२०७३ बैशाख ५ गते, आईतवार

काठमाडौं, ५ वैशाख । नेकपा माओवादीले काठमाडौं निजगढ फास्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिन लागेको भन्दै राजधानीमा बिरोध प्रदर्शन गरेको छ । माओवादीको उपत्यका ब्यूरोको आयोजनामा भएको प्रदर्शन शान्तिबाटिकाबाट सुरु भएर जमल, घण्टाघर, बागबजार हुँदै पुनः शान्तिबाटिकामा पुगेर कोणसभामा परिणात भएको थियो ।
सरकारले २०७१ चैतमा नै फास्टट्रयाक बनाउका लागि भारतीय निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको माओवादीको दाबी छ । ‘यो द्रुत मार्ग निर्माणको काम तत्काल बन्द गर्दै कुनै सर्त नराखी राज्यले नै आफ्नो लगानी, योजनामा बनाउनुपर्छ । अहिले राखिउका सर्तहरु खारेज गरेर नेपाली कम्पनीहरुले नै निर्माण गर्ने दायित्व दिनुपर्छ’ नेकपा माओवादीका महासचिव विप्लवले जारी गरेको अपीलमा भनिएको छ ।
द्रुतमार्ग ( Fast Track )को बिरोध किन? भन्दै नेकपा माओवादीका महासचिव विप्लवले जारी गरेको अपीलको पूर्ण विवरण यस प्रकार रहेको छ –
” हाम्रो पार्टीले राष्ट्रियता,जनतन्त्र र जनजिविकाको पक्षमा संघर्ष गर्दै आएको छ।देशमा ब्याप्त महङ्गी,भ्रस्टाचार ,कालाबजारी,दलालीकरणका विरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको छ।बिगतको तुलनामा संविधान घोषणापछि राष्ट्रघात इतिहासमा नै सर्वाधिक भएको छ।यसै क्रममा २०७१ साल चैत्रमा नेपाल सरकारले काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग बनाउनको लागि निजि कम्पनी त्यसमा पनि भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो।सरकारको यो निर्णयले हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको थियो।उक्त द्रुत मार्गले बिरगंज र काठमाडौंलाई कम समय र दुरिमा जोड्न सक्छ तर जुन सर्त र परिस्थितिमा यो निर्णय गरिएको छ,त्यो असाध्यै खर्चिलो ,सडक उपभोक्तकर्ताले चर्को सडक कर तिर्नु पर्ने र राज्यले महङ्गो ब्याज तिर्नुपर्ने ,ठुलो रकम हर्जना तिर्नुपर्ने भएकाले अहिले निर्माण गर्न दिइएको सर्त र परिस्थिति नेपालको हितमा मात्र नभएको होइन कि यसले राज्यको ढुकुटी रित्त्याउने खालको छ।
द्रुत मार्ग निर्माणका लागि कम्पनीद्वारा प्रेक्षित गरेको आवश्यक लगानी रु ३१७ अर्ब राज्यले व्यबस्थापन गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ।यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै निर्माणका लागि लिइएको ॠणमा चर्को ब्याज पन्ध्र प्रतिशत भएकाले ब्यायभार बढेको बढ्यै गर्दछ।
राजस्व प्रत्याभुती वा न्युनतम सवारी प्रत्याभुतीमा सडक बनाउने गरि सम्झौता भएको छ।साथै निति ,ब्यापार / सन्चालन ,परिचालन र शक्ति मापन सबै जोखिम राज्यले ब्यहोरेर नाफा मात्र व्यावसायिलाई दिने यो मोडेल देशको हितमा कुनैपनी हालतमा छैन।न्युनतम ट्राफिक / राजस्व प्रत्याभुतिको मोडेलमा व्याबसायीले गरेका सबै खराव सहमतिका कारण दैनिक हुने ब्यापार घाटा पनि सरकारले ब्यहोर्नु पर्ने भएको छ।
सडक निर्माणमा न्युनतम ट्राफिक सुनिश्चितता वा राजस्व सुनिश्चितताले निजि कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको आम्दानीले गाडीको चाप नपुग्ने पक्का छ।सडकको क्षेमता पुर्ण नभएको अबस्थामा अझ उच्च महसुल लगाउनु पर्ने हुँदा गाडीको चाप झन कम हुन जान्छ।गाडीबाट उठ्ने सडक कर कम भएपछि सरकारले संबंधित निजि कम्पनीलाई क्षेतिपुर्ती स्वरुप ठुलो रकम बुझाउनु पर्ने हुन्छ।खराव काम गरे बापत सरकारले दण्ड सजाय ब्यहोर्नु पर्ने राज्य कोषबाट निजि कम्पनीले अस्वभाविक खर्च देखाएर रकम कुम्ल्याउन पुग्दछ।निजि कम्पनीले यस आयोजनाका लागि अनुमानित लागत भन्दा दस गुणा बढी आबस्यक लागत प्रक्षेपण गर्नुको मुख्य कारण लगानीका अतिरिक्त ऋणको ब्याजदर पन्ध्र प्रतिशत ,बिमा शुल्क लगायत अस्वभाविक खर्च पेश गरेको।
एशियाली विकास बैंकले सन २००७ मा यसको अध्यायनबाट अनुमानित ६७ अर्ब लागतलाई वर्तमान मुल्यमा रुपान्तरण गर्दा पन्चानब्बे अर्ब हुन आउँछ।उक्त लागत अनुमान मन्त्रालयमा हुदाहुदै १०-२० प्रतिशत हुन सक्दथ्यो।तर यहाँ त ९०० प्रतिशत भन्दा बढी राज्यको दायित्व बढाइएको छ।साथै यसमा पन्ध्र अर्ब भियाविलिटी ग्याप फन्ड समेत प्रस्तावमा छ।भन्न चाहिँ लगानीको आधारभूत सुनिश्चितता भनिएको भएता पनि यो परियोजनाले आम्दानीको प्रचुर सुनिश्चिततामा आधारित छ।यस द्रुत मार्गमा प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरेर छुट सहमति गर्ने मनसाय पत्रका आधारमा डिपिआरमा प्रवेश गरेकोले यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दा धान्नै नसकिने असीमित दायित्व ब्यहोरेर एउटा कम्पनीको सबै जोखिम सरकारले ब्यहोर्ने तर नाफा मात्र उसैको सर्तमा त्यो पनि उसले प्रक्षेपण गरेको लागतको दसौं गुणा बढी प्रतिफल राज्यको ढुकुटीबाट दिनुपर्ने छ।यदि यहि हालतमा निर्माण गर्न दिइयो भने एकातिर त्यहाँ चल्ने सवारी साधनहरुले चर्को सडक कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।जसको मुल्य गाडी भाडा भन्दा दसौं गुणा बढी हुन्छ।अर्कोतिर निर्माण कै क्रममा प्रक्षेपण गरिएको लागत महङ्गो ,लागतको सम्पुर्ण दायित्व राज्यले लिनुपर्ने ,ट्राफिक सुनिश्चितता नभएका कारण पर्न जाने दायित्व पनि राज्यले नै ब्यहोर्नु पर्ने हुन्छ।
यिनै कारणहरुले गर्दा यो द्रुत मार्ग निर्माणको काम तत्काल बन्द गर्दै कुनै सर्त नराखी राज्यले नै आफ्नै लगानी ,योजनामा बनाउनु पर्नेछ।अहिले राखिएका सर्तहरु खारेज गरि नेपाली कम्पनीहरुलाई निर्माण गर्ने दायित्व दिनुपर्छ।अन्यथा हाम्रो पार्टीले कडा भन्दा कडा संघर्ष गर्न बाध्य हुनेछ। हामीले आह्वान गर्ने संघर्षमा सम्पुर्ण राष्ट्रवादी ,न्यायप्रेमी ,उद्योगपति, कर्मचारी ,बुद्धिजीवी ,किसान ,मजदुर जनताको सहभागीता रहनेछ भन्ने बिश्वास लिएका छौ। ”