२०७९ श्रावण २५ गते, बुधबार

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ असार १० मा बजेट पारित गरेर पेश गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि ६८ स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो महिना सकिन लाग्दा पनि बजेट पेस हुन सकेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६८५ स्थानीय तहले मात्र हालसम्म बजेट पेश गरेका छन् । ६८ स्थानीय तहले तोकिएको मिति नाघेको एक महिनाभन्दा बढी हुँदासमेत बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले अनिवार्य रूपमा बजेट पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि धेरैले बजेट ल्याउन नसकेको बताउनुभयो । बजेट पेश नभएसम्म सार्वजनिक गरे नगरेको जानकारी नहुने भएकाले अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्छ ।
बजेट पेश गर्नका लागि दुई पटक सूचना सार्वजनिक गरे पनि ६८ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बजेट पेश नगरेका ६८ स्थानीय तहमध्ये मधेश प्रदेशका ३९ स्थानीय रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, १३७ स्थानीय निकाय रहेको प्रदेश १ मा पाँचवटा स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् । ११९ स्थानीय निकाय रहेको बागमती देशमा ४ वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन् । गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये एउटा स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेको छैन । यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये १० वटाले अझै बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये चारवटाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये पाँचवटाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
यसरी स्थानीय तहहरूले तोकिएको समयमै बजेट तथा कार्ययोजना पेश गर्न नसक्नुले स्थानीय तहको प्रशासकीय क्षमतामै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।