१२ बुदे समझदारी को औचित्य समाप्त भैसकेको र अन्तरिम संविधान २०६३ माथि अतिक्मण भैरहेको वर्तमान अवस्थामा सबै पुराना सहमतिहरूलाई खारेज गरी नयां आधारमा नया सहमति कायम गरी मुलुकलाई अग्रगामि दिशा तिर अघि बढाउनुको विकल्प छैन ।
मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति यतिबेला दर्ुइ विपरित धुव्रमा विभाजित हुन पुगेको छ । एउटा ध्रुवको नेतृत्व एमाओवादी, नेपाल्ाी कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा समेतका दलहरूले गरिरहेका छन् भने अर्को ध्रवुको नेतृत्व नेकपा-माओवादीको नेतृत्वमा संगठित ३३ दलीय संयुक्त मोर्चाले गरिरहेको छ । मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई यसरी दर्ुइ विपरित ध्रुवमा विभाजित हुनुको मूख्य कारण पहिलो संविधानसभाको विघटन गराइनु र मुलुकमा छरिएर रहेका सबै ठूला साना भनिएका राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिमा नल्याएर हिजो पहिलो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका र ठूला राजनीतिक दल भनिएका एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको एकलब्बे एकताका आधारमा २०६९ चैत्र १ गते सम्पन्न गरिएको ११ बुँदे सम्झौता र संविधानमाथि बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी २५ बुँदे आदेश पत्र राष्ट्रपतिबाट जारी गरिनु यी दलहरूभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूलाई वास्तै नगरिकन अर्थात उनीहरूको अस्त्िवलाई स्वीकार नै नगरिकन दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको घोषण गर्दै जानु र साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको ग्रान्ड डिजाइनमा संविधान बनाउन यी चार दलहरू तयार हुनुनै असमतिका प्रमुख बन्दै आएको कुरा प्रष्टै छ ।र्
वर्गविभाजित समाजमा विभिन्न राजनीतिक पार्टी अस्तित्वमा आउनु स्वभाविक हुन्छ र विभिन्न वर्गहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने उद्देश्यले नै राजनीतिक पार्टीी जन्मदै गरेका हुन्छन् । निश्चित वर्गको राजनीतिक नेतृव्त पनि निश्चित उद्देश्यसाथ स्थापना गरिएको राजनीतिक पार्टीीले गर्ने गरिन्छ । हाम्रो नेपाली समाज पनि वर्गीय समाज हो । त्यसो भएर नै अहिले यहाँ विभिन्न वर्गको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने विविध विचारधारा, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम बोकेका दर्जर्नौको संख्यामा राजनीतिक पार्टी क्रियाशील छन् । त्यसैले तिनीहरूका बीचमा विभेद हुनु स्वभाविक हुन्छ ।
मुलुक हाक्ने त ति राजनीतिक पार्टी नै हो । प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थ स्थापित भएको मुलुकमा राजनीतिक दलहरूले बाहेक अर्को शक्तिले मुलुक हाक्न अर्को शक्ति हुनै सक्तैन । कुन राजनीतिक दलले मुलुकको नेतृत्व गर्ने भन्ोको कुरा त्यस दलले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक कार्यदिशा, कार्यक्रम र कार्योजनाहरूमा निर्भर रहन्छ । उसले अंगीकार गर्ने सिद्धान्त र दृष्टिकोणमा निर्भर रहने कुरा हो ।
विश्वको तुलनामा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राजनीतिक दलहरूको उदय भएको र मुलुकले प्रजातन्त्र प्राप्त गरेको, नेपाली जनताले आफ्ना मौलिक हक अधिकारहरू प्रजातान्त्रिक ढंगले उपभोग गर्न र प्रयोग गर्न पाएको इतिहास पनि त्यति धेरै लामो छैन । नेपाली जनताले लामो संर्घष गरेर रगत र पसीना बगाएर, ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदान गरेर, प्राप्त गरेको प्रजातान्त्रिक हक अधिकारहरू पनि पटक पटक निरंकुशतावादी तथा अधिनायकवादी शक्तिले खोस्दै आएको र हडप्तै आएको तितो अनुभव हामीसितै छ । २००७ सालमा नेपाली जनताको ठूलो त्याग, बलिदान र संर्घष्ाबाट १०४ वर्षो अधिनायकवादी तथा जहानीया राणा शासनको अन्त्य गरेर प्राप्त गरेको प्रजातिन्त्रक व्यवस्थालार्य २०१७ सालमा पुगेर निरंकुश राजतन्त्रले खोस्यो र ३० वर्षम्म उसले हाम्रो मुलुकमा निरंकुशता तथा अधिनायकवादी निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थ्ाा नेपाली जनता माथि लाद्न सफल भयो ।
२०४६ सालमा पुनः नेपाली जनताले ठूलो त्याग, तपस्या, बलिदान र संर्घष् गरेर ३० वर्षो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरेर प्रजातान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थ्ापना गर्न सफल त भए तर राजनीतिक दलहरूमा मुलुकको साझा सवालमा एकता कायम हुन नस्क्दा २०५९ असोज १८ हुँदै २०६१ माघ १९ गते पुनःनिरंकुशतावादी तथा अधिनायकवादी शक्तिले मुलुकमा आफ्नो अधिनायकवादी एवं निरंकुशतावादी शासन लाद्न सफल भयो र मुलुकलाई अन्धकारतिर धकेल्को इतिहास त्यति पुरानो र विरानो भइसकेको छैन । त्यस अधिनायकवादी ताकतलाई परास्त गर्न २०६२/२०६३ सालमा पुनः नेपाली जनताले ठूलो त्याग र बलिदान गर्नु परेको तीतो अनुभव र इतिहासलाई हामीले भुलिसकेको छैनौ । यी तमाम प्रकारका दुःखद परिघटनाहरू घट्नुको प्रमुख कारण त राजनीतिक दलहरूका बीचमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुन नसक्नु नै यर्थाथ हो । अहिले पनि जुन राजनीतिक दलहरूका बीचमा असम्झदारीहरू बढ्दै गएको छ, राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको कडी राजनीतिक दलहरूका बीचबाट टुद्दै गएको छ, यसले पुनः के संकेत गरिरहेको छ भने फेरी पनि मुलुकमा अधितापकवादी शक्तिले मुन्टो उठाउने मौका त पाउने होइन – भनेर जनता झस्कनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ । किनकि यतिबेला राष्ट्रिय स्वाधिनता धरापमा पर्ने खतरा बढिरहेको छ । हिजोका निरंकुशतावादी तथा पुनरुत्थानवादी शक्तिले टाएको उठाउने प्रयास गरेको आभाष दिदै छ । नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा असम्झदारी उत्पन्न भएको र राजनीतिक अस्थिर उत्पन्न भएको मौका छोपेर वैदेशिक शक्तिहरूले आफ्नो दुनो सोझ्याउने गरेका छन् भने त्यही मौका छोपेर अधिनायकवादी शक्तिले पनि आफ्नो ताकत सो गर्ने मौका पाएको तथ्यलाई कसैले नकार्न सकेन अवस्थ्ाा छैन । यतिबेला मुलुकको राजनीतिमा ठूलो राजनीतिक अस्थ्रता पैदा भएको छ। यस्तै अस्थिरताको मौका छोपेर अधिनायकवादी ताकतले नेपालमा आफ्नो दुनो सोझाउने राष्ट्रको सूचीमा धकेल्दै आएको छ । अहिले पनि नेपाल असफल राष्ट्रको रूपमा परिणत हुन सक्ने धेरै संकेतहरू देखा परिरहेका छन् ।
हामीलाई थाह छ ठूलो भनिएका राजनीतिक दलहरू एमाओवादी, कांगेस, एमाले, मधेसीमोर्चा समेतका राजनीतिक दलहरू र तिनका शीष् नेताहरू असपल भएकै हुन् । उनीहरूको असफलताकै कारणले सर्वोच्चका प्रधान न्यायधिश खिलराज रेग्मीलार्य सत्ता सुम्पनु परेको हो । असफल राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूले पो कुरा जति लुकाउन खोजे पनि यो कतै पनि छिपेको छैन र दिनको घाम जत्तिके र्छलङ्गै भईसकेको छ ।
अहिले हामी कुनै नयाँ विषयमा बहस गरिरहेका छैनौ । केवल संविधानसभाको निर्वाचन विषय नै प्रमुख मुद्दा बन्न गएको छ । चार चार वर्षलगाएर पनि जनताको निम्ति राष्ट्रको निम्ति नयाँ संविधान बनाउन नसकेपछि उब्जिएको समस्या हो । यो कसैले उब्जाई दिएको र सिर्जना गरिदिएको समस्इा पनि होइन । यो त मुलुक हाक्न कसम खाएका नेपाली जनताको सेवाका निम्ति र्समपित भएको भनिएका राजनीतिक दलहरूका बीचमा पैदा भएका असम्झदारी, आपसी आशंक र को ठूलो, को सानो भन्ने मनोविज्ञान र व्यवहारबाट पैदा भएको र उब्ज्ाीएको समस्या हो यो । यसबाट कुनै पन दल अछुतो रहेको र उम्किन पाउने अवस्थ् छैन । यसमा सबै दलहरूको थोर बहुत गच्छे अनुसारको भूमिका रहेको छ ।
मात्रै हामी यतिबेला संविधानसभाको निर्वाचनको विषयमा राजनीतिक दलहरू विभाजित भइरहेको देखिरहेका छौँ । संविधानसभा प्रति कुनै पनि राजनीतिक दलहरू विरोधी छैनन् । दोस्रो संविधानसभभाको निर्वाचन प्रति पनि कुै पनि राजनीतिक विरोधी छैन । तर विवाद र असहमतिको विषय र बुँदा भनेकै सबैदलहरूका बीचमा समान सहभागिता र एकले अर्कोको अस्तित्वलाई स्वीकार्ने कुरा नै प्रमुख विवाद र असम्झदारीका विषय बन्न पुगेको छ ।
एमाओवादी, कांगे्रस, एमाले र मधेसीमोर्चा जस्ता पार्टीीले पहिलो संविधानसभामा आफ्नो उपस्थितिलाई देखाएर ठूला दलहरूको दावी गर्दै जानु र अत्य साना दलहरूलाई वेवास्ता गर्दै एकलौटी ढंगले विविध सम्झौता र सम्झदारी कायम गर्दै आफुखुसी सरकार निर्माण गर्ने, आफुखुसी निर्वाचनको तीथिमिति घोषण गर्दे जानु जस्तै अहंकारी व्यवहारले गर्दा नै मुलुकको राजनीतिमा असहजता पैदा हुन पुगेको हो । मुलुकको गतिरोध हुन पुगेको हो ।
अहिले चारदलिय उच्च राजनीतिक समन्त्र र मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा-माओवादी सहितको ३३ दलिय संयुक्त मोर्चाका बीचको दुरी पनि कम हुँदै आएको छ । सरकार र असन्तुष्ट दलहरूको बीचको दुरी पनि कम हुँदै आएको छ । विना शर्त वार्ता गर्ने अवस्थामा पुग्नु सबैभन्दा खुसीको कुरा हो । सबै विवादति विषयहरू वार्ताकै टेबुलबाट हल गर्ने प्रयास गरिनुपर्दछ । असन्तुष्ट दलहरूले राख्दै आएका चैत्र १ सम्झौता र आदेश पत्रको खारेजी लगायतका राष्ट्रिय सरोकारका अत्य प्रमुख विषयहरूका बीचमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न जरुरी छ किनकि हामीले संविधानसभा निर्वाचन मार्फ नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको र्सवतोमुखी विकासका लागि नयाँ संविधान बनाउने कुरा गरिरहेका छौँ । नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने प्राब्धानसहितको नयाँ संविधान बनाउने कुरा गरिरहेका छौँ । सबै बहसहरू यसैमा केन्द्रित भइरहेका छन् । नकि यहाँ संसदीय निर्वाचनको विषयमा बहस गरिएको छ । त्यसैले अब नयाँ आधारमा नयाँ एकता कायम गरेर नयाँ राष्ट्रिय सहमति कामय गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । पुराना आधारहरू भत्किसकेका छन् । १२ बुँदे सम्झदारीले नयाँ आधार निर्माण गरेको थियो र त्यसकै जगमा टेकेर पहिलो संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न गरेर २४० वर्षो शाहवंशीय सामान्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी गणतन्त्र नेपालको घोषण गर्न सम्भव भएको थियो भने अहिले परिस्थिति धेरै बदलिएको छ । अब पुरानो आधारले र एकताले मुलुक चल्दैन र जनताको भावना र चाहना एवं राष्ट्रको आवश्यकता बमोजिमको नयाँ संविधान बनाउन सम्भव छैन । त्यस्तो भएर अब नयाँ आधारमा नयाँ एकता कायम गरेर सम्पूण् राजनीतिक दलहरूका बीचमा नयाँ राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मुलुकलाई अग्रगति प्रदान गर्न जरुरी छ । यसैका आधारमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको एजेण्डा तय गरिनु पर्दछ र नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने नेपाली जनताको सुन्दर सपनाहरू साकार तुल्याउने प्राब्धान सहितको नयाँ संविधान बनाउनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले मेरा गोरुका बाह्रै टक्का भन्ने ढिपीलाई त्यागेर दलगत स्वार्थ, गुटगतस्वार्थबाट माथि उठेर देश र जनतालाई नै सर्वोपरी ठान्दै नयाँ आधारमा नयाँ एकता तथा नायँ राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र अगाडि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो । यो महत्वलाई सम्पुण राजनीतिक दलहरूले आत्मसात गर्न अपरिहार्य आवश्यकताको विषय बन्न पुगेको छ ।