२०७५ असार ८ गते, शुक्रबार

काठमाडौं, ८ असार । नेपाल बैंकर्स संघले पुनः व्याजदरमा सीमा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकसँगको परामर्शपछि २८ वटै वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको सहमतिमा ब्याजदरमा सीमा तोकिएको जनाइएको छ । यो सहमती पछि अब बचत खातामा ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन नपाउने र संस्थागत निक्षेपमा साढे १० प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज दिन पाउने निर्णय भएको जनाइएको छ ।
यसअघि संस्थागतलाई ११.१५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाइने सहमति बैंकहरुबीच भएको थियो । सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई बढीमा ११ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाइनेछ । हाल १२ प्रतिशतसम्म व्याज दिदै आएका छन् । यस्तै मुद्दती निक्षेपको ब्याज ३ महिनापछि मात्रै भुक्तानी गर्ने सहमती बैंकहरुबीच भएको छ । यो सहमती कुनै पनि बैंकले उल्लंघन गरे कारबाही गर्ने सहमती पनि भएको जनाइएको छ ।