सरकारले पछिल्लो समय नागरिकको शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने संविधान प्रदत्त अधिकारमाथि अंकुश लगाउन थालेको छ । सरकारले गरेका राष्ट्रघात र जनघातको विरोध गर्दा धरपकड गर्ने, गिरफ्तार गर्ने र भूmठा मुद्दामा फसाउने कार्य गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो । आफ्नो लुटको स्वार्थ कायम राख्न जनताको संविधान प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित पार्नु निन्दनीय, लाजमर्दो र घृणित कार्य हो । हालै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सडक संघर्षलाई नियन्त्रण गर्ने उद्घोषले सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीलाई झस्काएको छ । सर्वदलीय बैठकमै प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत अरु राजनीतिक दलले सडक संघर्ष सरकारको कमजोरीका कारण चर्किएको बताए पनि प्रधानमन्त्री ओली सच्चिनुभन्दा पनि मच्चिनेतिर लागेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । जुन ज्यादै निन्दनीय र लाजमर्दो विषय हो ।

सरकार नागरिकको शान्तिपूर्ण आवाज सुन्नभन्दा पनि दबाउन चाहन्छ भन्ने तथ्य हालै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वदलीय बैठकमा दिएको अभिव्यक्ति र गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रशासनलाई गरेको परिपत्रबाट प्रष्ट हुन्छ । गृह मन्त्रालयले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि दमन गर्न र सडक आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न प्रहरी प्रशासनलाई दिएको निर्देशनबाट सरकार दिनप्रतिदिन निरंकुश बन्दै गएको प्रष्ट हुन्छ । सरकार राजनीतिक मुद्दालाई वार्ताबाट समाधान गर्नभन्दा बन्दुक र बल प्रयोग गर्न उद्यत देखिन्छ । जसबाट समस्याको समाधान होइन, झन् व्यवधान खडा हुन्छ । सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायत सबै राजनीतिक दल र नागरिकको शान्तिपूर्ण आवाजको सुनुवाई गर्नुपर्छ । शान्तिपूर्ण आवाजलाई बन्दुकको बलमा निस्तेज पार्न खोज्नु आत्मघातीबाहेक केही हुन सक्दैन । तसर्थ, सरकारले संघर्षमा उत्रिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायतका अन्य राजनीतिक दल र नागरिक आवाजलाई वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्छ । यो सरकारको दायित्व हो, अन्यथा सरकारको यही कमजोरीका कारण देश पुनः द्वन्द्वमा फस्न सक्छ । देश द्वन्द्वमा फसे सरकार, सत्ताधारी दल, नेता र व्यवस्थाको के हालत हुन्छ, त्यो विगतले नै देखाइसकेको छ, चेतना भया ।