नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक हालै तनहुँको बन्दीपुरमा सम्पन्न भएको छ । प्रतिबन्धपछि पहिलो पटक बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले देश र जनतालाई वर्तमान राजनीतिक संकटबाट मुक्त पार्न जनमतसंग्रहको माहोल सिर्जना गर्नेलगायत महत्वपूर्ण निर्णय गरेको बताइएको छ । केन्द्रीय समितिको उक्त बैठकले आफ्नो कार्यनीतिक नारा ‘जनमतसंग्रहका पक्षमा माहोल सिर्जना गर्न सबै देशभक्त, प्रगतिशील र कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई मोर्चाबद्ध र एकताबद्ध गर्दै जनमतसंग्रहका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने’ राजनीतिक निर्णय गर्नुका साथै सर्वाधिक विवाद र चर्चामा रहेको एमसीसीविरुद्ध सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपालबाट एमसीसी खारेज नहुँदासम्म एमसीसीविरोधीसँगको सहकार्यलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको बताइएको छ । यस्तै राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका पक्षमा आन्दोलन अघि बढाउनुका साथै भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रका विरुद्धसमेत सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ, जुन ज्यादै स्वागतयोग्य छ ।

यतिबेला संसद्वादी दल र तिनका नेताहरुको सत्तालिप्साका कारण देशको राजनीति अस्तव्यस्त भएको छ । झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई असफल बनाएर सर्वोच्च अदालतको परमादेशको बलमा गठन भएको सरकारले अढाई महिना नाघिसक्दा समेत सरकारलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, महँगी र दण्डहीनताले सीमा नाघेको छ, जनजीवन दिनप्रतिदिन अस्तव्यस्त भएको छ, बैदेशिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ । तर, सरकार, सत्तासीन दल र नेताहरुलाई यसको कुनै चिन्ता र चासो छैन । सरकार र संसद्वादी राजनीतिक दल र नेताहरु प्रतिशोधको राजनीतिमा उत्रिएका छन् । जसका कारण लोकतन्त्रको उपहास भएको छ, जनताको आशा र भरोसामाथि कुठाराघात भएको छ । जुन ज्यादै निन्दनीय, घृणित र दुखदायी विषय हो । उनीहरुको यस्तो हर्कतले संसदीय व्यवस्थाको चिरहरण भएको छ भने आमजनतामाझ संसदीय व्यवस्था घृणित बन्न पुगेको छ । देशको यस्तो बिग्रदो राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउन अब संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु अनिवार्य भएको छ । यस्तो अवस्थामा देश र जनतालाई वर्तमान राजनीतिक संकटबाट पार लगाउन जनमत संग्रह सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक हुन्छ । तसर्थ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने जस्तो कस्तो शासन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुको विकल्प छैन । आपूmलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार ठान्ने र मान्ने संसद्वादी दल र नेताहरु जनमत संग्रहबाट भाग्नु हुँदैन । आजको २१ औँ शताब्दीका सचेत नागरिकले लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र र निरंकुशतन्त्र लाद्न खोज्ने दल र नेताहरुलाइ राम्ररी चिनी सकेका छन् । सरकार, संसद्वादी दल र नेताहरुल अब पनि नेपाली जनतालाई गुमराहमा पारी राजनीति गर्छु भन्नु दिवास्वप्नाबाहेक केही हुन सक्दैन । त्यसकारण, देशको वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने जस्तो ‘कस्तो शासन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली’ लागू गर्ने भन्ने विषयमा तत्काल जनमत संग्रहको घोषणा गर्नुपर्छ र जनमत संग्रहको लागि तत्काल संयुक्त प्रगतिशील सरकार गठन गर्नु पर्छ । आजको आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि यहि छ, चेतना भया ।