नेपालमा जनगणतन्त्रको माग उठ्न थाले लगत्तै धर्म निरपेक्षता र राजतन्त्रको कुरालाई पनि चर्कोरूपमा उठाउन खोजिएको छ । हेर्दा नेपालका केही समूहहरूले सो माग उठाएको देखिए पनि त्यसका पछाडि ‘इन्डो पश्चिमा गठबन्धन’को हात रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ०६३ को परिवर्तनपछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरू असफल भएपछि नेपाल फेरि राजनीतिक परिवर्तनको संघारमा पुगेको हो । ०६३ पछि नेपालमा लागूगराउन खोजीएको संघीय शासन पद्धति ३०० वर्ष पुरानो र विश्वका २५ देशमामात्र रहेको र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति १९ औ शताब्दीमा अमेरिकी मुलुकहरूमा प्रयोग भएर असफल भएको व्यवस्था हो । जुन ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकातिर मात्र प्रचलनमा रहेको छ । जातीयता र जातीय समाबेशी पनि १४ औं शताब्दीको कुरा हो । ०६३ पछि नेपालमा लागू गराइएका प्रावधानहरू अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुक प्रायोजित र असफल कुराहरू रहेको रहस्य खुलेपछि जनगणतन्त्रवादी र राजावादी दुबैले आ–आफ्नो कदम अगाडि बढाउन खोजेको विभिन्न घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेका छन्् । यसरी कतिपयले नेपाललाई परिवर्तनका नाममा पछाडि फर्काउन खोजेपछि पहिलो त त्यो प्रयास असफल भएको छ भने दोश्रो नयाँ राजनीतिक परिवर्तनका संभावनाहरू देखापरेका छन्् । वर्तमान ०७२ को संविधान, त्यसले स्थापना गरेको राजनीतिक व्यवस्था र त्यसका सञ्चालकहरू असफल भइसकेका छन्् । उनीहरू ढल्न मात्र बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा जन गणतन्त्रवादीहरू एकजुट भएर अगाडि नबढ्ने हो भने देशको राजनीति पश्चगमनतिर जाने संभावना देखापरेको छ । त्यसैले कतिपयले त धर्मनिरपेक्षताको विरोध र राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनसमेत थालेको देखिएको छ । उपरोक्त दुई विषयमा कुरा उठ्नुमा बुझाईको पनि कमजोरी रहेको स्पष्ट छ । धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र कम्युनिष्टहरूको विश्वव्यापी माग र अडान हो । जसले स्वतन्त्र र न्यायपूर्ण समाज स्थापनामा जोड दिन्छ ।

०६३ को राजनीतिक परिवर्तनकाक्रममा मुख्यत नेकांलगायतका राजनीतिक पार्टीहरू कम्युनिष्ट पार्टीका एजेण्डामा सहमत हुन बाध्य भएका हुन् । तर, पछिल्लो समयमा कतिपय कम्युनिष्ट समूहहरूले नेपाली कांग्रेसका नीति मान्दै उनीहरूसँग घाँटी जोड्न थालेपछि फेरि धर्मनिरपेक्षताको विरोध र राजतन्त्रको माग हुन थालेको हो । संविधान र कानूनका अगाडि सबै धर्म समान हुन्, राज्य सञ्चालन तथा नीति निर्धारण गर्दा धर्मको नाममा हस्तक्षेप गर्न पाइदैन भन्ने सिद्धान्तनै धर्म निरपेक्षता हो । कुनै अमूक धर्मलाई मात्रै राज्यको धर्म होभनेर धर्मसापेक्ष गराउनुको अर्थ सोही राज्यमा बस्ने अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई अपमान र निरूत्साहित गर्नु हो । धर्म मानिसको आस्थाको विषय भएको हुनाले धार्मिक आस्था हुने जोकोही पनि कुनै धर्ममा आबद्ध हुनसक्छन् तर राज्य स्वयंले कुनै धर्मको संरक्षण वा कुनै धर्मलाई पाखा लगाउनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन । यहीनै धर्म निरपेक्षताको मूल तत्व हो । अमेरिकाजस्तो क्रिस्चियनहरूको बाहुल्य रहेको र भारतजस्तो हिन्दु धर्मको बाहुल्य रहेका मुलुकहरूले समेत धर्मनिरपेक्षता अंगालेका छन्् । टर्की, बोस्निया, अजरबैजान, काजकिस्तानलगायतका कतिपय मुस्लिम देशहरूले पनि धर्मनिरपेक्षता अवलम्बन गरेका छन्् । विश्वमा राष्ट्रसंघको सदस्य रहेका करिव १९९ राष्ट्रहरूमध्ये ३२ वटामात्र धर्मसापेक्ष राष्ट्र रहेका छन्् भने अन्य सबैमा कि त धार्मिक स्वतन्त्रता कि धर्मनिरपेक्षता नै अपनाएको पाइएको छ । २०६३ जेष्ठ चार गते नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिँदा जबरजस्ती अर्थात् ‘बल प्रयोगको सिद्धान्त’ अपनाइएको थियो । त्यतिबेलाका मनोनित सांसदहरूले कथित बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दैमा सबैले स्वीकार गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जाति र धर्मसम्बन्धी तथ्यांकअनुसार नेपालमा केवल १० वटा धर्म मान्ने मानिसहरूको बसोबास रहेको छ । नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ पुगेको छ । जसमध्ये सबभन्दा धेरै दुई करोड ३६ लाख ७७ हजार ७४४ जना अर्थात ८१.१९ प्रतिशत हिन्दु, २३ लाख ९३ हजार ५४९ जना अर्थात ८.२१ प्रतिशत बौद्ध, ५.०९ प्रतिशत इस्लाम, ३.१७ प्रतिशतले किराँत र १.७६ प्रतिशत क्रिश्चियन धर्म मान्ने रहेका छन्् । यो नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको १६ वर्ष पछिको तथ्यांक हो ।

०६३ सम्म नेपालमा ९४ प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु रहेको अवस्था थियो । त्यतिबेला जनमत संग्रहद्वारा धार्मिक विवादको निरूपण गरिएको भए आजकोजस्तो विवाद आउने थिएन । जो जसले जर्बजस्त नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाए, उनीहरूले नेपाली समाजमा धर्मनिरपेक्षताका बारेमा शिक्षा दिन सकेनन् । अझ प्रयासनै गरेनन् भने हुन्छ । धर्मनिरपेक्षताको घोषणा गराउनेहरूले यसलाई धार्मिक खेतीको अपूर्व अवसरकारूपमा लिए । उनीहरूले ठूलो धनराशी हातपारेर आयातित धर्मको खोती गर्न थालेकाले धरान, सर्लाही र नेपालगञ्जजस्ता घटनाहरू घटे । गत सातामात्र महोत्तरीको सीमावर्ती समसी–२, रौतहटको इशनाथ नगरपालिका र पर्साको वीरगञ्जमा धार्मिक टकरावका घटनाहरू भएका थिए । ८१.१९ प्रतिशत हिन्दु धर्माबलम्बी भएको मुलुकमा आयातित धर्मवालाले उनीहरूलाई खेद्न थालेपछि अब देश धर्मनिरपेक्षतामा रहन नसक्ने र फेरि पुरानै हिन्दु राष्ट्रमा फर्कनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको हो । नेपालका हिन्दुहरूले ०६३ मा हिन्दु राष्ट्र हटाउँदा र ०७२ को संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई संवैधानिक अंश बनाउँदा अपनाएको सहिष्णुतालाई अन्य धर्माबलम्बीहरूको कमजोरी ठान्नु हुने थिएन । ०६३ पछि सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूको कमजोरीकै कारण धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न उठेको हो । २०६२–०६३ को जनआन्दोलनको जोसमा बहसमै नआएका धेरै कुरा आवेश र केही व्यक्तिको क्षणिक स्वार्थमा लागेर एकपटक पनि नसोची परिवर्तन गरिएका कारणले पनि अब ती कुराहरू उल्टिने अवस्था सिर्जना भएको छ । पछिल्लो समयमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको कुरा उठेको छ । २०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यगरी देशलाई गणतन्त्रको घोषणा गरिँदा पनि प्रक्रियागत त्रुटीहरू भएका थिए । २०६३ को बैशाख ११ गते राजासँगै संझौता गरेर निर्धारित म्यादसमेत सकिएको ‘संसदको पुनस्र्थापना’ गराइएको थियो । २४० वर्षदेखि निरन्तर रहँदै आएको राजसंस्थालाई कि त आन्दोलनकै बलमा अपदस्त गरेर नयाँ राज्य व्यवस्थाको थालनी गरिएको हुनुपथ्र्यो किनभने संविधानसभामार्फत् जनमतसंग्रह गराएर त्यसको अन्त्य गरिएको हुनुपथ्र्यो । ०६३ पछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूले तत्कालीन राजाहरूलेभन्दा राम्रो र जनपक्षीय काम गर्न सकेको भए पनि आज राजावादीहरूले टाउको उठाउने हिम्मत गर्नसक्ने थिएनन् । ०६३ पछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूले खुलेयाम विदेशी हस्तक्षेप बढाएका छन्् । भ्रष्टाचार चरमरूपमा बढेको छ । संघीयताका कारण देश आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा समेत अलग थलग भएको छ । देशको ऋण बढेर २४ खर्ब नाघेको छ । राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्् । त्यही संघीय शासनका कारण शोभियत संघमा ७० वर्ष चलेको कम्युनिष्ट शासनको अन्त्य भएको इतिहास छ । संघीय शासनकै कारण छिमेकी भारतमा पृथकतावादी आन्दोलनहरू चलिरहेका छन्् ।

यस्तो अवस्थामा बिना अध्ययन नेपालमा संघीय शासन लागू गरिएकाले त्यो असफलताको बाटोमा अगाडि बढेको हो । अब ‘कि संघीय शासन रहँदैन किनभने नेपाल रहँदैन’ भन्नेसम्मका कुराहरू उठ्न थालेका छन्् । छिमेकी चीन र भारतका हिसावले नेपाल एक सानो देश हो । जुन भारतको एउटा प्रान्त जत्रो पनि छैन । नेपालसँग सीमाना जोडएको भारतको यूपीमा मात्र नेपालकोभन्दा आठ दोब्बर र बिहार राज्यमा चार दोब्बर बढी जनसंख्या रहेको छ । यूपी र बिहारको मात्र जनसंख्या करिव ३५ करोड ८० लाख रहेको पाइन्छ । जुन नेपालकोभन्दा १२ दोब्बर बढी हो । क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालसँग सीमाना जोडिएका भारतका दुई प्रान्त यूपी र बिहारको क्षेत्रफल ३३७४५३ वर्ग किमी रहेको छ । जुन नेपालको क्षेत्रफलभन्दा दुई दोब्बरले बढी हो । बिना अध्ययन र बिना प्रयोजन नेपाललाई सात टुक्रामा विभक्त पारिएको छ । यतिबेला नेपालमा सात प्रदेश ७७ जिल्ला ७५३ स्थानीय निकाय रहेका छन्् । सबैलाई सरकारकै मान्यता दिइएकाले सात प्रदेश सरकार र एक केन्द्रीय सरकार गरेर ७६१ वटा विभिन्न तहका सरकारले शासन गरिरहेको अवस्था छ । उनीहरूका बीचमा सीमालगायतका विवादहरूको सिर्जना गराएर जुधाउने र फुटाउने कामहरू तीब्र पारिएका छन्् । यतिसम्म कि सबैले केन्द्र सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा प्रदेशहरू त केन्द्र सरकारका एक नम्बर दुश्मन र प्रतिस्पर्धी बन्दै गएका छन्् । हाल किराँत प्रदेशको जुन कुरा गरिँदै छ, त्यो बिक्रम सम्बत १८२९ भन्दा अघिको कुरा हो । त्यसपछि सो क्षेत्रलाई पूर्व एक नम्बर भन्ने गरिएको थियो । ०६३ को परिवर्तनपछि पनि सो क्षेत्रलाई एक नम्बर प्रदेश भनियो भने हाल शुरूमा सबैले मिलेर कोशी प्रदेश घोषणा गरेकोमा केहीले त्यसलाई विवादमा ल्याएका छन्् । यसरी ०६३ को परिवर्तनपछि निरन्तर रूपमा नेपाललाई पछाडि फर्काउँदै लाने र सकेसम्म बाइसे र सौबिसे राज्यकालमै पु¥याउने प्रयासहरू भइरहेका छन्् । एकीकृत नेपाल, बिशाल नेपाल र स्वतन्त्र नेपाललाई जसरी पनि मान्यता नदिने खालका गतिविधिहरू बढेर गएका छन्् । त्यसैले राजावादीहरूमा पनि नेपाललाई फेरि फर्काएर राजतन्त्रात्मक अवस्थामै पु¥याउन सकिन्छ र त्यसका लागि ०६३ को परिवर्तनबाट सत्तामा पुगेकाहरूले पनि समर्थन गर्छन भन्ने सोचमा रहेको देखिएको छ । नेपालका सन्दर्भमा प्रगतिशील राजनीतिक व्यवस्था भनेको जनगणतन्त्रमात्र हो । जसका लागि अबको प्रयत्न केन्द्रित हुनुपर्दछ ।