र्सार्वभौम जनताको अभिमतलाई वेवास्ता गर्दै दलिय स्वार्थि चरित्र देखाउँदै समय लम्व्याएर सत्ता र भत्तामा रजार्ँइ गर्न सहमति नामको झुठा साहरा लिन थाले पश्चात निर्रथक हुँदै गएको संविधान सभालाई अदालतको हस्तक्षेपवाट स्वत समाप्त हुने अवस्थामा पुर्यायो । तर प्रधानमन्त्रि डा. बावुराम भट्टर्राईले २० मिनेट अगाडि विघटन गरी एकाएक अर्काे संबिधान सभाको घोषणा गरेको घटनाले विवादको विषय वनाई दिएको थियो । जनताको सर्वोच्च निकायलाई र्सवाेच्च अदालतको फैसला बमोजिम अवसान गर्राई आगामी दोश्रो संविधान सभामा समेत चार दलको सिण्डिकेटको आधारबाट पुन अर्का राष्ट्रघाती संबिधान सभाको नाटक मञ्चन गरिदैछ भने अर्कोतर्फअसंवैधानीक तथा अलोकतान्त्रिक तवरले ११ वुँदे सहमती तथा २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेशमा सिमित व्यक्तिहरुकोर् इच्छामा वा सरकारलाईर् इच्छा लाग्यो भन्दैमा संविधान सभाको निर्वाचन गर्न सक्ने अधिकार रहदैन ।जारम्वारको असफलता पछि पनि त्यही असफलतालाई दोहोर्याई रहने प्रवृत्तिबाट हरेक ५ वर्षा संविधान सभाको निर्वाचन गर्न पर्ने अवस्था आउन सक्दछ भन्ने आशंका रहेको अवस्थामा चारदलको स्वार्थ पूर्ति गर्न सत्ता र भत्तामा रजाई गर्न जनताले मतदान गर्ने होईन भन्ने चेतना जनतामा जागिसकेको छ ।
विदेशी शक्तिको चलखेलमा फँसेर भ्रमित हुन पुगेकाले कुनै ठोस सकारात्मक निकास निकाल्न नसकेका चार दल तथा राष्ट्रपतिको मिलोमतोमा अन्तरिम संविधान ०६३ र शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त विपरितको कदम चाल्ने तथा लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तको समेत पालना नगरेको अवस्थामा राजनीतिक दल लोकतन्त्रको दुहाई दिई विधिको शासन स्थापना गर्ने तथा निष्पक्ष धाँधली रहीत चुनाव गर्ने कथन केवल जनताको भावना माथि खेलवाँड गरिएको कुरा मात्र हो । यस्तो दुस्साहस दलाल पथ तथा उपनिवेशवादमा आधारीत निरंकुशताको पराकाष्ठा हो भन्ने पुष्टि गर्दछ । आफनै कार्यकर्तावाट व्यक्त आक्रोश भोगिसकेको प्रमुख दलका नेताहरुले चार दलिय राजनीतिक सत्ता समिकरणवाट समस्याको समाधानका कुनै ठोस निकास निस्कने संभावना नरहेको हुँदा आजको अवस्थामा जनता संग भोट माग्ने तथा दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने गराउने दुस्साहस असफल नेताहरुको लागि आत्मघाती हुन सक्ने लक्षण देखापरेको छ ।
०४६ को आन्दोलन तथा ०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चातको उपलब्धि वहुदलिय व्यवस्थामा आधारति शासन व्यवस्थालाई घात गर्दै अधिनायकवाद शैलिले चार व्यक्तिको कोठे वैठक वाट निर्दलिय व्यक्तिलाई शासन सत्ता सुम्पिन सहमती जनाएका चार दललाई फेरी जनताले लोकतान्त्रिक व्यवस्था तथा विधिको शासनमा विश्वास गर्ने आधार छैन । तथापि दलाल पथ तथा उपनिवेशवादको आधारमा गैर नेपालीलाई नागरिकता वाँडिएको अवस्थामा चार दलको भ्रममा परेर निर्वाचन गरिए देश र जनतामाथि ठुलो धोका हुन सक्ने संभावना देखिएको छ । जसले सिक्किमको नियती भोग्न पर्ने अवस्था आउन सक्दछ भन्ने आशंका गरिएको छ ।
र्सार्वभौम सत्ता जनताको दुहाई दिई निर्वाचनको नाटक मञ्चन गर्ने चार दलले २ वर्षो कार्यकालका लागि जनतावाट अनुमोदन गरिएको पहिलो संविधान सभामा जनताको अभिमतको जवाफदेहिता विना तथा कानुनको अपव्याख्या गर्दे यति र उति प्रतिशत काम पुरा भयो भन्दै जनतालाई ढाँटदै कुनै लज्जा नमानीं आफनो म्याद थप्दै ४ वर्षपुरयाउँदा समेत संविधान वनाउन नसकेको यथार्थले झुटको साहरामा फेरी सत्तामा रजार्ँइ गर्ने मनशाय वनाएको जनता सामु प्रष्ट छ ।
संविधान सभावाट संविधान वनाउन नसकिएको वारेमा एक आपसमा आक्षेप लगाएर दोष मुक्त हुन खोज्नु तर त्यसको जवाफदेहिता लिई जनतालाई स्पष्ट वताउन स्वेतपत्र जारी गर्न जरुरी नसम्भिmएका चार दल आफूलाई र्सर्वेर्सवा मानेर स्वेच्छाचारी निर्ण्र्ाागर्दै असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक विधि अपनाई फेरी दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्न प्रयत्न एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गरी पहिलो, दोश्रो ,तेश्रो तथा चौथो शक्ति हो भनेर लेवल लगाउन र प्रधानमन्त्रि वन्नका लागि मिलोमतोमा सत्तामा भागवण्डा गर्ने वैधानिकता मात्र खोजिएको अवस्था हो ।
संविधान सभाको नाममा जनतालाई गुमराहमा पारेर गुहृय रुपमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अवधारणा मार्फ चार दलिय स्वार्थ परिपर्ूर्ति गर्नका लागि को पहिलो भन्ने मात्र छुट्टयाउन षडयन्त्र गरिएको निर्वाचन जनतालाई धोका तथा देशका लागि उपलब्धि हिन हुने छ भन्ने कुरा आम नागरिकले वुझि सकेका छन् । गुटवन्दिको राजनीतिमा परेका चार दल भित्र सत्ता प्राप्तको लागि आफनो पक्षको जमात निर्माण गर्न प्रतिस्पर्धा हुनाले निर्वाचनको समयमा टिकट वाँडने नाममा हुने चार दलकै कार्यकर्ता वाट हुने व्रि्रोहवाट उत्पन्न हुने अराजक परिस्थितिलाई रोक्न सक्ने क्षमता नभएका नेताहरु आजको अवस्थामा असफल सावित भएका तथा जनताको वितृष्णका वावजुद जवरजस्ति विना एजेण्डा वा झुटको एजेण्डामा निर्वाचन गर्ने दुस्साहसलेे निराशा छाएको जनताको आक्रोश अझ वढाउने काम गर्दछ जसले गर्दा विकराल अवस्था सृजना हुनेमा शंका छैन ।
स्थानिय निर्वाचनमा जनताको अभिमतवाट निर्वाचित भएपनि उसको अधिकार स्थानिय क्षेत्रमा सिमित गरिएको हुन्छ । त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको लागि जनताको मतदान गरिए पश्चात राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकार हुन्छ । यसैले निर्वाचन सापेक्ष प्रणाली हो । संविधान सभा निरपेक्ष प्रणाली भएपनि राजनीतिक सहमतीको आधार स्तम्भ खडा गरी जनभावनाको सम्मान गर्न तथा र्सार्थक परिणाम निकाल्ने सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । अतः संवैधानिक तथा राजनीतिक निकासका लागि नेपालको संविधान सभा निर्रथक वनेको कारणहरु पत्ता लगाई र्सार्थक निकास निकाल्न प्रयत्न अनुरुप गोलमेच सम्मेलन गर्न राजी भएका चार दल पहिलो निर्वाचनमा जनता माथि धोका भएको कारण अव हुने निर्वाचन अगावै संविधान सभावाट संविधान वन्ने वा वनाउने सुनिश्चिता गर्न जनतालाई विश्वस्त वनाउन र्सवपक्षिय सम्मेलन हुनु पर्दछ ।
राष्ट्रिय राजनीतिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्ने शक्तिहरुको वीचमा आम सहमति गर्दै विधिको शासन र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाइृ अग्रसर रहेका राष्ट्रवादी शक्तिका अग्रपंक्तिमा रहनु भएका राष्ट्रवादी शक्तिका नेतृत्व गर्ने रामवावु प्रर्साई -खनुपरुदे) र्सवाेच्च अदालतमा कानूनी र लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि संर्घष्ारत रहनु भएका अमर के सी, लोकतान्त्रिक शक्तिका नेतृत्व गर्ने शुशिल कोईराला, झलनाथ खनाल, महन्थ ठाकुर तथा वामपन्थि शक्तिको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड तथा मोहन वैद्य किरण जस्ता राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरुले लोकतन्त्र र कानूनी शासनको मर्यादालाई सन्तुलन राख्ने गरी राजनीतिक र संबैधानिक निकास निकाल्न सक्नु पर्ने समय आई सकेको छ ।
अन्त्यमा निष्पक्ष नागरिकता छानविन आयोग गठन गरी वास्तविक नेपाली नागरिकहरुले मात्र मतदान गर्न पाउने संबिधान सभाको निर्वाचन गर्नका लागि निषेध र र्सतको राजनीति छाडेर सवैको मूल्य र मान्यतालाई समेटदै राजनीतिक तथा संवैधानिक निकास दिनका लागि जनताले उठाएका मागहरुलाई यथाश्रि्र सम्वोधन गर्न जिम्मेवारी लिई राजनीतिक दलहरु अगाडि वढन अवश्यक देखिएको छ । यसवाट नै र्सार्थक परिणाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने विष्लेशण गरिन्छ ।
-लेखकः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।