भागवण्डाको राजनीति कहिलेसम्म ?

२०७७ आश्विन ११ गते, आईतवार

देश र जनता कोरोनाबाट आतंकित छन् । प्राकृतिक प्रकोपमा परेका जनताहरुले समयमा उद्धार र उचित राहत पाउन सकेका छैनन् । तर, सत्तासीन पार्टी र प्रधानमन्त्री कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई कुन निकायमा नियुक्ति दिलाउने भन्ने विषयमा नै महिनौँ अल्झिरहेका छन् । झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारले अढाई वर्ष पार गरिसकेको छ । तर, सरकारले गरेका कार्यहरु एक, दुई, तीन गरेर औँलामा गन्नसमेत नपुग्ने अवस्थामा छ । सरकारको कार्यशैलीको एकपछि अर्को ढङ्गले आलोचना हुँदै आइरहेको छ । शान्ति, सुरक्षा एकादेशको कथा भएको छ । दैनिक बलत्कारका घटना घटिरहेका छन्, हिरासत मै ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ । महँगी र भ्रष्टाचारको त झन् कुरै नगरौँ । आमसचेत नागरिक र बुद्धिजीविको कुरा सरकारलाई विषसरह भएको छ । यसरी देश र जनतालाई पूरै नजरअन्दाज गर्दै सरकार र सत्ताधारी पार्टी आफ्नो लुटको स्वर्ग कायम गर्न मस्त छ । सरकार र सत्ताधारी पार्टी नै देश र जनता लुट्न लागेपछि जनजीवन चौपट नहुने कुरै भएन ।

सरकार र सत्ताधारी पार्टीको यो लुटको स्वर्ग भत्काउन अब आमसचेत नागरिक सचेत हुनैपर्छ । देश र जनतालाई भागवण्डा लगाएर लुट्ने संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध अब सबै सचेत नागरिकले औँला ठड्याउनैपर्छ । देश र जनतालाई यस संकटग्रस्त अवस्थाबाट पार लगाउन एउटा क्रान्ति जरुरी भएको छ । त्यसैले देश र जनतालाई वर्तमान संसदीय व्यवस्थाका नाइकेहरुको लुटबाट बचाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उठान गरेको संघर्षमा सबै सामेल हुनुको विकल्प छैन । देश र जनताको पक्षमा आवाज उठाउँदा आफैँले बनाएको संविधानको धज्जी उडाउँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारले सचेत नागरिकको आवाज सहज तरिकाले सुन्दैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले संसद्वादी दल र नेताहरुको भागवण्डाको राजनीतिलाई धुलो चटाई देशमा जनताको शासन व्यवस्था स्थापना गर्न र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा सही र समयसापेक्ष छ । तसर्थ, देश र जनताको मुक्तिको लागि आममुक्तिकामी जनता एकीकृत जनक्रान्तिमा जोडियौँ आजको आवश्यकता र जनचाहना पनि यही हो, चेतना भया ।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु