सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ महिना नाघिसकेको छ । नेकपाले सो तीन बुँदे सहमति अक्षरशः पालना गरिराखेको छ भने सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्धबाहेक अन्य बुँदाहरु अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । जसका कारण अहिले पनि नेकपाका कयौँ नेता, कार्यकर्ताहरु जेल र हिरासतमा छन् । सरकारले सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने कारणले सरकारको कार्यशैलीप्रति आमबुद्धिजीवि र सचेत नागरिकले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । यसैक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले गतसोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तीन बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । ज्ञापनपत्रमा नेकपाले तीन बुँदे सहमतिप्रति पूर्ण प्रतिबद्धतासहित अक्षरशः लागू गरिराखेको छ र गर्ने छ भन्दै आशंका, अविश्वास, मनोवैज्ञानिक दबाब र ढिलासुस्तीको कुनै गुन्जायस नरहेको उल्लेख गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– ‘यो राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दा हो । यसर्थ विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी बन्दी रिहा र मुद्दा खारेज गर्नका निम्ति एक विशेष कार्यदल बनाएर कार्य सम्पादन गरी विषयको छिटोभन्दा छिटो निरुपणको अपेक्षा गर्दछौ ।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको यो आग्रह सोह्रैआना सही छ । तसर्थ, सरकारले नेकपाको यो आग्रहलाई कदापि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । अन्यथा सरकारप्रतिको जनविश्वास गुम्ने निश्चित छ । नेकपालाई सहमतिको नाममा सिध्याउने देशी–विदेशी षड्यन्त्रकारी र दलालको चङ्गुलमा सरकार फस्नु हुँदैन । तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै देश र जनतालाई अग्रगमनतर्फ डो¥याउने नेकपाको महान् लक्ष्यमा देशका तमाम प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी दल र नेतालगायत सरकारसमेत सामेल हुनुपर्छ ।

त्यसकारण सरकारले नेकपासँग गरेको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै देशमा कस्तो शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने फैसला जनतालाई सुम्पने वातावरण बनाउनु अनिवार्य भएको छ । त्यसको लागि सरकारले तत्काल जनमत संग्रहको घोषणा गरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्छ । आजको आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि यही छ, चेतना भया ।