२०७५ श्रावण १ गते, मंगलवार

काठमाडौँ, १ साउन । सन्चार मन्त्री गोकुल बाँकोटाले प्रेस काउन्सिल खारेज गरेर त्यसको ठाउँमा अधिकार सम्पन्न मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याउने बताएका छन् । सरकारले आमसञ्चार सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउन विधेयक मस्यौदा थालेको सन्चार मन्त्री बाँकोटाले बताए ।
मन्त्री बाँस्कोटाले भने सञ्चार मन्त्रालयले ‘न्यू मिडिया’लाई समेत समेट्ने गरी आमसञ्चार सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउने छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले आमसञ्चार नीति सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको मन्त्री बास्कोटाले बताए ।
मन्त्रालयले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ । सरोकारवालाहरुको राय सुझाव लिएर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने मन्त्री बास्कोटाले बताए । अब छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनलगायत आमसञ्चार र पत्रकारसँग सम्बन्धित सबै ऐनलाई एउटै छातामुनि ल्याइने उनले जानकारी दिए । पछिल्लो समय मूलधारको पत्रकारिताका रुपमा विकास भइरहेको अनलाइन पत्रकारितासम्बन्धी कुनै ऐन छैन । अबको विधेयकमा अनलाइन पत्रकारितलाई पनि समेटिने भएको छ ।
त्यस्तै सरकारले जेष्ठ पत्रकारहरुको जीवन निर्वाह भत्ताका लागि अक्षयकोष स्थापना गरीदिने भएको छ । ३० वर्षभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर पत्रकारिता गरिरहेका र ६५ वर्ष उमेर पुगेका तथा अन्य सरकारी सुविधा नपाउने जेष्ठ पत्रकारलाई मासिक वृत्ति प्रदान गर्न लागिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए ।