२०७३ असार ९ गते, बिहीबार

काठमाडौँ, ९ असार । नेकपा माओवादी निकट जनगणतान्त्रिक सम्पर्क मञ्च केन्द्रीय समितिले पुर्ननिर्माण प्राधिकरणलाई काम कार्वाही द्रुत गतिमा अगाडि वढाउन अनुरोध गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । नेकपा माओवादी पिविएम एबम उपत्यका व्युरो इनचार्ज सन्तोष वुढामगर र जनगणतान्त्रिक सम्पर्क मञ्च केन्द्रीय समिति, संयोजक राजु कार्कीसहितको टोलीले प्राधिकरणलाई उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भुकम्प प्रभावित जिल्लाका नागरिकलाई राज्यले कमसल टेन्ट, निल्न गाह्रो पर्ने चामल, ढुवानी भाडा मात्र तिर्न ठिक्क हुने जस्तापाताको नाममा आर्थिक राहत (रु. १५,०००), न्यानो कपडाका नाममा १ परिवारमा १ जनालाई मात्र पुग्ने (रु. १०,०००) आर्थिक राहत दिएर झारो टार्ने काम बाहेक केहि गर्न नसकिरहेको र राहतका नाममा कालो वजारी गर्ने, भ्रष्टाचार (जस्तापाता, पाल आदिमा)े गर्नेलाई राज्यले कारवाही गरेको छैन तर उन्मुक्ति दिने काम भइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रको पूर्ण विवरण यस्तो छ – ” १. गत वर्ष वैशाख १२ गते गएको बिनाशकारी भुकम्प र त्यस पछि पनि पटक पटक गएका परकम्पनले देशमा ठूलो धन जनको क्षति भयो । पि.डि.एन अनुसार ८,७९० जनाले ज्यान गुमाए भने २२,३०० जना जति घाइते भए । त्यस्तै ४,९८,८५२ निजी घर, २,६५६ सरकारी भवन र विद्यालयका १९,००० भन्दा बढी कक्षा कोठा पूर्ण रुपमा क्षति भयो । भुकम्प गएको २ वर्ष वित्न लागि सक्यो प्रभावित क्षेत्रका घरवारविहिन अझ पनि पालमा नै बस्न बाध्य छन् । वर्षाको पानीबाट बच्न बस्न योग्य पाल नै छैन ।
२. भुकम्प गए देखि नै हाम्रो गौरवशली पार्टी ने.क.पा. माओवादी का श्रद्धेय महासचिव क. विप्लव सहित हजारौ कार्यकर्ता “भुकम्पीय विध्वंशलाई निर्माणमा वदलौं ।” विपत्तीलाई समृद्धिको आधार बनाऔं !! सहयोगलाई ध्यान दिऊँ । आत्मनिर्भतामा जोड दिऊँ !!” भन्ने नाराका साथ भुकम्प प्रभावित ३१ वटै जिल्लाका पीडितहरुको उद्धार, राहत र पुर्ननिर्माणमा ३७ वटा टीम बनाएर २ महिने अभियानमा करिब ४० हजार जना जति परिचालित भएको सर्वविधितै छ
३. भुकम्प प्रभावित जिल्लाका नागरिकलाई राज्यले कमसल टेन्ट, निल्न गाह्रो पर्ने चामल, ढुवानी भाडा मात्र तिर्न ठिक्क हुने जस्तापाताको नाममा आर्थिक राहत (रु. १५,०००), न्यानो कपडाका नाममा १ परिवारमा १ जनालाई मात्र पुग्ने (रु. १०,०००) आर्थिक राहत दिएर झारो टार्ने काम बाहेक केहि गर्न सकिराखेको छैन । बरु राहतका नाममा कालो वजारी गर्ने, भ्रष्टाचार (जस्तापाता, पाल आदिमा)े गर्नेलाई राज्यले कारवाही गरेको छैन तर उन्मुक्ति दिने काम भइरहेको छ ।
त्यसैले हामी पुनः एक पटक ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं ।

१. राज्यले शिघ्रादिशिघ्र सम्पुर्ण भुकम्प पिडितलाई व्यवस्थित् र उपयुक्त आवास निर्माणका साथै आवास क्षेत्र निर्माण, बस्न अयोग्य बनेका घरवालाहरुलाई पुर्नवास, बिना धितो र शुन्य ब्याजमा ऋण दिनु पर्ने र यो व्यवस्था नहुन्जेल अस्थाई पालमा बसोवास गर्नेलाई पुन पाल वितरण गरि खानेपानी र सरसफाइको उचित प्रबन्ध गरियोस् ।
२. भुकम्प पिडितको राहतका नाममा आएको वैदेशिक अनुदानलाई पारदर्शि गरियोस् ।
३. भुकम्प पिडितलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र घरबहाल भत्ता, रोजगारीको व्यवस्था गरियोस् ।
४. भुकम्प पिडितको राहतमा भ्रष्ट्राचार, कालोवजारी गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् ।
२०७२ पुष १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरण प्रमुख अधिकृत नियुक्त भए देखि यताको राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको काम पनि सुस्त वन्दै गएकोमा यसका काम कार्वाही दु्रत गतिमा अगाडि वढाइयोस् ।
– सन्तोष वुढामगर –पि.वि.एम, उपत्यका व्युरो इनचार्ज ने.क.पा. माओवादी
– राजु कार्की – अध्यक्ष जनगणतान्त्रिक सम्पर्क मञ्च केन्द्रीय समिति, संयोजक संयुक्त भुकम्प पिडित संघर्ष
समिति
– रत्न व. मस्र्याङदी मगर – कोषाध्यक्ष, जनगणतान्त्रिक सम्पर्क मञ्च केन्द्रीय समिति
– पुर्ण व. श्रेष्ठ – अध्यक्ष, दोलखा – काठमाडौं जनगणतान्त्रिक सम्पर्क मञ्च
– हिरा शाही – संयोजक – नारायणी – काठमाडौं जनगणतान्त्रिक सम्पर्क मञ्च,
– उद्धव पौडेल – अध्यक्ष, नुवाकोट – काठमाडौं जनगणतान्त्रिक सम्पर्क मञ्च
– दुर्गा प्र. अधिकारी – संयोजक, गण्डकी – काठमाडौं जनगणतान्त्रिक सम्पर्क मञ्च
– नोर्बु लामा – अध्यक्ष, सिन्धुपाल्चोक –काठमाडौं जनगणतान्त्रिक सम्पर्क मञ्च
– सुशिल वलम्पाखी – अध्यक्ष – रामेछाप – काठमाडौं जनगणतान्त्रिक सम्पर्क मञ्च
– तारा व. कटुवाल – अध्यक्ष – सिन्धुली – काठमाडौं जनगणतान्त्रिक सम्पर्क मञ्च
– झनक श्रेष्ठ – रामेछाप, के.स. जनगणतान्त्रिक सम्पर्क मञ्च
– गणेश कार्की – उपाध्यक्ष – मकवानपुर – काठमाडौं जनगणतान्त्रिक सम्पर्क मञ्च ”