कोरोना महामारीबाट विश्व नै आतंकित भइरहेको छ । विश्वका अन्य राष्ट्रका दल, नेताहरु कोरोना महामारीबाट देश र जनतालाई कसरी जोगाउने भन्नेमा तल्लिन छन् । तर, हाम्रो देशका राजनीतिक दल र नेताहरु सत्ता र सरकारको लुछाचुँडीमा लागेका छन् । उनीहरुलाई देश र जनताको कुनै वास्ता छैन । देश र जनताको भविष्य र समसामयिक परिवेशका बारेमा छलफल हुनुपर्ने संसद् दलीय स्वार्थमा केन्द्रित भएको छ । कोरोनाका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायको फरक–फरक धारणा सार्वजनिक हुनु र कोरोना आतंकबाट देश र जनतालाई बचाउन संसद्, संसद्वादी दल र सरकारले ठोस कदम चाल्न नसक्नुजस्ता कारणले नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफल भएको प्रमाणित गर्दछ । देशका वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमले संसदीय व्यवस्थामा पात्र परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति उस्तै हुने भएकाले यो व्यवस्थाबाट देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्ने कुराको बलियो प्रमाण सबैसामु छर्लङ्ग पारिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउन हालै सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था अनिवार्य बन्न गएको छ । यसको लागि आमक्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी दल, नेता र सबै तह र तप्काका जनता एकजुट हुनुको विकल्प छैन । जनबलबिना संसदीय व्यवस्था ध्वस्त पार्न असम्भव छ । जबसम्म संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन । त्यसैले राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनमुक्तिको लागि सबै क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी, प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी, राजनीतिक दल, नेता र आमस्वाभिमानी नेपाली जनता मिलेर राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलन छेड्नुको विकल्प छैन । यही राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको बलमा वर्तमान संसदीय व्यवस्थालाई निमोठेर प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्छ र त्यही सरकारको नेतृत्वमा देशमा कस्तोे शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने कुराको छिनोफानो गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ । जनमतअनुसारको व्यवस्था र शासन प्रणाली लागू भएपछि देशमा तमाम समस्याको समाधान हुने निश्चित छ । अन्यथा यी संसद्वादी दलहरुले देश र जनतालाई भड्खालोमा हाल्ने निश्चित छ, चेतना भया ।