विश्वभर गत साता फागुन २५ (८ मार्च) का दिन ११४औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइएको छ । यो वर्ष उक्त दिवसका लागि ‘महिलामा लगानी ः सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी’ भन्ने नारा अगाडि सारिएको थियो । तर सरकारले हालसम्म महिला लगानीलाई बढावा दिने अलग्गै कुनै नीति तथा कार्यक्रमभने ल्याएको छैन । यस सदाझै यसपटक पनि राज्यका बिभिन्न निकायमा महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने मागलाई अगाडि सारिएको छ । नेपालको पछिल्लो जनगणनाअनुसार महिलाको संख्या ५१.१३ रहेको छ । हालै सार्वजनिक एक विवरणअनुसार नेपालमा महिलाले गर्ने श्रमकार्य संरक्षण, व्यवस्थापन र कृषिलाई उत्पादनमूलक कार्यमा गणना नगरिएका कारण ४२.९ महिला कुनैपनि आर्थिक कार्यमा सहभागी हुन पाएका छैनन् । देशमा विद्यमान त्रुटीपूर्ण राजनीतिक व्यवस्थाका कारण झण्डै एककरोड युवा जनशक्ति विश्वका विभन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि भौतारिनु परेको छ । बचेखुचेकाहरु पनि देशको शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपरेको अवस्था भएकाले महिलाहरुको अवस्था झन दयनीय बनेको पाइन्छ । पछिल्ला दिनमा देशको हरक्षेत्रमा चरमरुपमा भ्रष्टाचार बढेको छ, महँगी–कालोबजारी र बेरोजगारी पनि बढ्दै गएको छ । कृषिजन्य उत्पादन घट्दै गएर खाद्यान्न आयात बढेको छ । राज्यको गलत नीतिका कारण तेहरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा स–साना कुटिर उद्योग र घरेलु उद्योगहरु समेत सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसले देशमा आर्थिक संकट बढाएको छ भने त्यसको ठूलो मार विशेषत महिलाहरुमा बढिपरेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित रहन पुगेको छ । दशकौं देखि महिला दिवस र आन्दोलनमार्फत् उठाइएका कुनैपनि मागहरु पूरा हुनसकेका छैनन् । यो दिवसको शुरुवात सन् १९०८ मा भएको पाइन्छ । जतिबेला अमेरिकाको न्यूयोर्क शहरमा काम गर्ने १५ हजार महिलाहरुले कामको घण्टा कम गर्न, तलब बृद्धि गर्न र मतदानको अधिकारको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसको एक वर्षपछि अमेरिकन समाजवादी पार्टीले पहिलो पटक राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन थालेको थियो । जसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने काम भने क्लारा जेट्किनबाट भएको थियो । जेट्किन जर्मनी नागरिक हुनुहुन्थ्यो । उहाँले आफ्नो विचार पहिलो पटक सन् १९१० मा कोपेनहेगनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दिनुभएको थियो ।

सो सम्मेलनमा १७ देशका १०० महिला प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । त्यहाँ उपस्थित सबैले क्लाराको सल्लाहलाई स्वागत गरेका थिए । यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस पहिलो पटक १९११ मा अष्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विजरल्याण्डमा मनाइएको थियो । सन् १९१७ मा रुसमा लेनिनको नेतृत्वमा तत्कालीन जार सरकारको विरुद्ध शान्ति र रोटीको माग गर्दै आन्दोलन शुरु भएको थियो । जसको समर्थन गर्दै महिलाहरु पनि हड्ताल र प्रदर्शनमा सडकमा उत्रिएका थिए । त्यसक्रममा रुसी महिलाले ठूलो बलिदान गरेको र सोही दिनको स्मरणमा आठ मार्चमानै श्रमिक महिला दिवस मनाउन थालिएको पाइन्छ । सन् १९७४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसलाई मान्यता दिएको थियो । तर उसले श्रमिक शब्दावली भने हटाएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५ मा पहिलो पटक यो दिवसको नारा ‘विगतलाई उत्सवकारुपमा र भविष्यको योजना निर्माण गरौ !’ भन्ने राखेको थियो । नेपालमा भने २०१६ सालमै सरकारी स्तरबाट महिला दिवस मनाउने प्रयास भएपनि २०१७ सालको घटनालेगर्दा २०३३ सालबाट महिला दिवस मनाउन थालिएको पाइन्छ । २०३४ सालमा साहित्यकार पारिजातको अगुवाईमा भूमिगतरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइएको थियो । पछि उहाँले त्यसलाई प्रचारात्मक आन्दोलनकारुपमा अगाडि बढाउनु भएको थियो । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सबै राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो पार्टीको जनवर्गीय संगठनकारुपमा महिला संगठनलाई मान्यता दिएका थिए र अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसले पनि नेपालमा औपचारिक मान्यता पाएको थियो । नेपालको २०७२ सालको संविधानको श्रम तथा कानून दफा (४१ )मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस किटान गरिएपछि यसले औपचारिकरुपमै वैधानिक हैसियत प्राप्त गरेको छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका दिन आन्दोलनकी प्रथम नेतृ क्लारा जेट्किनलाई संझने गरिन्छ । उहाँको जन्म सन् १८५७ को जुलाई पाँचका दिन जर्मनीको लिपगिजमा सामान्य परिवारमा भएको थियो । जेट्किनको योगदान प्रगतिवादी आन्दोलनमासमेत रहेको थियो । उहाँका बाबुआमा दुवै शिक्षण पेशामा हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले जेटकिनको बाल्यकाल सामान्यरुपमै बितेको थियो । प्रारम्भिक शिक्षा हाँसिल गरेपछि उहाँ पनि शिक्षक बन्नुभएको थियो । प्रथम विश्वयुद्ध चरम बन्दैगएको अवस्थामा उहाँले शान्तिको पक्षमा आवाज उठाउनु भएको थियो । शान्तिका लागि सन् १९१५ मा जर्मनीको वोनमा महिलाहरुको एक भेलाको आयोजना गरिएको थियो । सो भेलामा सहभागी विश्वका अग्रणी हजारौं महिलाहरुका बीचमा उहाँले राखेको शान्तिको प्रस्ताव सर्वसम्मतिका साथ पारित भएको थियो । शुरुमा आठ मार्चलाई श्रमजीवी महिलाहरुले मात्र मनाउने गरेकोमा पछिल्ला दिनमा विभिन्न पेशा, वर्ग, जातजातिका महिलाहरुले यसलाई आफ्नो विशेष चाडकारुपमा मनाउन थालेका छन् । विभिन्न समयमा सामाजिक विभेदका विरुद्ध विश्वभरिनै महिलाले आ–आफ्नो ढंगले अगाडि बढाउँदै जाँदा सो आन्दोलन विश्वव्यापि र एकीकृत हुनपुगेको पाइन्छ । नेपालमा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि देखिनै महिलाहरुलाई मताधिकार लगायतका अधिकारहरु दिइएको पाइन्छ । इतिहासलाई हेर्दा विश्वव्यापीरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन थालिएपछि मुख्यत राजनीति र निर्णायक तहमै महिला सहभागिता बढेर गएको पाइन्छ ।

श्रीलंकामा श्रीमती सिरिमाओ बन्दरानाइके, भारतमा श्रीमती इन्दिरा गान्धी, बेलायतमा श्रीमती मार्गरेट थ्याचर, पाकिस्तानमा श्रीमती बेनजिर भुट्टो, बंगलादेशमा शेख हसिना र नेपालमा राष्ट्रपति हुनुभएकी बिद्यादेवी भण्डारीलाई उदाहारण र प्रेरणाकारुपमा लिने गरिन्छ । नेपालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाकै प्रधानमन्त्रित्व कालमा द्वारिकादेवी ठकुरानी मन्त्रिमण्डलमा समावेश हुनुभएको थियो भने त्यसपछि संसद् र सरकारमा महिलाहरुको सहभागिता सीमितरुपमा भएपनि बढ्दैगएको छ । नेपालमा पछिल्ला दिनमा प्रमुख राजनीतिक पद राष्ट्रपति, सभामुख र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा रहेर महिलाहरुले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ । नेपालले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धी–१९८१ लाई अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ । पक्ष राष्ट्र भएको नाताले पनि नेपालले महासन्धीमा भएका प्रावधानहरुको पालना गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै राजनीतिक संरचनाहरुमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । सो संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक संरक्षितगरी सो हक हनन भएको खण्डमा संवैधानिक उपचारको व्यवस्थासमेत गरेको पाइन्छ । मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता–२०७४ मा महिला विरुद्धका कसुरलाई जघन्य कसुरकारुपमा लिने ब्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन, मानव बेचविखन तथा ओसार–पसार नियन्त्रण ऐन, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐनलगायतले पनि महिलाका हक अधिकार र उनीहरु विरुद्धका कार्य कसुरजन्य हुनेभनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर हालसम्म पनि महिला तथा बालिक विरुद्धका जबरजस्ती करणी र हत्याका घटनाहरु नियन्त्रण हुनसकेका छैनन् । हिंसा नियन्त्रण गर्ने कार्यकारी निकाय, नियमन गर्ने नियामक निकाय र न्याय दिलाउने न्यायपालिका हुँदाहुँदै पनि महिला हिंसा नियन्त्रणको पक्षमा प्रभावकारी काम हुननसक्नु आफैमा अनुसन्धानमूलक बिषय भएको छ । यस्ता घटनाहरु एकपछि अर्को किन घटिरहेका छन् र त्यसको नियन्त्रणका लागि केगर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा सरकारीस्तरबाट अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समयमा राज्यनै विभेदकारी बन्दैगएको छ । हरक्षेत्रमा द्वन्द्व र विभाजन बढाउने कामहरु भइरहेका छन् । राज्यका उपल्लो तहमा रहेका कतिपयले उथल पुथल र हलचल गराउने आफ्नो दायित्व भएको बताउने गरेका छन् । पारिवारिक तहबाटै महिला र पुरुषबीचको समानता र न्यायकाबारेमा शिक्षा प्रदान गरिनुपर्ने र ब्यवहारमै समानता अपनाइनु पर्ने देखिएको छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा लैङ्गिक विभाजन गराउने खालका गतिविधिहरु भैरहेका छन् । एकताले मात्र हिंसा घटाउँछ । त्यसैले राज्यमै समानता र न्यायले प्रश्रय पाउँदै गयो भने महिलामाथि हुने हिंसा घटनुकासाथै समाजमा शान्ति र मैत्रीपूर्ण वातावरण बढेर जाने हुन्छ । बिद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामा रहेका त्रुटीहरुलाई निराकरण गर्ने–गराउनेतर्फ सबै क्षेत्र र पक्षको पहल हुनु आवश्यक छ ।