नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चीन भ्रमण प्रायः पूरा भएको छ । फागुन ११ गते चीनतर्फ जानुभएका श्रेष्ठ भोलि १९ गते स्वदेश फर्कदै हुनुहुन्छ । त्यसपछि उहाँको यस पटकको चीन भ्रमणका उपलब्धीहरू स्पष्ट हुने छन् । ०७८ को नेपालको सत्ता परिवर्तनपछि नेपालको चीन नीतिमा सबैले अनुभव गर्नेगरी परिवर्तन भएको देखिएको थियो । ०७८ को असारमा सत्तामा आउनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले चीनले नेपालको सीमा मिचेको प्रचारकासाथ आफ्नो शासन शुरु गर्नुभएको थियो । पछि नेपाली कांग्रेस निकटकै विशेष टोलीले निरीक्षण गरेर छानबिन गर्दा पनि उपरोक्त आरोप मिथ्या साबित भएको थियो । त्यतिबेला ‘नेपालमा नेपाली कांग्रेस र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा भारत र अमेरिका’लाई सर्वश्व ठानेर सरकारमा गएका बाम पार्टीहरूले समेत केही वर्षसम्म चीनलाई एक्ल्याउने काम गरेका थिए । गत पुसमा नेपाल भ्रमणमा आउनु भएकी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिकी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री सुन हाइ येनलेसमेत नेपाल र चीनबीचकोे सम्बन्ध बिगार्ने प्रयास भइरहेको विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । आफ्नो सम्बोधनकाक्रममा उहाँले ‘नेपाल र चीनले प्रगति गरेको देख्न नचाहनेहरू रहेको’ भन्दै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । कुनै मुलुक विशेषलाई किटान नगरी चिनियाँ नेत्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपालमामात्र नभएर नेपालप्रति चासो राख्ने अन्य मुलुकहरूमा समेत विशेष चर्चा पाएको थियो । प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालले गत फागुन २१ गते सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्नुकासाथै एमालेसहितको सरकार पुनरगठन गर्नुभएपछि चीनले भूमिका खेलेको चर्चा गरिएको थियो ।

नेपालमा सरकार पुनरगठन हुनासाथ बेइजिङमा आयोजित चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको राजनीतिक परिस्थितिबारे सोधिएको प्रश्नमा सो मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले चीनले नेपालमा एकता र सहकार्य गरेर सहजरूपमा अगाडि बढ्ने आशा प्रकट गर्नुभएको थियो । हुन त भारतीय विदेशमन्त्रि एस. जयशंकरले समेत नेपालको सत्ता गठबन्धन परिवर्तनबारे आफूहरूलाई पूर्व जानकारी रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । नेपालको गत फागुन २१ को कदमपछि बर्तमान सरकार फेरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्ध सुधारमा अग्रसर भएको धेरैले अनुभव गरेका छन् । त्यसैको श्रृंखला स्वरूप परराष्ट्रमन्त्रि श्रेष्ठको चीन भ्रमण भएको हुनसक्ने ठानिएको छ । नेपाल चीन र भारतजस्ता दुई ठूला मुलुकको बीचमा रहेको छ । त्यसैले यसलाई पहिलेदेखि नै ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’का रूपमा लिइँदै आएको थियो । पछिल्लो समयमा कतिपयले नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको डाइनामा’ पनि बनाउन खोजे । तर त्यो अवधारणा क्रमशः असफल हुँदैगएको छ । पछिल्लो समयमा फेरी नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुलकैरूपमा राख्नु उपयुक्त हुने धारणाहरू व्यक्त हुन थालेका छन् । सबैले अनुभव गरेको विषय होकी छिमेकी चीन र भारतको नेपाललाई हेर्ने र व्यवहारगर्ने कुराका ठीक विपरित नीतिहरू रहेका छन् । भारतले जहिले पनि नेपालको सार्वभौमिता र अखण्डतामाथि चुनौती सिर्जना गर्नेगरेको छभने चीनले जहिले पनि नेपालको सार्वभौमिता र अखण्डताको पक्षमा आफ्नो चिन्ता र प्रयास केन्द्रित गर्नेगरेको छ । नेपालको संसद्बाट बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गरिँदा पनि छिमेकी चीनले नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा हुनुपर्ने आवाज उठाएको थियो । नेपाल र चीनबीच २०१८ सालको आश्विन १९ गते (सन् १९६१ अक्टोबर ५) का दिन पेकिङ (अहिलेको बेइजिङ) को पिपुल्स कंग्रेसको भव्य भवनमा दुवै देशको सीमाना सम्बन्धी सन्धि भएको थियो । सो सन्धिबाट नेपाल अधिराज्यलाई करिब ३०० वर्गमिल थप भूमि लाभसमेत भएको थियो । त्यतिबेला चीनले विश्वको सर्बोच्च शिखर सगरमाथासमेत नेपालतर्फ पर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि नेपालको चीनतर्फको सीमामा कुनै बिवाद बाँकी रहेको छैन । अर्कातिर बिसं १८७२ चैत १ (४ मार्च, १८१६) मा नेपाल र भारतमा शासनगर्ने ब्रिटिस इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच सीमासम्बन्धी सुगौली सन्धि भएको थियो । त्यसको ४४ वर्षपछि १९१७ कात्तिक १७ (१५ नोभेम्बर १८६०) मा सीमा सन्धि तथा १९३१ पुस २३ (७ जनवरी १८७५) मा सीमा सम्झौता भई वर्तमान नेपालको सीमारेखा कायम भएको छ ।

सुगौली सन्धिअगाडि नेपालको भूभागभित्र पर्ने हालको भारतको उत्तराखण्ड, हिमाञ्चल प्रदेश राज्यकासाथै साना, साना पञ्जाबी पहाडी राज्यहरूका सतलज नदी र त्यसको पारीसम्मका भूभाग कांगडासम्म, पूर्वतर्फ सिक्किम, दार्जिलिङ र टिष्टा नदीसम्मका भूभागहरू रहेका थिए । जसको कूल क्षेत्रफल तीन लाख ३४ हजार २५० वर्ग किलोमिटर रहेको थियो । जबकी हाल नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार ६४१.२८ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । ब्रिटिशहरूले भारत छाडेर जाँदा आफूले कब्जा गरेका सबै भूभाग फिर्ता भएको घोषणा गरेका थिए । तर स्वतन्त्र भैसकेको भारतले पनि नेपालको भूभाग फिर्ता गरेन । बरू अझै सीमामा अतिक्रमणगर्ने कामहरू भैरहेका छन् । नेपालको तराईका कतिपय पक्षहरूले भारतसँग रोटी बेटीको सम्बन्ध रहेकाले भारतलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर अब नेपालको सो अवस्था छैन । झण्डै एककरोड नेपाली अध्ययन र रोजगारीको सिलसिलामा विश्वका अधिकांश मुलुकमा पुगेका कारण रोटी बेटीको सम्बन्ध पनि विश्वभर बिस्तार भएको छ । त्यसैले भारतसँगको सम्बन्धलाई विशेष भनिनुपर्ने र भारतलाई नेपालको ठूल्दाईको स्थान दिइनुपर्ने कुनै कारण छैन । नेपालका परराष्ट्रमन्त्रिको हाल जारी चीन भ्रमणकाक्रममा मुख्यत नेपाल र चीनबीच यसअघि भएका सन्धि र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरा उठेको देखिएको छ । यो नेपाल र चीन बीचको धेरै महत्वपूर्ण सबाल हो । नेपालले तेश्रो देशसँग व्यापारगर्न दुईवटा सुख्खासहित पाँचभन्दा बढी बन्दरगाह माग्दा चीनले सुबिधापर्ने आफ्ना सबै बन्दरगाह प्रयोगगर्न सकिनेगरी सहमति गरिसकेको अवस्था छ । नेपालले ग्वानजाओ (समुद्र पोर्ट), हङजाओ (समुद्र पोर्ट), तियानजिन (समुद्र पोर्ट), होरगोस (सुख्खा), कसगर (सुख्खा) लगायतका बन्दरगाह मागेको थियो । तर चीनले नेपालका लागि सबैजसो बन्दरगाह खुला गर्ने जनाउ दिएको थियो । जसका लागि नेपाल र चीनबीच पारवहन यातायात सम्झौता समेत भइसकेको छ । त्यतिबेला चीनले नेपाल पनि अबदेखि भूपरिवेष्ठित नरहेको घोषणासमेत गरेको थियो । तर नेपालमा ०७८ पछि आएका सरकारहरूले चीनको सो सदासयतालाई वेवास्ता गरेका छन् । नेपाल र चीनबीचमा सबै नाकाहरू खुलाउने हो र भारतका साथै चिनियाँ बन्दरगाहहरूकोसमेत भरपुर उपयोगगर्ने होभने नेपालको विकास, परिवर्तन र समृद्धिलाई कसैले पनि रोक्न सक्ने छैन । नेपालका परराष्ट्रमन्त्रिको हाल जारी चीन भ्रमणकाक्रममा चिनियाँ पक्षले मुख्यत सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङको नेपाल भ्रमणकाक्रममा भएका सम्झौता र सहमतिहरूको कार्यान्वयनकाबारेमा बढी जोड दिएको पाइएको छ । सो भ्रमणका क्रममा दुई देशले जनाएका प्रतिबद्धता र चीनको महत्वाक्यांक्षी पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) को कार्यान्वयन हुने होभने नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध र सहकार्यले फड्को मार्नसक्ने अवस्था रहेको छ । नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको भएपनि चिनियाँ ऋणले भविष्यमा अप्ठेरोमा पार्न सक्नेभन्दै कतिपयले चिनियाँ अनुदानमामात्रै ठूला परियोजनाहरू बनाइनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । जसमा कतिपयको चीनप्रतिको पूर्वाग्रह पनि जोडिएको देखिन्छ । यस पटकको भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्रि श्रेष्ठले पनि विशेषत बिआरआईलगायतका परियोजनाका लागि अनुदानमै जोड दिनुभएको देखिएको छ । यसअघि प्रम दाहालले पनि चीनको बिआरआईलाई अनुदानमा बदल्न प्रयासगर्ने बताउनु भएको थियो ।

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपालको भ्रमण गर्दा दुई देशका बीचमा अन्तर्देशीय रेल सञ्जालको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने सहमति पनि भएको थियो । जतिबेला दुवै पक्षले उक्त कदमले रेलवे सञ्जाल निर्माणको जग तयार पार्ने र भविष्यमा उक्त सहकार्यलाई काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनी रेलवे परियोजना निर्माणसम्म विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । त्यतिबेलै उक्त परियोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन तयार पार्न ४२ महिनासम्म लाग्ने विवरण पनि बाहिर आएको थियो । नेपालका पछिल्ला सरकारहरूले चीनलाई उपेक्षा गरेको चिनियाँ अधिकारीहरूले नै अनुभव गरेपछि उसले अब भारतसँग जस्तै मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको आवश्यकतामा जोडदिएको देखिएको छ । अझै पनि नेपालको सरकारमा ‘इन्डो पश्चिमा गन्ध’ समाप्त नभएकाले चीनसँगको सम्बन्ध द्रुतगतिमा अगाडि बढ्छ भन्न सकिन्न । तर नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीतिको अक्षरस पालना गर्दै अगाडि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन । नेपालजस्तो मुलकका लागि दुई छिममेकी चीन र भारतको साथ सहयोगनै काफि रहन्छ । सहयोगको हात पसारेर विश्वभर भौतारिनुको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले अब नेपालले चीनसँग भएका यसअघिका सबै सन्धि सम्झौताको तरदारुकताकासाथ कार्यान्वयन थाल्नु पर्दछ । यसैमा नेपाल र नेपालीको कल्याण छ ।