२०७३ बैशाख ९ गते, बिहीबार

काठमाण्डौ ,९ वैशाख । एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य, नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा (माओवादी) संयोजक मात्रिका यादव र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका महासचिव मणि थापाले बृहत शान्ति सम्झौताअनुरुप जनयुद्धकालीन मुद्दाहरु अविलम्व खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले संयुत्त विज्ञप्ती निकालेर जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई उल्टाइए बृहत शान्ति सम्झौताको उल्लंघन हुने भन्दै मुद्धा खारेजीको माग गरेका हुन् । विज्ञप्तीमार्फत मुद्दा फिर्ता लिनुको साटो न्यायालयले झन् उल्ट्याउँदै लगिरहेको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् । ‘फिर्ता लिन बाँकी रहेका मुद्दाहरुलाई संक्रमणकालीन न्यायिक प्रणालीको मान्यता अनुरुप बृहत राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको आधारमा वेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको खोजी गरी सार्वजनिकीकरण गर्न र सत्य निरुपण मेलमिलाप गर्नका लागि भनी राज्यको तर्फबाट दुई आयोगको कानुनी व्यवस्था गरिएपनि क्षेत्राधिकारको अभावमा प्रक्रिया अघि नबढेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । राज्यको तर्फबाट गरिएको वृहत शान्ति सम्झौतालाई राज्यकै अर्को अंगले उल्लंघन गर्दै जाने र त्यसप्रति राज्य मूकदर्शक भएर रहनु बिडम्वना रहेको भन्दै त्यसो गरिए आफुहरु आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
बृहत् शान्तिसम्झौताअनुरुप जनयुद्धकालीन मुद्दाहरु अविलम्व खारेजीको व्यवस्था गर्न र बाँकी रहेका जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई आयोगमार्फत् मेलमिलाप गर्ने व्यवस्था गर्न विज्ञप्तिमार्फत् सरकारसँग माग गरिएको छ ।
एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य, नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा (माओवादी) संयोजक मात्रिका यादव र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका महासचिव मणि थापाले जारी गरेको संयुत्त विज्ञप्तीको पूर्ण बिबरण यस प्रकार रहेको छ – “बृहत शान्तिसम्झौताअनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दाहरु तत्कालै राज्यको तर्फबाट फिर्ता भइसक्नुपर्ने हो, तर आज झन्डै दशवर्ष बितिसक्दा पनि ती मुद्दाहरु उल्लेखनीय रुपमा फिर्ता भएका छैनन् । मुद्दा फिर्ता नभएको मात्र होइन राज्यको महत्वपूर्ण अङ्गको रुपमा रहेको न्यायालयले ती मुद्दाहरुलाई झन् उल्ट्याउँदै लगिरहेको छ । यसबाट बृहत शान्तिसम्झौताको झन् गम्भीर रुपले उल्लङ्घन भइरहेको छ । फिर्ता लिन बाँकी रहेका ती मुद्दाहरुलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रणालीको मान्यता अनुरुप बृहत राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको आधारमा वेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको खोजी गरी सार्वजनिकीकरण गर्न र सत्य निरुपण मेलमिलाप गर्नका लागि भनी राज्यको तर्फबाट दुई आयोगको कानुनी व्यवस्था गरियो । परन्तु, अदालतमा रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु हेर्ने क्षेत्राधिकार ती आयोगहरुमा स्थानान्तरण गर्न न्यायालय तयार भएन । राज्यको तर्फबाट गरिएको वृहत शान्तिसम्झौतालाई राज्यकै अर्को अङ्गले उल्लङ्घन गर्दै जाने र त्यसप्रति राज्य मूकदर्शक भएर रहनु बिडम्वनाको विषय हो ।
अतः यस सम्बन्धमा हामी नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ । साथै बृहत्शा न्तिसम्झौताअनुरुप जनयुद्धकालीन मुद्दाहरु अविलम्व खारेजीको व्यवस्था गरियोस् र बाँकी रहेका जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई आयोगमार्फत्मेलमिलाप गर्ने व्यबस्था गरियोस्भनी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ । “