महाप्रभुहरुको इसारामा नाचीरहेका र प्रतिक्रान्तिको दलदलमा फसीरहेका संसदवादी दलहरुलाई उदार गर्नको लागि अव एकमात्र विकल्प गोलमेच सभा हो । गोलमेच सभा नभए सम्म यी दलहरु प्रतिक्रान्तीको दलदलमा जुन तरिकाले भासिएका छन उम्कने अर्को कुनै उपाय छैन । गोलमेच सभाको एजेन्डा नेकपा-माओवादीले अगाडी सार्दै आएको छ र राष्ट्रिय संकट निकासको अग्रामी एजेन्डा यही गोलमेच सभा वन्न पुगेकाले संसदवादी दलहरु पनि नेकपा-माओवादीको पुच्छर समातेर खोलो तर्नुको विकल्प छैन । जसरी राजा ज्ञानेन्द्रले लत्याएका संसदवादी दलहरुलाई २०६२ सालमा पनि १२ वुँदे समजद्धारीद्धारा नेकपा -माओवादी) लाई उदार गरेको थियो भने यस पाला पनि प्रतिक्रान्ती दलदलमा फसि रहेको संसद दलहरुलाई उदार गर्ने नेकपा-माओवादी वाहेक अर्को शक्ति छैन । संसदवादी राजनीतिक दलहरु एमाओवादी, काँग्रेस, एमाले र मधेशी एकपछि गर्दै उम्कनै नसक्ने गरि राजनीतिक संकटको दलदलमा फस्दै गइरहेका छन् । एक बेला दुइ विपरित धु्रवमा विभाजित भएर एकले अर्कोको अस्तित्व सिध्याउने गरि अगाडि बढिरहेका तत्कालिन सात राजनीतिक दलहरु र व्रि्रोही नेकपा -माओवादी) लाई २०६२ मंसीर ७ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीले ल्याएको कुरा र्सवविदितै छ । किनकि तत्कालिन माओवादीको नेतृत्वमा संचालित सशस्त्र जनयुद्धको अवधिभर व्रि्रोही माओवादी एउटा धु्रवमा र काँग्रेस, एमाले समतेका संसदवादी राजनीतिक दलहरु अर्को धु्रवमा खडा हुनु राजनीतिक कार्यदिशा प्रमुख कारण बनेको थियो । सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो २०४६ सालको परिवर्तनपछि काँग्रेस, एमाले समेतले राजतन्त्रात्मक संसदीय बहुदलीय प्रजातान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकारेर अगाडि बढेका थिए । त्यसै बमोजिमको उनीहरुकै संलग्नता र सहयोगमा २०४७ सालको संविधान निर्माण गरिएको थियो । काँग्रेस, एमाले समेतका राजनीतिक दलहरुका बीचमा सत्ता संचालनका लागि प्रतिष्पर्धात्मक संर्घष चल्नु स्वाभाविक थियो । किन भने यी दुवै शक्तिले बहुलवादलाई स्वकिारेर आएका थिए, बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्षीमा रहने राजनीतिक मूल्य र मान्यताहरुलाई स्वीकारेर आएपछि पुरानो संसदीय पद्धति र बहुदलीय शासन प्रणाली अर्न्तर्गतको सिद्धान्तमा रहेर प्रतिष्र्धात्मक राजनीतिक गतिविधि संचालन गर्नु काँग्रेस, एमालेहरुको मुख्य कर्तव्य नै थियो । तर २०४८ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा संयुक्त जनमोर्चा नेपालको तर्फाट संसद भित्र पनि तत्कालिन व्यवस्थाकै भण्डाफोर गर्ने रणनीतिक कार्यदिशा बनाएर माओवादीले चुनावलाई उपयोग गरेको थियो । संसदमा ९ सीट प्राप्त गरेर मुलुकको तेश्रो ठूलो राजनीतिक दल बन्न पनि सफल भएको थियो तत्कालिन संयुक्त जनमोर्चा नेपाल ।
तर २०४७ सालको संविधानलाई अस्वीकार गर्न पुगेको माओवादीले २०५२ साल फाल्गुन १ गतेदेखि “साम्राज्यवाद विस्तारवादको आडभरोसामा टिकेको राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थालाई ध्वंश गरौं, जनताको जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गरौं ।” भन्ने मूल नाराका साथ जनयुद्धको थालनी गरे पश्चात तत्कालिन सत्ता संचालन गरिरहेका संसदवादी दलहरुसीत मुख्य प्रतिद्वन्दत । हुनु स्वाभाविक थियो । तर पर्दापछाडिबाट राजनीति गरिरहेको तत्कालिन राजतन्त्रले पनि पुनः सीर उठाउने मौका पर्खेरै बसेको थियो । २०५८ जेठ १९ गतेको तत्कालिन राजा वीरेन्द्रको वंशनास हुने गरि घटाइएको दरबार हत्याकाण्ड पश्चात सत्तासिन हुनपुगेका राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ गर्दै संसदवादी दलहरुलाई गल्हत्याएर पाखा लगाउँदै राजकीय सत्ताको सम्पर्ूण्ा अधिकार आफ्नो हातमा लिएर र संसदवादी राजनीतिक दलहरु र जनयुद्ध संचालन गरिरहेको व्रि्रोही नेकपा -माओवादी) लाई समेत एउटै तरिकाले दमन गर्ने र सिध्याउने रणनीतिका साथ अघि बढेपछि व्रि्रोही नेकपा -माओवादी) र संसदवादी दलहरु भारतीय विस्तारवादको मध्यस्तामा सम्पन्न गरिएको १२ बुँदे समझदारीको एउटै मालामा उइनिन पुगेको यथार्थ कुरा पनि र्सवविदितै छ । साथै १२ बुँदे समझदारीको एउटै डोरीले व्रि्रोही माओवादी र संसदवादी दलहरुलाई १२ बुँदे सभदारीको एउटै डोरीले कस्ने वातावरण निर्माण भएपछि २००७ सालदेखि नै नेपाली जनताले उठाउँदै आएको संविधानसभाको एजेण्डा राष्ट्रिय एजेण्डा बन्न पुग्यो । किनकि जनयुद्धकै प्रक्रिया अर्न्तर्गत शान्ति वार्ता मार्फ खुला राजनीतिमा आउन चाहेको माओवादीले सरकारसँग भएका २ वटा शान्तिको टेबुलमा अन्तिम बटमलाइनको रुपमा प्रस्ुतत गरिएको संविधान सभाको एजेण्डालाई संसदवादी दलहरुले अस्वीकार गरेपछि दुवै पटक माओवादी पुनः युद्धमा फर्केको कुरा पनि विदितै छ । संविधानसभाको एजेण्डामा व्रि्रोह । माओवादी र संसदवादी दलहरु सहमत हुनु १२ बुँदे समझदारीको मुख्य उपलब्धि थियो । शान्ति प्रक्रियाका अन्य एजेण्डा र बुँदा त यसै अर्न्तर्गत हलगर्ने कुरा नै भयो । परिणायतः २०६४ चैत्र २८ गते पहिलो संविधान सभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भयो । र, २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २४० वर्षो शाहवंसीय सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर गणतन्त्रको घोषणा गर्न सकियो । राजतन्त्रको अन्तय गर्नु राजनीतिक दलहरुको निम्ति सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि थियो । राजतन्त्रको अन्त्यपछि नेपालले एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो । र नेपाली जनताको नयाँ नेपाल निर्माणका सुन्दर सपनाहरु साकार तुल्याउने सुनौलो ढोका खुल्न पुग्यो । यो नै सबैभन्दा खुशीको कुरा थियो । किनकि नेपाली जनताको ठूलो त्याग तपश्या र बलिदानबाट मात्रै यो नौलो युगको सृष्टि भएको थियो ।
वर्गविभाजित नेपाली समाजमा निर्माण हुन पुगेका राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नो वर्गको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्नु र आफ्ना लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यक्रम र कार्यदिशाका आधारमा अगाडि बढ्नु स्वाभाविक मात्रै होइन उनीहरुाकेम ुख्य कर्तव्य पनि हो । तर १२ बुँदे समझदारी राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा निर्माण गरिएको हो । राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमै अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरिएको हो । राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा ऐतिहासिक संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न भयो र राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा गरेर गणतन्त्रको स्थापना गर्ने ऐतिहासिक कार्यसम्भव भयो । एवं प्रकारले राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम टुंगो लगाउने र राष्ट्रिय सहमतिकै आधारम तोकिएकै अवधि भित्र नेपाली जनताको भावना र चाहना बमोजिम तथा राष्ट्रको आवश्यकता बमोजिम नयाँ संविधान निर्माण गरि छाड्ने कार्यमा राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा रहीरहनु पथ्र्यो । तर राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्रको घोषणा पश्चात १२ बुँदे समझदारीको एउटै डोरीमा बाँधिदै आएका दलहरुका बीचमा सरुत्तास्वार्थका कारण राष्ट्रिय सहमतिको डोरी टुट्दै जान थाल्यो । जनताको संविधान बनाउने मुख्य कामलाई एकातिर थन्क्याउँदै दलहरु सत्तास्वार्थको लुद्धाचुडीमा लिप्त हुन पुगे र “काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर” भने झैं संविधान निर्माण गर्ने कामलाई बीच बाटोमै मिल्काएर रातारात त्यति ठूलो त्याग, तपश्या, बलिदानबाट प्राप्त संविधानसभालाई अवसान गराउन पुगेर जुन तथाकथित नयाँ संविधान सभाो लागि भन्दै चुनावको कलाहिन नौटंकी नाटक मञ्चन गर्न थालियो र त्यसैमा चार संसदवादी दलहरु कथित चुनावको डम्फू बजाउँदै नाच्न थाले, त्यही बिन्दुबाटै यी राजनीतिक दलहरु संका राजनीतिक संकटको दलदलमा फस्न पुगेका हुन् ।
विद्यमान राजनीतिक संकटको दलदलबाट यी चार राजनीतिक दलहरु उम्कन् सक्ने अवस्था छैन किन भने चार दलीय सिण्डीकेट कायम गरेर जनु ११ बुँदे सम्झौता र २५ बुँदे आदेश जारी गरिएको, यसले संविधानलाई पनि तोडमरोड गरिएको छ र मुलुकलाई असंवैधानिक बाटोमा धकेलिएको छ । र दलहरुको राजनीतिक अधिकारलाई खिलराज रेग्मी नेतृत्व गरेको कर्मचारीतन्त्र अर्न्तर्गतको निर्दलीय सरकारलाई सुम्पिएको छ । ठूला भनिएका चार दलीय गठबन्धनको अहंकार र दादागिरी कै आधारमा अराजनीतिक ११ बुँदे सम्झौता कायम गरेर अन्य करीव तीन दर्जनभन्दा बढि दलहरुलाई पाखा लगाएर अराजनीतिक तथा असंवैधानिक कदमहरुलाई अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ । यी कदमहरुका विरुद्ध उत्रेका दलहरुले सडक संर्घष्ालाई तताइरहेका छन् । यी विरोधी दलहरुलाई सहमत र सहभागी नगर्राई संविधानसभा चुनावको कुनै सम्भावना छैन । शक्ति र सत्ताको बलमा पेलेर संविधानसभाको चुनाव हुनै सक्तैन । किनभने यो संसदीय व्यवस्था अर्न्तर्गत गरिने आवधिक निर्वाचन होइन । यो चुनावले त जनताको संविधान बनाउने र नयाँ नेपाल निर्माणको नेपाली जनताको सुन्दर सपनालाई साकार तुल्याउने हो ।
भ्नन सकिन्छ, यिनै विधिकारण र गतिविधिहरुका कारणले दलहरु संकटको दलदलमा नराम्ररी फसी सकेका छन् । ११ बुँदे सम्झौता, २५ बुँदे आदेश पत्र, खिलराज सरकारको कथित संविधानसभाका निर्वाचनका सबै प्रक्रियाहरुको खारेज नगरेसम्म आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरु चुनावी प्रक्रियामा सामेल हुने कुनै सम्भावना नै छैन । नेकपा -माओवादी लगायत ३३ दलहरुले निर्वाचन आयोगमा दलदर्ता नै गराएका छैनन । यो तरिकाले यी असन्तुष्ट दलहरु सरकार र चार दलीय संयन्त्रले बोलाएको वार्तामा पनि कुनै हालतमा जाने वाला छैनन् । यी घटनाक्रमहरुले सत्तारुढ चार दलले र निर्दलीय खिलराज सरकार बीचको असम्झदारीको दुरी झन टाँढिदैछ ।
यो सत्य कुरा हो कि विरोधमा उत्रिरहेका राजनीतिक दलहरुालई सहमतमा नल्याएसम्म मंसीरमा घोषणा गरिएको निर्वाचन कुनै पनि अवस्थामा सम्पन्न हुने वाला छैन । त्यसपछि खिलराज सरकारको आयु पनि समाप्त हुनेछ । त्यतिबेला असंवैधानिक विधिबाट बनेको खिलराज सरकारले हट भन्नेवित्तिकै हट्ने पनि छैन । त्यस अवस्थामा चार दलका सामु न चुनाव न सरकारको अवस्था सृजना हुनेछ । चार दल र निर्दलीय खिलराज सरकारकै बीचमा द्वन्द्व पैदा हुने पक्का छ । त्यस गतिविधिले कथित नयाँ संविधानसभाको चुनावको घोषणा पानीका फोका सरह बन्ने छ । अहिले विपरित धु्रवमा खडा हुन पुगेका राजनतिक दलहरुलाई पुनः एक ठाउँमा ल्याउने आवश्यकता बढ्ने छ । लाग्दछ त्यस वातावरणले पुनः १२ बुँदे सभदारी जस्तै अर्को उपयक्त सम्झौताको भाग गर्ने छ । यो राष्ट्रिय सहमतिको प्रमुख आधार बन्ने छ । संविधानका लागि पुनः संविधानसभाको चुनावमा जाने सरल वातावरण बन्ने छ । यो भन्दा फरक तरिकाले राष्ट्रिय सहमति कायम हुन सक्तैन । राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प पनि छैन । दलदलमा फसीरहेका दलहरुको उद्धारको निम्ति पनि राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन ।