गत असार ४ गते सोमबार संघीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक–आर्थिक न्यायसहितको नेपाली विशेषताको समाजवादको स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सी, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेर समाजवादी मोर्चा नेपाल गठन गरेका थिए । योबीचमा समाजवादी मोर्चाले सातै प्रदेशमा सन्देश सभा सम्पन्न गर्नुका साथै ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो संगठनसमेत बिस्तार गरिसकेको छ । यसैबीच, मोर्चाका संयोजक तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सीको अध्यक्षतामा बसेको मोर्चाको बैठकले देशमा नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्न समाजवादी मोर्चालाई व्यापक बनाउने निर्णय गरी सोही बमोजिम विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यसैक्रममा मोर्चाले यही चैत २० गते काठमाडौँमा बृहत अन्तरक्रिया गर्ने र लेनिन दिवसको अवसर पारेर समाजवादी मोर्चा नेपालको मुखपत्र ‘समाजवादी मोर्चा’ प्रकाशन गर्ने र विभिन्न क्रान्तिकारी, प्रगतिशील र लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दल र नेताहरुलाई समाजवादी मोर्चामा आबद्ध गराउनेलगायतका कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । जुन देश र जनताको लागि खुशीको विषय हो ।

यतिबेला देशको समग्र अवस्था दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको छ । संसद्वादी राजनीतिक दल र नेताहरु आफ्नो दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देश र जनतालाई दाउमा लगाइरहेका छन् । दलगत स्वार्थ पूर्तिका लागि संघीय संसदलाई नै बन्धक बनाउने कार्य दिनप्रतिदिन चर्कंदै गएको छ । देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप, महँगी, भ्रष्टाचार र अनियमितताले सीमा नाघेको छ भने विकास निर्माणका कार्य ठप्प भएका छन् । संसद, देशी–विदेशी दलाल, प्रतिक्रियावादी तत्व र दलीय नेतालाई फाइदा लिने अखडा भएको छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । संसदीय व्यवस्था कै कारण देश र जनता प्रताडित हुनुका साथै १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्रको उपहास भएको छ । संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत भएको छ । एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भएको छ भने एसपीपीपी सम्झौता लागू गर्न विभिन्न प्रपन्चहरु भइरहेका छन । संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल र नेताका कारण वैदेशिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ, एकपछि अर्को राष्ट्रघात र जनघाती कार्य भइरहेका छन् । जनचासोका विषयलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा मजाकमा उडाउने कार्य भइरहेका छन् । यी सबै घटनाले सरकार, संसद्वादी दल र नेता मात्र नभई समग्र संसदीय व्यवस्था नै असफल भएकोे प्रमाणित गरेको छ ।

यी सबै तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्दै संघर्ष गर्दै आइरहेको थियो, त्यसको पुष्टि हुन गएको छ । देशलाई बैदेशिक हस्तक्षेपलगायत तमाम संकटबाट मुक्त पार्न एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत् वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने लक्ष्यका साथ संघर्षरत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एजेण्डा यतिबेला निर्विकल्प बन्न गएको छ । जुन कुरा संसद्वादी दलहरुले समेत यो वा त्यो बहानामा स्वीकार गर्दै आएका छन् । त्यसकारण देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजान नेपाली विशेषताको समाजवादी व्यवस्था स्थापन गर्नुको बिकल्प छैन । तसर्थ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित बनेको समाजवादी मोर्चा नेपालमा नेपालका आमक्रान्तिकारी, प्रगतिशील, सच्चालोकतन्त्रवादी र राष्ट्रभक्त दल, नेता र आमस्वाभिमानी नेपाली जनता गोलबद्ध हुने पर्छ र सोही मोर्चाको नेतृत्वमा देशमा समाजवाद स्थापना गर्नु पर्छ । अन्यथा देश र जनताको भविष्य चौपट हुने निश्चित छ ।