२०७१ मंसिर ८ गते, सोमबार

काठमाडौ । कर्नालीको विकासका सरोकारवालाहरुले कर्नालीको हुम्ला र डोल्पामा यथासिघ्र मोटरबाटो पुग्नु पर्ने र बनेको सडकमा कालोपत्रे हाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । हुम्ला विकास पहल र संवाद डबलीको सहकार्यमा भएको संवाद कार्यक्रममा उनीहरुले भने, ‘सरकारले कर्नालीप्रति उपेक्षा गरेको छैन र काम गर्न कर्नालीलाई बजेटको अभाव छैन भनेपछि हामीलाई राज्यसग जोडिने मोटर बाटो छिटोभन्दा छिटो बन्नु पर्दछ ।’
ब्यवस्थापिका–संसद संसदीय कर्नाली विकास उपसमितिका संयोजक जीवनबहादुर शाहीले कर्नालीको विकासको लागि सबभन्दा पहिला मोट बाटो आवश्यक भएको बताउँदै भने, ‘कर्नाली राजमार्ग बनेपछि विकास र अरु काम गर्ने बाटो खुल्नेछ ।’ उनले कर्नाली कोरिडोरमा काम नगर्ने ठेकदारलाई तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्ने र कुनै नेताले त्यस्तो गरेको भए सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । उनको तर्क छ, ‘हामीले जे गर्नु पर्ने हो, त्यही गर्नु पर्दछ ।’
‘अनुदानमा कर्नाली बाँचनु हुदैन’ सभाषद शाहीले भने, ‘कर्नालीमा कृषिले मल नपु¥याएकाले अहिले अर्गानिक जोन घोषणा गर्ने अवस्थामा पुग्यो भने अब त्यहाको उत्पादन बाहिर ल्याउन सडक चाहिन्छ ।’ उनले आफुले हिल्साबाट बाटो खोल्न खोज्दा ३ पटक गृहमन्त्रालयमा तारिख धाउन परेको अनुभव पनि सुनाए । उनको भनाई छ, ‘राज्यलाई बाटो पु¥याउ भन्छौ, हामी हामी आलु, स्याउ, जडीबुटी के चाहिन्छ, दिन्छौ ।’
कालिकोटका सभाषद महेन्द्रबहादुर शाहीले ब्युरोक्रेशी र राजनीति सन्तुलन नभएकाले राज्य बहुलाहजस्तो भएको प्रशंग सुनाए । उनले कर्नालीमा हिउद वर्षा चल्ने बाटो कर्नालीको तिरैतिर बन्नपर्नेमा जोड दिए । ‘त्यसपछि सुनखानी खोजे पनि खोजौला’ उनले भने । अर्का सभाषद रिता शाहीले सडक कसरी जोड्ने र सुरक्षित कसरी बनाउने भन्ने कुरामा आफुहरु केन्द्रित हुनपर्ने बताए । उनको तर्क छ, ‘हाम्रा पनि कमजोरी छन्, सानातिना योजना पनि माग्ने गर्दछौ ।’
सडक विभागका उपमानिर्देशक अर्जुन थापाले सरकारले बजेट जति पनि छ भन्ने कुरा आफुले नस्वीकार्ने बताउदै लम्बाई मात्र बढाउन अघि सरेको सडक विभागले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै सडक बनाउन लागेको बताए । उनले सरोकारवालाहरुले सामुहिक रुपमा आफुहरुको अनुगमन गर्ने र निर्देशन दिने काम गरे काम अघि बढाउन सजिलो पर्ने बताए । उनले भने, ‘४० को दशकमा सर्बे भएको कर्नाली राजमार्ग ५० को दशकमा काम बन्न थाल्यो ।’
कर्नाली विकास आयोगका अध्यक्ष डा. कलबहादुर रोकायाले कर्नाली राजमार्ग बन्न नसक्नुको मुल कारण राज्यको नीति र काम पाएका ठेकेदार भएको बताए । उनले भने, ‘यसमा पनि राजनीतिक संलग्नताले समस्या निम्त्याएको हो ।’ उनले आयोगले मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनीरहेको जानकारी दिदै भने, ‘अब कर्नाली विकासको गुरुयोजना बन्दैछ ।’

नेपाल खाद्य संस्थानका महाप्रवन्धक डा. शिवहरि श्रेष्ठले राज्यले दिएको ७० प्रतिशत अनुदान कर्नाली क्षेत्रको ढुवानीमा लगाएकोमा अहिले त्यसलाई घटाउन स्थानीय उत्पादनको बढवा दिन ४५ लाखको अन्न कर्नालीबाट खरिद गरर ल्याउन लागेको बताए । उनले भने, ‘यसैको लागि मैले आजै कर्नालीका सिडिओ सावहरुलाई मुल्य निर्धारणका लागि पत्र लेखेको छु ।’ कर्नालीको उत्पादन काठमाडौमा टिपाटिप भएको अनुभव उनको थियो ।
कर्नालीको विकासमा सरोकारवाला निकायले खेल्नपर्ने भूमिकाको सन्दर्भमा संवाद डवलीका अध्यक्ष दीपेन्द्र रोकायाले राखेको प्रस्तावमा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल, नरेन्द्रजंग पीटर, कर्नाली अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका डाइरेक्टर मीनबहादुर शाही, पत्रकार प्रकाश रोकाया, टोमा लामा, लिवर्ड हुम्लाका प्रमुख आशाराम गुरुङ, सिप नेपाल हुम्लाका कार्यकारी प्रमुख अंगबहादुर लामा, हुम्ला विकास पहलका संयोजक योगी कायस्थ, थपाल्या ब्यासी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव कुम्भ बुढा लगायतले आफ्नो विचार राखेका थिए । उनीहरुले भने, ‘कर्नालीको विकास संभव छ, त्यसको लागि मोटर बाटो छिटो पु¥याउनुको साथै स्थानीय उत्पादन बढाउनु पर्दछ ।’