भारत हुँदै पाकिस्तानमा बग्ने ३ नदीको पानी रोक्ने तयारी

२०७५ फाल्गुन १० गते, शुक्रबार

काठमाडौं, १० फागुन । भारत प्रशासित क्षेत्र कश्मीरमा भएकाे अातंकवादी हमलापछि भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध झनै चिसिएकाे छ । कश्मीरकाे पुलवामा गत हप्ता भएकाे साे हमलामा ४६ भारतीय सुरक्षाकर्मीकाे मृत्यु भएकाे थियाे । साे घटनामा पाकिस्तानकाे हात रहेकाे निष्कर्षसहित भारत सरकारले पाकिस्तानविरुद्ध कडा कदम चाल्ने बिबिसी हिन्दीले लेख्दै अाएकाे छ । यसै क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीकाे मन्त्रीमण्डलले भारतीय भूमि हुँदै पाकिस्तानमा बग्ने ३ नदीकाे पानी राेक्ने याेजना अघि सारिसकेकाे जनाइएकाे छ ।
भारतले अाफ्ना उत्तरी हिमालय क्षेत्र हुँदै बग्ने र पाकिस्तान जाने नदीहरु रावी, सतलज र ब्यास नदीको पानी ड्याम बनाएर रोक्न लागिएको जनाइएकाे । भारतीय केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरीले जनाए अनुसार शाहपुर-कान्डी ड्याम निर्माणको काम पुलवामा हमला हुनअघि नै शुरु भइसकेको छ भने मोदी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले अब अन्य दुई ड्याम बनाउने निर्णय गर्ने तयारी भइरहेकाे छ । गडकरीले आफ्नाे ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री माेदीकाे मन्त्रिपरिषदकाे तयारी याे छ कि अब भारतले पाकिस्तानलाई दिँदै अाएकाे पानी अब दिने छैन, भारत हुँदै पाकिस्तानतर्फ बग्ने नदीहरुलाई ड्याम बनाएर आफ्ना जनताका लागि कश्मीर तथा पञ्जावतिर माेडिनेछ ।’ उनकाे याे ट्विटमा धेरैले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन् भने केहीले प्रश्न समेत उठाएका छन् ।
सन् १९६० मा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र पाकिस्तानका राष्ट्रपति अयूब ख़ानले सिन्धु नदीकाे पानी बाडफाडका लागि सिन्धु सम्झाैता गरेका थिए । साे सन्धिअनुसार सिन्धुका सहायक नदीहरुलाई पूर्वी तथा पश्चिमी गरी दुई अाधारमा बाँडिएकाे थियाे । जसअनुसार पश्चिमी सहायक नदी सिन्धु, झेमल तथा चेनाब नदीकाे पानी पाकिस्तानलाई दिइयाे भने पूर्वी सहायक नदी रावी, ब्यास र सतलजकाे पानी भारतलाई दिइयाे । साे सम्झाैता एकतर्फी रुपमा ताेड्न नमिल्ने भए पनि भारतले अाफ्नाे भूमिमा पाकिस्तानद्वारा संरक्षित लडाकू समूहबाट हुने गरेकाे पटकपटकका हमलालाई देखाएर उ सम्झाैताबाट पछि हट्न सक्ने विश्लेषण भइरहेकाे छ ।
यसअघि बीजेपीकाे समर्थनमा महबूबा मुफ़्ती जम्मू-कश्मीरका मुख्यमन्त्री हुँदा उनले भनेका थिए, ‘सिन्धु नदी सन्धिका कारण राज्यले २० हजार करोड नाेक्सान व्यहाेर्दै अाइरहेकाे छ, यसलाई ध्यानमा राखी केन्द्र सरकारले कदम चाल्नु जरुरी छ ।’

प्रतिक्रियाहरु