२०७३ आश्विन ७ गते, शुक्रबार

काठमाडौं, ७ असोज । सरकार नियन्त्रित एकमात्र दैनिक पत्रिका गोरखापत्रमा कार्यरत सबै श्रमजिवीहरुलाई साउन १ गतेदेखिकै न्युनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने संस्थानका सहायक महाप्रबन्धक गोपालप्रसाद भट्टराईले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपाल उपत्यका विशेष व्युरो समन्वय समितिको ज्ञापनपत्र बुभ्mदै गोरखापत्र संस्थानका सहायक महाप्रबन्धक भट्टराईले महाप्रबन्धक शुशिल कोइराला पनि यसमा सकारात्मक रहेको आफूले बताएको जनाए । ‘मैले तपाईहरुको पत्र बुझेपछि अहिले महाप्रबन्धक ज्यूलाई फोन गरेँ, उहाँले संस्थान न्युनतम पारिश्रमिक लागु गर्न तयार भएको जनाउ दिनुभयो,’ महाप्रबन्धकको टेलिफोन कुराकानी सुनाउँदै भट्टराईले भने ।
संगठनका उपत्यका व्यूरो संयोजक जन्मदेव जैसीको नेतृत्वमा गएको १३ सदस्यीय टोली न्युनतम पारिश्रमिक लागु गनुपर्ने, श्रमजिवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन पूर्णतः लागु हुनुपर्नेलगायत ७ बुँदे मागसहितको पत्र बुझाउन संस्थानको केन्द्रीय कार्यालय धर्मपथ पुगेको थियो । पत्र बुझेपछि सहायक महाप्रबन्धक भट्टराईले आफू पनि टे«ड यूनियनका अधिकारका लागि धेरै समय बेथित गरेकोले क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनका मागहरु आफूलाई जायज लागेको बताए । संस्थानमा राजनीतिकरण हावी भएकाले सिधै मन्त्रालयले लागु गर्न पत्रमार्फत निर्देशन गरेमा भोलिदेखि नै लागु हुने उनको प्रष्टोक्ति थियो । ‘हामी सबै तयारै छौं, बोर्ड र सञ्चालक समितिको राजनीति खिचातानीले अहिलेसम्म अल्झिएको छ,’ भट्टराईले भने ।
‘गोरखापत्र संस्थानमै रहेको आधिकारिक टे«ड यूनियनले अहिलेसम्म यी विषयमा कुनै माग राखेन, तपाईहरुले राख्नुभयो, व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने । पत्र बुझाइसकेपछि संक्षिप्त भनाई राख्दै संयोजक जैसीले मागहरु सम्बोधन गर्न व्यवस्थापन तयार रहेको बताइएपनि व्यवहारमा हेरेर मात्र विश्वास गर्ने बताए । ‘हामीसँग व्यवस्थापनले २ वर्षअघि पनि लागु गर्ने भनेर समहति गरेको थियो, अहिलेसम्म भएन, त्यसैले व्यवहारमा नहेरी हामी विश्वस्त हुन सक्दैनौं जैसीको भनाई थियो । पन्ध्र दिनभित्र कुनै सकारात्मक कामको थालनी नभए आन्दोलनमा जाने उनले चेतावनी पनि दिए ।
संगठनले बुझाएको ७ बुँदे मागमा गत साउन २४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएबमोजिम संस्थानमा कार्यरत सम्पूर्ण श्रमजिवी पत्रकार एवं श्रमिक सञ्चारकर्मीहरुलाई साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी न्यनतम पारिश्रमिक तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, यसअघि मजदुर र व्यवस्थापकबीच भएको सहमति बमोजिम पदपूर्ति गर्दा आन्तरिकबाट पहिलो प्राथमिकतामा पार्नेलगायतका ७ बुँदे सहमति तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, स्थायी पत्रकार, कर्मचारी एवं श्रमिकहरुको हकमा लामो समयदेखि रोकिएको बृत्ति विकास अभिबृद्धि कार्यक्रम अविलम्ब अघि बढाउनुपर्ने, श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्णतः कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायतका छन्