बेपत्ता नागरिकको बृहत् अनुसन्धान र उत्खनन हुने
२०७३ कार्तिक ११ गते, बिहीबार
काठमाडौँ, ११ कात्तिक। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले द्वन्द्वकालीन समयमा बेपत्ता पारिएका घटनाको बृहत् अनुसन्धान तथा व्यक्ति उत्खनन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आयोगले पीडितको उजुरी लिएर प्रारम्भिक चरणको अध्ययन सकिसकेको छ । बेपत्ता पारिएका सङ्घ÷संस्थाका प्रतिनिधिसँग छिट्टै छलफल गरी उनीहरुको नेटवर्क प्रयोग गरी बृहत् अनुसन्धान गर्ने आयोगको तयारी छ ।
आयोगका प्रवक्ता प्राडा विष्णु पाठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको उजुरीका आधारमा बृहत् अनुसन्धान प्रक्रिया मङ्सिरबाट सुरु गरी बेपत्ता व्यक्तिको उत्खनन कार्य सुरु गर्ने तयारी रहेको बताए । बृहत् अनुसन्धान गर्नुअगाडि आयोगले पाँच विकास क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न जाने टोलीलाई तालिम दिएर पठाउने तयारी गरेको छ । पीडितको गाउँमा अनुसन्धान टोली पुगेर उजुरीका बारेमा बुझ्नेछ र प्रत्येक बेपत्ता व्यक्तिका बारेमा पाँचजना व्यक्तिसँग साक्षी बकाउनेछ ।
आयोगले पीडित को हो ? कसरी बेपत्ता भयो ? भन्ने बृहत् अनुसन्धान गर्नेछ र हराएको मान्छेको सम्पूर्ण विवरण खोज्नेछ । “बृहत् अनुसन्धान गर्दा तालिम प्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक बेपत्ता व्यक्तिका बारेमा कम्तीमा पाँचजनालाई साक्षी बकाउनेछ, प्रत्येक जिल्लाको एक स्थानमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेछ”– प्रवक्ता पाठकले बताए । उनका अनुसार व्यक्ति बेपत्ता पार्दा उत्खनन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । उत्खनन गर्दा राष्ट्रिय -अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ जरुरत पर्न सक्दछ । यसमा आवश्यक सुरक्षादेखि मनोपरामर्शदातासहित बृहत् तयारी चाहिन्छ । एक ठाउँका उत्खनन गर्न कम्तीमा ३० दिन लाग्छ ।
उनका अनुसार उत्खनन गर्दा व्यक्तिको पहिचान गर्न घडी, जुत्ता, शरीरको कुनै भागमा शल्यक्रिया गरेको आधारमा पत्ता लगाउन सकिन्छ, अन्यथा डिएनए परीक्षण नै गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन धेरै जटिल प्रक्रिया हो । आयोगलाई अनुसन्धान गर्दागर्दै समय लाग्ने भएकाले आयोगको समयावधि नै सकिने हो कि भन्ने चिन्ता छ । अनुसन्धानले अन्तिम रुप नपाएर पीडितले न्याय नपाउने अवस्था पनि हुन सक्छ । ऐन संशोधन अलि चाँडो भइदिए सहज हुने आयोगको ठम्याइ छ ।
आगामी माघ २६ गते आयोगको समय सकिँदैछ । “समय थप गरेर राजनीतिक हस्तक्षेपविहीन तरिकाले काम गर्न सकेमा विश्वको एउटा नमुनाका रुपमा काम गरेर देखाउँछौ”–प्रवक्ता पाठकले बताए । आयोगले गत वैशाख २ देखि साउन २६ गतेसम्म उजुरी सङ्कलन गर्ने समय तय गरेको थियो । सो अवधिमा दुई हजार नौ सय ४२ उजुरी आयोगमा परेको छ ।
