२०७९ माघ १० गते, मंगलवार

काठमाडौं। किसानलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउने र कृषि उत्पादन बढाउने नाममा स्थानीय सरकार र कर्मचारीले मिलेर सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरेको घटना यत्रतत्र सार्वजनिक हुने गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालतमा दायर गरेको एउटा मुद्दाले पनि सोही कुराको पुष्टि गरेको छ। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा पनि यस्तै भएको छ। अदुवाको बीउ खरिद लागत अनुमान कानुनबमोजिम नभएको भनी परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्दा नगरपालिकाका प्रमुख, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतका कर्मचारीसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाइएको छ। मनासिव कारणविना नै अस्वाभाविकरूपमा अदुवा खरिदका लागि दररेट तय गरेर नगरपालिकालाई गैरकानूनीरूपमा हानि पुर्‍याएको अभियोगमा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख भूपराज अधिकारीविरुद्ध १३ लाख रूपैयाँ बराबरको बिगो कायम गर्दै साेमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।
यस्तै नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पाण्डे, तत्कालीन बाली विकास अधिकृत अरविन्दमणि त्रिपाठी, तत्कालीन लेखापाल राजेन्द्र रेग्मी, तत्कालीन खरिदार सन्तोष कोइरालाले स्पेसिफिकेशनमा उल्लेखित कागजातको परीक्षण नै नगरी अदुवाको बीउ खरिद गरी भुक्तानीका लागि आदेश दिएको पाइएको छ। उनीहरूले पटकपटक गरी दुई करोड १४ लाख ५० हजार रूपैयाँ बराबरको भुक्तानी दिएको पाइएको छ।
आयोगले आय करबापतको तीन लाख ७९ हजार पाँच सय रूपैयाँ एक बराबरको रकम घटाई एक करोड ९७ लाख ७० हजार चार सय ९९ रूपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितका कर्मचारीविरुद्ध बिगो असुल उपर गरी कडा कारवाहीको माग गरिएको छ। यस्तै अदुवाको बीउ आपूर्तिकर्ता स्पुक ट्रेडर्सका प्रतिनिधि शिवप्रसाद न्यौपानेविरुद्ध पनि दुई करोड १० लाख ७० हजार चार सय ९९ रूपैयाँ बराबरको बिगो कायम गर्दै आजै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।