काठमाडौं । वामपन्थि बुद्धिजीवि तथा सामाजिक अभियन्ताहरुले ‘माक्र्सवादी एकता अभियान नेपाल’ नाम गरेको संगठन निर्माण गरेका छन् । सरकारले राजनैतिक दलमाथि प्रतिबन्ध थोपर्ने र गैर-लोकतान्त्रिक थुनछेक गरेर मानव अधिकारको धज्जी उड़ाउने र गैर-न्यायिक राजनीतिक हत्याहरु समेत हुन् थालेपछि सो अभियानको थालनी गरिएको बताइएको छ । संयोजक डा. शम्भु कट्टेल रहेको सो अभियानमा सह—संयोजक प्रा.डा. रमेश अधिकारी रहेका छन भने आठ जनाको सचिवालय गठन गरिएको छ । जसमा संयोजक र सह—संयोजक सहित रघु घिमिरे, निमकान्त पाण्डे, उदय नेपाली, राजेन्द्र रेग्मी, महादीप पोखरेल र बलदेव भट्ट रहेका छन । सो अभियानले आज भदौ २९ गते एक कार्यक्रम जुम मिटिङ्ग आयोजना गरी संगठनको नाम र सचिवालयको नामावाली सार्वजनिक गरेको छ । पत्रकारहरु समेत जोडिएको जुम मिटिङ्गलाई सम्बोधन गर्दै संयोजक डा. शम्भु कट्टेलले अभियानको उद्देश्य बारे प्रस्ट पारेका थिए । कट्टेलले राष्ट्रियता माथि संकट आइ परेको र लोकतन्त्र सत्ताको सनकमा सीमित हुन पुगेको भन्दै राजनीतिक गतिविधिमा पार्टीलाई नै प्रतिबन्ध लगाएर कस्तो खालको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न खोजिएको हो भन्ने प्रश्न गर्नु भयो । संयोजक कट्टेलले प्रेस व्यक्तव्य वाचन गरेका थिए । व्यक्तव्यको सम्पूर्ण अंश यस प्रकार छ ः—
“नेपालमा गरीब तथा श्रमिकहरुको जीवन अति कष्टकर छ—भोकमरी छ, आत्महत्या बढेको छ, बेरोज़गारी र राहतको अभावमा गरीबहरु कोरोनाको भुंग्रोका देशहरुमा फर्किरहेका छन्। सरकार भ्रष्टाचारमा लीप्त मात्र होइन, एम्।सी।सी। जस्तो देशघाती संझौता कार्यान्वयन गर्न लागेको छस बिदेशी सैनिकहरुलाई आफ्नो भूमिबाट हटाउन जॉगर लगाइरहेको छैन। यी सबै कुराहरुले जनतामा ब्यापक असन्तोष बढेको छ र यसको निराकरणको लागि जनताले संगठित रुपबाट सरकार माथि दरिलो दबाव दिन पर्ने देखिएको छ।

यो स्थितिको उचित संबोधन नभएमा यसले जुनसुकै मोड़ पनि लिन सक्तछ। त्यसले राम्रो दिशा र नेत्रित्व नपाएमा उत्पन्न हुन सक्ने दुष्परिणाम प्रति सत्ताधारी पार्टी र उसको सरकारले ज़िम्मेवारी लिनु पर्नेछ।

वर्तमान संबिधानमा कैयन जनगणतंन्र बिरोधी कुराहरु जस्तै, गलत प्रतिनिधिहरुलाई फिर्ता बोलाउने प्रावधानहरु नहुनु, ह्वीप प्रणालिले गर्दा सांसदहरुले स्वतंत्र विवेक प्रयोग गर्ने वातावरण नहुनु, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालिमा अल्पमत पाउने उम्म्दवारले पनि प्रतिनिधि चुनिएर स्वल्पतंत्रको वातावरण बन्नु, महंगो चुनावी संरचना र महंगो संघीय संरचनाहरु हुनु, आदि भएतापनि केही सकारात्मक कुराहरु जस्तै, सार्वभौम शक्ति जनतामा भएको कुराको स्वीकृति, ‘समाजवाद उन्मुख’ दिशामा जाने अभिब्यक्ति र तीस भन्दा बढी मौलिक अधिकार बहाली गर्ने प्रतिबध्दता पनि थिए । तर सत्ताधारी राजनीतिक दलहरु आवश्यक बहुमत भैकन पनि यी सकारात्मक कुराहरुलाई कानून र ब्यवहारमा ल्याउन नचाहनुबाट उनीहरु प्रतिगामी हुन् भन्नलाई पर्याप्त आधार मिल्छ। जनताले यो संबिधानका सकारात्मक कुराहरु लागू गराउन र नकारात्मक कुराहरु हटाई अधुरो रहेको जनगणतांत्रिक क्रान्ति पूरा गर्दै संबिधानको भावना बमोजिम समाजवादी क्रान्तितर्फ अघि बढ्न सशक्त र संयुक्त जनआन्दोलन आवश्यक देखिन्छ।सत्ताइतर राजनीतिक दलहरुलाई यो स्थितिप्रति संवेदनशील हुन र जनताको आवश्यकताहरुको संबोधन, अधुरो जनगणतांत्रिक क्रान्ति पूरा गर्दै संबिधान(लक्ष्यित समाजवादी क्रान्तितर्फ बढ्न र राष्ट्रीय स्वाधीनताको रक्षा गर्नको लागि संयुक्त मोर्चा बनाएर जनतालाई सहयोग गर्न अपील गर्दछौं।

सरकारले राजनैतिक दल माथि प्रतिबन्ध थोपर्ने र गैर(लोकतान्त्रिक थुनछेक गरेर मानव अधिकारको धज्जी उड़ाएँगे छ।केही गैर(न्यायिक राजनीतिक हत्याहरु समेत भएका छन।सिरहा,बारा र कंचनपुर लगायतका ठाउँहरुमा प्रहरी हिरासत भित्र पनि थुनुवाको हत्या भएका छन। देश भित्र कथित तल्लो जातको आरोपमा क्रुर कुटपिट ,बलात्कार र हत्या समेत भएका छन। यो एकता अभियान यी असंबैधानिक कार्यको घोर बिरोध गर्दछ र राजनीतिक दलहरु माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न मॉग पनि गर्दछ।

त्यस्तैगरी, एम सी सी जस्ता देशघाती संझौताहरु अघि नबढाउन र तत्कालको लागि अहिलेको कोरोनाको अवस्थामा दैनिक कमाएर खानेहरुलाई निर्वाह लाग्ने राहतको ब्यवस्था, बेरोजगारी हटाउन स्वचालित जन सहकारी उत्पादन, भंडारण र बिरतणमा प्रोत्साहन, बिदेश गएर फर्कने श्रमजीवीहरुलाई महंगो चार्टर्ड प्लेन, होटलमा बस्न पर्ने बाध्यता लादेर लुट्ने प्रपंचको खारेजी, नेपाली कृषि उपजको बजार, भ्रँष्टाचारको अन्त्य र भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही, शिक्षा र स्वास्थ्य मा भएको व्यापारिकरणले गर्दा ग़रीब जनता पढ्न नसक्ने र रोग लागे पछि मर्नु पर्ने र परिवारको बिल्लीबाठ हुने अवस्था आदि कुराहरुको ब्यवस्थापन गर्न पनि यो सरकारलाई सचेत गराउंदछौं।

परिवर्तनकारी शक्तिहरुलाई पनि यो सरकार राष्ट्रिय स्वाधीनता प्रति, जनताको संवैधानिक अधिकार र जीवनप्रति ज़िम्मेवार हुंदैन भने ब्यक्ति परिवर्तनको होइन , संबिधानको भावना बिरोधीहरुबीच सत्ता आलोपालो होइन, प्रणालि ९ब्यवस्था० परिवर्तनको लागि अघि बढ्न र त्यो परिवर्तनको विस्वासिलो ख़ाका र परिवर्तन पछिका मार्गचित्र देखाउन र तात्कालीन समस्या हल गर्न समुदायमा आधारित लक्ष्यित वर्ग श्रमजीवी वर्ग केन्द्रित योजनाहरुमा मद्दत गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

हाम्रो अवधारणा पत्रले स्पष्ट गरेको छ कि यो मार्क्सवादी एकता अभियान जनजीबिका, अर्थतंत्र र राज्यब्यवस्थाका समस्या फुकाउने र राष्ठ्रीय स्वाधीनताको रक्षा सहित अधुरो जनगणतांत्रिक क्रान्ति पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने आन्दोलनमा लागेकाहरुबीच क्रान्तिकारी मार्क्सवादी बैचारिक स्पष्टता र एकता बढाउनमा सहयोग गरी पीडित श्रमजीबी बर्गको मुक्तिमा योगदान गर्ने उध्देश्य लिएर स्थापना भएको हो। यो एकता अभियान यसैमा केन्द्रित रहने कुरा यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं । “

कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य दिदै सह—संयोजक प्रा.डा. रमेश अधिकारीले अहिले देशको अवस्था राष्ट्रियताको सवालमा र लोकतन्त्रको सवालमा निक्कै गम्भीर मोडमा पुगेको टिप्पणी गरे । यो अवस्थाको विकल्प बारे सत्ता बाहिर रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले साझा अवधारणा तयार गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक भएको तर्पm जोड दिए । एकता अभियानको अवधारणा छोटकरीमा यही नै भएको तर्फ पनि उनले स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा उपस्थितहरु सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै रघु घिमिरेले देशको अवस्था बारे गम्भीर बन्न सबैलाई आग्रह गरे । उक्त कार्यक्रमको संचालन निमकान्त पाण्डेले गरेका थिए ।