकसित राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय अन्तर्विरोधहरु, विज्ञान, प्रविधि, सूचना–सञ्चारले हाम्रो समाजलाई पारेको प्रभाव तथा समाजवादी मोर्चामा संलग्न चार पार्टीहरुका आ–आफ्ना विचार, राजनीति र पार्टीगत स्वतन्त्रताहरु रहेको सन्दर्भमा हामीले नेपाली विशेषताको समाजवादको अवधारणा अघि सारेका छौं । यो वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नु पूर्वको एउटा कार्यनैतिक चरण हो । यसका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, सामरिक, वैदेशिक, स्वास्थ्य र शैक्षिक नीति र कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।

(“वर्तमान संकट र समाधान विषयक“ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणा पत्र)