२०७२ असार १४ गते, सोमबार

काठमाडौं, १४ असार । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी सरकारले उपलब्ध गराउने नि:शुल्क औषधि वितरण सेवा अस्पताल आफैंले सुरु नगरेसम्म अस्पताल परिसरमा खोलिएका निजी औषधि पसल सञ्चालनमा रोक लगाएको छ ।सर्वोच्चको आदेशअनुसार साउन १ देखि सम्पूर्ण अस्पताल परिसरमा निजी फार्मेसी सञ्चालन गर्न पाइने छैन । सरकारले ७० प्रकारका औषधि नि:शुल्क बाँड्ने नीति अख्तियार गरेको छ । तर अस्पतालले फार्मेसी सञ्चालन नगरेकाले सर्वसाधारणले ती औषधि किन्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै रिट निवेदकले गरेको जिकिरको सुनुवाइमा अदालतले आइतबार आदेश जारी गरेको हो ।
सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका नाममा जारी अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘सबै अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी खोलेर सरकारले घोषणा गरेका नि:शुल्क औषधि वितरण सुरु नगरेसम्म निजी व्यक्तिलाई भाडा वा ठेक्कामा आफ्नो हाताभित्र फार्मेसी खोल्न दिने काम नगर्नू/नगराउनू ।’ उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वीर अस्पतालभित्र खोलिएका निजी फार्मेसी बन्द गरी सरकारले दिने नि:शुल्क औषधिको फार्मेसी खोलिपाऊँ भनी असार ३ मा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय वैद्यनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।