२०७५ जेष्ठ ७ गते, सोमबार

काठमाडौं, ७ जेठ । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ कागज मै सिमित भएको छ । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अनुमति पत्र नलिई परिचालकको काम गर्न नहुने, अठार वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति परिचालकको लागि अयोग्य भनिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बालश्रम मुक्त अभियानअन्तर्गत पछिल्लो पटक केन्द्रीय बालकल्याण समिति, श्रम कार्यालय बाग्मती, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र (१०४) र सरोकारवाला निकायको समेत समन्वयमा गरिएको स्थलगत अनुगमनमा अनुमतिपत्र नलिइकन सार्वजनिक सवारीसाधनमा परिचालकको रुपमा काम गरेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक सवारीसाधनबाट उद्धार गरिएका ५३ जना बालक १४ देखि १७ वर्ष उमेरका छन् । ऐनमा ‘कुनै पनि व्यक्तिले परिचालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि सार्वजनिक सवारीमा परिचालकको काम गर्नु हुँदैन’ भनिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालले सार्वजनिक यातायातमा परिचालकबारे ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार कार्यान्वयनका लागि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए ।
गत चैतदेखि ‘यातयात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित)’ लाई कार्यान्वयन गरेपछि परिचालकको समस्या पनि समाधान हुने भने पनि कार्यविधिमा परिचालकबारे कहीँकतै उल्लेख गरिएको छैन । निर्देशिकाअनुसार नै चालक वा परिचालकले नियुक्तिपत्रको सुनिश्चित गरिसकेपछि आवश्यक परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनेछ । ऐनअनुसार साधारण लेखपढ गर्न नजान्ने र निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसक्नेका लागि परिचालकको रुपमा अयोग्य मानिने छ । सार्वजनिक सवारीसाधनबाट उद्धार गरिएका ५३ जना बालकमध्ये ३७ जनालाई परिवारमै पुनःस्थापना गरिएको छ । त्यसैगरी दुई जनालाई शैक्षिक सहयोग चाहिने, छ जनालाई तालीम सहयोग चाहिने, पाँच जनालाई बालगृहमा राख्नुपर्ने देखिएको छ । तीन जनालाई संस्थामै राखिएको छ भने आठ जना उद्धारपछि भागेका छन् ।