नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ । यो सहमतिसँगै सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध खारेज, गिरफ्तार भएको नेता रिहा र भूmठा मुद्दा खारेज भएका छन् भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुनः खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ ।

संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्दै संसदीय प्रक्रियाका सम्पूर्ण निर्वाचन बहिष्कार गर्दै एकीकृत जनमुक्तिमार्फत् वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न संघर्षमा होमिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एजेण्डा दिनप्रतिदिन स्थापित हुँदै गएको छ । झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले देश र जनताको मुक्ति गर्न नसक्नु वा नपाउनुले यस कुराको प्रमाणित गरेको छ । यतिबेला संसद्वादी दलहरु सत्ता र सरकारको लुछाचुँडीमा तल्लिन छन् । झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार पालेर देलाई अस्थिर र जनतालाई प्रताडित बनाउने कार्य हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा सत्तासीन पार्टी र सरकारसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले तीन बुँदे सहमति गरेर देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउन ठूलो खबरदारी गरेको छ । नेकपाको यो खबरदारीसँगै दलाल संसद्वादी दल र नेताहरु अत्तालिएका छन् भने ती दलभित्र भएका क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी नेताहरु उत्साहित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो भूमिका बढाउँदै संसद्वादी दलभित्र भएका क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी नेता, कार्यकर्ता र तमाम क्रान्तिकारी, गतिशील लोकतन्त्रवादी दल, नेता र शक्तिहरुलाई समेट्दै एउटा सशक्त आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । जसको बलबाट संसदीय व्यवस्थाको जरो उखेल्दै देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न सकियोस् । तब मात्र यो तीन बुँदे सहमति सार्थक हुनेछ । तीन बुँदे सहमति गर्ने सत्तासीन दल, सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देश र जनतालाई वर्तमान संकटको दलदलबाट पार लगाउन सहमति र सहकार्यलाई अझै घनिभूत बनाउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपालीको नारा पूरा गर्ने एक मात्र उपाय वैज्ञानिक समाजवाद नै हो, जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्य गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ, चेतना भया ।