१. नया राष्ट्रिय मूलधारको निर्माण गर्ने बहस ः नेपाली राजनीतिमा बेला–बेलामा मूलधारको बहस चल्ने गर्दछ । आजको मूलधार कुन भन्ने प्रश्न उठेको छ । संसदीय व्यवस्था अन्तिम संकटमा छ । यसको एउटा प्रमाण पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पछिल्लो अभिव्यक्ति पनि हो । उनले दुईवटा महत्वपूर्ण विषय उठाएका छन् र तीमध्येको पहिलो हो– म एक्लो अनुभूति गरिरहेको छु र भविष्यमा म एक्लो बृहस्पति बन्न पनि सक्छु । दोस्रो उनको घोषणा छ– अब संविधान संशोधन, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा सडक संघर्ष गर्नुपर्ने हुनसक्छ । नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको आधार भनेको जनयुद्ध र राष्ट्रवादी वा राष्ट्रिय युद्ध थियो तर उनले दुवै जगलाई भत्काइदिए । संसदीय राजनीतिमा प्रचण्डको अस्थिर दौडधूप मात्र बाँकी छ । उनको दौडाई या त एमालेतिर या त नेपाली काँग्रेसतिर केन्द्रित छ । स्थानीय निर्वाचनदेखि संसदीय निर्वाचनसम्म अनि सरकारको गठन र पुनर्गठन प्रक्रियासम्मको घटनाक्रमलाई अध्ययन गर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ कि उनले माओवादी केन्द्रको स्वतन्त्र अस्तित्वको सम्भावना देखेका छैनन् । संसदीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको स्वतन्त्र अस्तित्व देखिँदैन । अब आउने निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले गर्ने सम्भावित तालमेलबारे अहिले नै बहसहरु चल्न थालेका छन् । वर्षमान पुन ‘अनन्त’को घोषणाअनुसार आगामी चुनावसम्मै अहिलेको गठबन्धन निरन्तर अगाडि बढ्ने छ ।

दशवर्षे जनयुद्धका मुख्य खम्बाहरु किरण, बाबुराम, विप्लव, बादल र गौरवजस्ता सहयात्रीहरु गुमाउँदासमेत उनले आफ्नो इतिहासको कहिल्यै समीक्षा गरेनन् । विस्तारै उनको साथ छाड्नेहरु बढ्दैछन् किनकि उनीसँग कुनै उज्यालो गन्तव्य बाँकी छैन । भ्रष्टीकरण र दलालीकरणको भड्खालोमा माओवादी केन्द्र फसिसकेको छ । जति सकिन्छ कमाउने, मन्त्री, सांसद बन्ने रणनीतिमा सम्पूर्ण पार्टी केन्द्रित छ । प्रचण्डले बिनाकारण एमालेसँग एकता गरे र बिनाकारण विभाजित बने । ओलीसँग प्रतिशोध लिनका लागि शेरबहादुर देउवासँग आत्मसमर्पण गरे । मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नपाउँदै सत्ता गठबन्धनमा संकट देखापरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केपी ओलीसँग सम्बन्ध सुधारेर गठबन्धनभित्रको दबाबलाई कमजोर बनाउन खोज्दै छन् । ओली र देउवाबीच नयाँ गठबन्धन बनाएर चुनावमा जानेसम्मको तयारी भएका समाचारहरु पनि बाहिर आएका छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ नेपाली राजनीतिमा संसदीय मूलधारको अवसान भइसकेको छ ।

हामी देख्न सक्छौं पछिल्ला दिनमा संसदमा अन्तरध्वंस मात्र भइरहेका छन् । संसदीय व्यवस्थाको अन्तरध्वंसको एउटा छायाकन संसद्मा प्रकट भइरहेको छ । हामी देख्छौं संसद्मा सबै पक्ष अराजक, अनैतिक, अनुत्तरदायी र दिशाहीन मात्र छन् । सभामुख त मर्यादापालक नामक तैथानीबाट चल्नुपर्ने अवस्था बन्दैछ । संसदीय व्यवस्थालाई मर्यादित बनाउनेसम्मको दृष्टिकोण र प्रतिबद्धतासमेत संसदीय नेतृत्वमा देखिएन । कुन सांसद कतिबेला कुन पार्टीमा जान्छ भन्नेसम्मको आँकलन गर्न नसकिने अवस्था बन्दैछ । गठबन्धन पनि अराजक, अस्थिर र दिशाहीन ढङ्गले बन्ने र भत्किने क्रम जारी छ । यसबाट पैदा भएको मुख्य समस्या हो दलहरु र नेतृत्वबीचको विश्वासको संकट । प्रचण्डको एक्लोपनको अनुभूति त्यही विश्वासको संकटको परिणाम हो । यदि ओली र देउवा दुवैले लात हानेको अवस्थामा मात्र प्रचण्डले थकावटको महसुस गर्नेछन् । आज ओलीसँगको तिक्तता र शत्रुता अनि सत्ता गठबन्धनमा देखापरेको खट्पटले शायद प्रचण्ड अलि थकित र निराश बनेका हुन सक्छन् । संसदीय राजनीतिमा फेरि पनि संसद् विघटन र नयाँ चुनावको बहस चलिरहेकै छन् र उता ओली र देउवाबीचको नयाँ गठबन्धनका सम्भावना पनि बढेकै छन् ।

माओवादी केन्द्रको आफ्नो जग ध्वस्त भएको अवस्थामा प्रचण्डको निराशा र चिन्ता बढ्नु स्वभाविक छ । पछिल्लो अवस्थामा उनले दुईवटा कार्ड फालेका छन्– माओवादीहरुबीचको एकता र कम्युनिष्टहरुको एकता, संविधान संशोधनको लागि सडक संघर्ष । यसबाट बुझिँदैन र वर्तमान संविधान संकट छ भनेर । संविधानका अपरिवर्तनीय व्यवस्था नै जनताबाट अस्वीकृत हुने अवस्था उत्पन्न भएको हुनाले यो व्यवस्था संकट ग्रस्त अवस्थाबारे स्वतः स्पष्ट हुन्छ ।

त्यसकारण आज राष्ट्रिय मूलधारको निर्माणबारे बहसहरु चल्न थालेका छन् । क. प्रकाण्डको शब्दमा नेपाली राजनीतिमा अब संसदीय मूलधारको अन्त्य भएको छ र नयाँ अग्रगामी तथा राष्ट्रिय मूलधारको निर्माण हुँदैछ । क. विप्लवको शब्दमा क्रान्तिकारी धार नै अबको राष्ट्रिय मूलधार बन्ने छ । हुन पनि आज उत्पन्न भएको परमादेश र जनादेशको संसदीय बहसले सरकारका सबै अङ्ग विवादित र अविश्वसनीय छन् भन्ने स्पष्ट गर्दछ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनवटै अंगहरु ध्वस्त बनेका छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश सबै विवादित छन् । त्यसकारण संसदीय राजनीतिमा चरम विश्वासको संकट उत्पन्न भएको छ । त्यो अविश्वास आजको सत्ता गठबन्धनमा समेत बढेको छ । दाहाल र देउवाबीच कतिबेला युद्ध हुन्छ त्यो भन्न सकिँदैन । यति छिट्टै गठबन्धन बनेको दुई महिना पनि नबित्दै यति ठूलो संशय पैदा हुनु अनोठौ विषय छ ।

सरकार बनेको दुई महिनासम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन नसक्नु रमाइलो विषय बनेको छ । सबै सायद मन्त्री बन्न आतुर छन् र आपूmलाई मन्त्री बनाउनका लागि नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । गुट र उपगुटहरु मौलाएका छन् । भागवण्डा नै मिलाउन नसक्ने अवस्थामा दलहरु पुगेका छन् । दल विभाजनसम्बन्धी सरकारले ल्याएको पछिल्लो अध्यादेश निष्कृय नभएसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार नगर्ने अवस्थामा सत्तारुढ दलहरु पुगेका छन् । किनकि मन्त्री नपाउनेहरु फुटेर पुरनौ दलमा जाने वा दल त्याग गर्ने अवस्थामा छन् । वास्तवमा यो कहालीलाग्दो र दयनीय परिदृश्यले गर्दा संसदीय दलहरु पतन वा विघटनको डिलमा उभिएका छन् । यो परिवृत्तले पुरानो संसदीय मूलधारको अन्त्यलाई प्रमाणित गर्दछ ।

२. अदालतको आदेशद्वारा बनेका सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरु – सबैलाई थाहा भएकै तथ्य हो कि वर्तमान देउवा सरकार सर्वोच्च अदालतको परमादेशद्वारा बनेको हो । संसद्मा उसले प्राप्त गरेको बहुमतको आधार पनि अदालतद्वारा निर्माण गराइएको हो । राजनीतिक रुपमा दुई पटकसम्म विघटित संसदलाई ब्यूँताउने काम अदालतले गरिदिएको हो । प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीलाई सत्ताच्यूत गराउने मुख्य काम अदालतले गरेको हो । त्यति मात्र होइन तत्कालिन नेकपाको विभाजन पनि अदालतकै कारण भएको हो । एमाले र माकेको पुनर्जन्म अदालतले गरिदिएको हो । ओली र नेपालको विभाजन पनि परमादेश वा संसद् पुनस्र्थापनासम्बन्धी पछिल्लो फैसलाको जगमा भएको हो । अहिले पनि एकीकृत समाजवादीको अस्तित्वसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । अब माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी नामको दलीय अस्वित्व अदालतको फैसलापछि निर्धारित हुनेछ । यी घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गर्दछन् कि थोरै संसदीय दलहरुको हैसियत अदालतद्वारा निर्दिष्ट भएअनुसार भएका छन् । न त एमालको परिकल्पना भएको थियो न त माओवादी केन्द्रको राजनीति विचारधार वा राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा असहमति भएर तत्कालिन नेकपा विभाजित बनेको होइन ।

दुई तिहाई बहुमत हुँदा ओली र देउवाबीच कुनै विवाद, फरक मत वा अन्तर भएन । न त त्यतिबेला संविधान संशोधनका मुद्दा उठे न त कार्यकारी राष्ट्रपतिका मुद्दा यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि संसदीय दलहरु दृष्टिकोणबिहीन र मुद्दाबिहीन बनेका छन् । आजका सबै दलहरुको पतनको मूल कारक मूल नेतृत्वमा आएको पतन हो । आज माओवादी केन्द्रलाई हेरौं न, प्रचण्ड, बाबुराम र बादलहरुको बियोगान्त मूलरुपमा विचारधारामा आएको बिचलनका काण सम्भव भएको हो । प्रचण्ड आफैं ओलीपथमा गएर फर्किएपछि बादललाई सत्तोसराप गर्नुको के अर्थ हुन्छ र ? बादललगायतका माओवादी नेताहरुलाई एमालेमा लगेर छाड्ने काम स्वयम् प्रचण्डले गरेका हुन । विचारधाराको अन्त्य भएकै कारणले बादलहरु एमालेमा रहे भने माधव नेपालहरु प्रचण्डसँग जाने हुन् । त्यसकारण संसदीय राजनीतिमा आजको प्रतिस्प्रर्धा कमिशनमा केन्द्रित बनेको छ । जति सक्छौं कमाऊ आजको राजनीतिको मूलमन्त्र बनेको छ । संसदीय राजनीतिमा फस्टाएको भ्रष्टीकरणले व्यवस्थालाई नै संकटमा धकेलेको छ । त्यसकारण आजको राजनीतिको मूल केन्द्र अदालत बनेको छ । आजको शक्ति सन्तुलनमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका त केवल अदालतको छायाँ बनेका छन् । आजका धेरै राजनीतिक मुद्दाहरु अदालतमा विचाराधीन छन् । धेरै विश्लेषकहरुको चिन्ता छ कि अदालतले चाहेमा संसद्मा रहेका अधिकांश दलहरुलाई अवैध घोषणा गर्न सक्छ । जस्तो कि पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई अधिकांश ठूला दलहरुले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । धेरै नेताहरुका मुद्दाहरु अदालतमा छन् । भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने स्वतन्त्र व्यवस्था भए लगभग सबै नेताहरु जेल जाने निश्चित छ ।

३. संसदीय व्यवस्था मुुुलुकका लागि अफापसिद्ध ः संसदीय व्यवस्था देशका लागि अफापसिद्ध भएको छ । भ्रष्टीकरण र दलालीकरणका कारण संसद्वादको अन्तप्राय निश्चित बनेको छ । संसद्वादको अर्को नाम नै राजनीतिक अस्थिरता बनेको छ । यदि संसदीय व्यवस्था नभएको भए न त नेकपा फुट्थ्यो न त एमाले नै । संसदीय व्यवस्था नभएको भए न त ओली सरकार ढल्थ्यो न त संसद विघटन र पुनस्र्थापना नै । समस्याको मूल जड नै राजनीतिक प्रणाली हो । संसद्बाट प्रधानमन्त्री फेरबदल गर्ने व्यवस्थाकै कारण ओली र दाहाल अनि ओली र नेपालबीच लडाईँ भएको हो । दुई तिहाईको बहुमत ल्याएको दल विभाजित हुनुको मुख्य कारण संसदीय व्यवस्था हो ।

२०६२–०६३ को आन्दोलन पछि गणतन्त्रको नाममा संसदीय व्यवस्थाकै पुनरावृत्ति गर्नु नै आजको दुर्दशाका मुख्य आधार हो । त्यसकारण संसदीय व्यवस्था सर्वत्र असफलसिद्ध भएको छ । अब संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजौं । सबै वामपन्थ देशभक्त र लोकतन्त्रवादी शक्ति एकजुट भएर जनमत संग्रहको विकल्पमा जाने सहमति गरौं । त्यसकारण अबको राष्ट्रिय बहस जनमत संग्रहलाई बनाऔं । कमरेड प्रकाण्डको शब्दमा अबको निकास संसदीय चुनाव होइन जनमत संग्रह । त्यसकारण संसदीय चुनावको मूर्खता नगरी जनमत संग्रहको बाटो रोजौं ।