सरकारले पछिल्लो समय शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रम र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि धरपकड बढाएको छ । हालै २१ राजनीतिक संगठनको शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रमा प्रहरी दमन र देशभर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको आरोप लगाउँदै सर्वसाधारण जनताको घर खानतलासी गर्ने, नेकपाका नेता, कार्यकर्तालाई बिनाकारण गिरफ्तार गर्ने, भूmठा मुद्दा लगाउने र जेलमा कोच्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । यतिबेला सरकारकै कारण देश र जनता प्रताडित भएको र सरकार नै राष्ट्रघात र जनघातमा उत्रिएको भन्दै आमसचेत नागरिक सडकमा उत्रन थालेका छन् । तर, सरकार राष्ट्रहित र जनहितभन्दा कसरी सत्तामा टिकिरहने भन्ने ध्याउन्नमा लागेको सत्ताधारी पार्टीभित्रको रडाकोले प्रस्ट पार्छ ।

पछिल्लो समय सरकार देश, विदेशी दलालको चक्रब्यूहमा फस्दै गएको छ, जसका कारण राष्ट्र र जनतामाथि खतरा आइरहेको आमबुद्धिजीवि र राजनीतिक विश्लेषकहरुले ठोकुवा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय गुप्तचरका संस्था ‘रअ’ का प्रमुखसँग गोप्य भेटवार्ता गर्नु र नेपाल सम्बन्धमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणेको आसन्न नेपाल भ्रमण नेपाल र नेपालीको लागि खतराको घण्टी भएको उनीहरुको विश्लेषण छ । तर, सरकार आमबुद्धिजीवि र राजनीतिक विश्लेषकहरुको सही विश्लेषणलाई सुनुवाई गर्नुभन्दा उनीहरुलाई यो वा त्यो वहानामा बन्देज लगाउन उद्यत छ भने राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको पक्षमा वकालत गर्ने राजनीतिक दल र व्यक्तिलाई दमन गर्न कम्मर कसेर लागेको छ । यी सबै तथ्य हेर्दा सरकारकै कारण देश पुनः द्वन्द्वोन्मुख भएको आँकलन गर्न सकिन्छ ।

तसर्थ, देश र जनताको लागि अब आमक्रान्तिकारी राजनीतिक दल, राष्ट्रवादी नेता र सचेत नागरिक संघर्षमा उत्रनुको विकल्प छैन । सरकारको शान्तिपूर्ण संघर्षमा दमन गर्ने शैलीलाई धज्जी उडाउँदै सडक संघर्षलाई निर्णायक बनाउनु आजको आवश्यकता हुन गएको छ । वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्था र राष्ट्रघाती, जनघाती सरकारबाट देश र जनतालाई मुक्त पारी सार्वभौम राष्ट्र र स्वाभिमानी नेपाली बन्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिमा गोलबद्ध हुनुको विकल्प छैन । अन्यथा देश र जनताको अस्तित्व नामेट हुन सक्छ, चेतना भया ।