२०७७ भाद्र २५ गते, बिहीबार

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको कडा चेतावनीपछि सरकारले रद्द गरेको रेलमार्गको ठेक्का ब्युँताउन ठेकदारहरु सलबलाउदै गरेको पाइएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले कथित पूर्वपश्चिम रेलमार्गको परियोजनाको नाममा काकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा माटो भर्ने योजना सरकारको यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको रेल विभागले ३३ अर्ब माथिको ठेक्का मुआब्जा वितरण नगरी, प्राविधिक एवं आर्थिक मूल्याङ्कन बिनै, आफ्नै राज्यको कानुन विपरीत यातायात मन्त्रालय, रेल विभागको महानिर्देशक बलराम मिश्र, कथित सिण्डिकेट धारी ठेकेदार एवं कम्पनी शर्मा एण्ड कम्पनीका रमेश शर्मा, गोल्डेन गुड्स कम्पनीका ग्याल्जे शेर्पा, कालिका कम्पनीका विक्रम पाण्डे र लामा कम्पनीका जिपछिरिङ्ग लामा लगायतको गिरोहले ६ अर्बभन्दा माथिको कमिशनको खेल र सेटिङ्गमा नेपाली जनताको सम्पत्ति लुटखसोट गर्ने डिजाइन गर्दा र सञ्चार माध्यममा छताछुल्ल हुँदा समेत सरकार नसुने नदेखेझैं गरिरहेको र नेपाल वायुसेवा निगमको वाईडवढी भ्रष्टाचार काण्डलाई समेत माथ गर्ने रेल भ्रष्टाचार र कमिशन काण्ड कुनै पनि मूल्यमा सैह्य नहुने बताउदै रेलमार्गको निर्माणको नाममा अर्बौं रकमको भ्रष्टाचारको खेल गर्ने रेल विभागका महानिर्देशक र ठेकेदार गिरोहलाई सरकारले तुरुन्तै कारबाही नगर्ने हो भने जनताको आक्रोश र कारबाहीको मागको नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गर्ने बताउदै त्यो वेला राज्यका संचालकहरुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई कानुन हातमा लियो, आतंक मच्चयो, लोकतन्त्रलाई चुनौति दियो लगायतका तथानाम आरोपहरु लगाउन नपाउने चेतावनी दिएका थिए । उनले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दा पार्टी माथी लगाईने आरोप र षड्यन्त्रका विरुद्ध आम नेपाली जनतालाई प्रतिरोध आन्दोलनमा उत्रन अग्रिम अपिल गरेपछि रेल विभागले रेलमार्गमा (ट्रयाक बेड निर्माण) का लागि आह्वान गरेको ३२ अर्बको ठेक्काका सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरेको थियो ।
यसरी , नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको कडा चेतावनीपछि रद्द भएको ठेक्का प्रक्रिया ब्युँताउन ठेकेदारहरु लागि परेको र सो समुहको नेतृत्व नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले गर्न लागेको बताइएको छ । सिंहको नेतृत्वमा केही दिनभित्रै रद्द भएको ठेक्का प्रक्रिया सुचारु गर्न माग गर्दै सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार ठेक्का रद्द भएपछि असन्तुष्ट व्यवसायीहरु ‘अदालत नै किनिदिने’ भन्दै आइतबार अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन ।
नेकपाले रेलमार्गको आवरणमा ६ अर्बभन्दा माथिको कमिशनको खेल र सेटिङ्गमा नेपाली जनताको सम्पत्ति लुटखसोट गर्ने डिजाइन कुनै हालतमा सह्यै नहुने जनाउदै कारबाही गर्ने चेतावनी दिदा समेत ठेकेदारहरु नसच्चिनुले भविष्यमा द्वन्द चर्कने निश्चित देखिन्छ ।