नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राजनीतिक दलहरू शिक्षाको बिषयमा चर्का नाराहरू लगाउने गरेको पाइन्छ । राजनीतिक दलहरू शिक्षा नाममा बहुत् आदर्शवादी नारा लगाएर आफ्ना संगठनको नाममा भातृ संगठनहरू खडा गरेको पाइन्छ ।राज्यको राष्ट्रिय नीति निर्माताहरू आफ्ना छोराछोरीहरू निजि विद्यालयको बन्दा कोठाको शिक्षा हुदै विकसीत मूलुकहरू बेलायत, अमेरीका , फ्रान्स ,जापन तथा चैना र रूसको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिबाट लिएको शिक्षाको प्रतिफलको आधारमा आफ्नो सक्कल बमोजिम नक्कल शिक्षा नीति बनाउँछन । तर के नेपालमा अन्तराष्ट्रिय नीति अनुसारको शिक्षा लागू गराउन सकिन्छ त ? अब आम जनसमुदायले सोच्ने बेला आएको छ । के नेपालमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको शिक्षानीति लागू गराउने जनशक्ति छ त ? के नेपालमा शैक्षिक नीतिलाई सफल बनाउन पर्याप्त शैक्षिक सामाग्री छ त ? नेपाली समाज यो शिक्षानीति सफल बनाउनतर्फ उन्मूख छ त ? अनेकण प्रश्नै प्रश्नको बीचमा नेपालको शिक्षानीति उभेको भान अहिले सञ्चालन हुन गइरहेको एस.एल.सी परिक्षाले दिन्छ । उहिले भन्थे रे नेपाली हुनुमा युद्धकलामा मूर्ख र बहादुरी भएर हामी गर्व गर्छौँ भन्थे । आज हिजोको मुर्ख्याँईपनले समाज चल्छ ? देश चल्छ ? एउटा बिदशि मूर्खले नि भन्छ कि देश मूर्ख्याँइले चल्दैन ।आज हाम्रो नेपाली समाज सित्तैमा दियो अलकत्र पनि खाना बेर नलगाउने खालको संस्कारतिर उन्मूख भुइरहेको छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली अन्तराष्ट्रियस्तर अनुसार छ । पाठ्यक्रम शिक्षानीतिसँग मेल खान्छ । तर दूरभाग्यले भन्नुपर्छ शिक्षा नीति र पाठ्यक्रम लागू गराउने जनशक्ति अति कमजोर छ । अहिले सामुदायिक प्राथमिक तहमा पाठ्याक्रम अनुसार अध्ययन अध्यपन गराउने जनशक्ति अति कम छ । कति शिक्षहरूलाई प्राथमिक तहमा कस्तो खाल जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा नै अनभिज्ञ छ । समुदाय र अभिभाबकको चासो साह्रै कम छ ।अनि शिक्षकको पेशागत दक्षता विकासको लागि प्रशिक्षकहरू अति नै अव्यवस्थित छ । दक्ष र योग्य जनशक्तिहरू राजनीतिक दलहरूको कूण्ठको राजनीतिका कारण बिदेशिन बाध्य छन् ।अनि निजि व्याबसाय गर्न बाध्य छन । अनि कसरी हुन्छ योग्य शिक्षहरू शिक्षाको जनशक्ति ? कसरी हुन्छ पेशागत दक्षता बिकास गर्ने जनशक्ति ? जन्मिदै रोगले ग्रस्त विद्यार्थी कसरी दक्ष जनशक्ति हुन्छ ? आफै त माग्ने भिखारी कसरी बर्दान दिने महादेव बन्न सक्छ ? त्यसैले यी माथिको तमाम समस्या समाधान गर्ने हो भने हिजो पुराण पाठ्यक्रम अध्ययन गरि अध्यपन पेशामा लागेको शिक्षकहरूलाई स-सम्मान साथ जसरी माओवादी जनसेनालाई जस्तै कम्तिमा पाँच बर्षभित्रमा आयोगको परिक्षा तथा दश -दश लाखको उपनदानमा बिदाइ गरिनुपर्छ ।साथमा नयाँ जोस जाँगरले सम्पन्न नब पुस्तालाई अबसर दिनुपर्दछ । अस्थायी भन्ने शिक्षकको पद हरहमेशा खारेज तर्फ केन्द्रित गर्न पञ्च बर्षिय प्याकेज ल्याउनुपर्छ । स्रोत र जनशक्ति बितरण प्रणाली समान र न्यायोचित हुनुपर्छ । तथाकथित राजनीतिक दलको हस्क्षेपकारी शिक्षा नीति खारेज गरीनुपर्दछ । शिक्षकलाई नीजमति कर्मचारी सरहको सुविधा उपलब्ध गरी कुनै पनि जिल्लामा सरूवा गर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्दछ ।हैन भने शिक्षा नीति कागजी खोष्ट बाहेक केही बन्न सक्तैन ।शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने नीति बाहेक केही बन्न सक्तैन ।नयाँ नेपाल बिदेशको भूमिमा गएर ज्यामि काम गर्ने नीतिमा साबित हुन्छ । नेपालमा अहिले राष्ट्रिय जनशक्ति मूल्याङ्कनको नाममा एस.एल.सी परिक्षा करौडौ लगानीमा सञ्चालन हुने गर्छ ? के एस.एल.सी परिक्षा राष्ट्रिय जनशक्ति मूल्याङ्कनको लागि प्रभाबकारी छ त ? हिजो देशको राष्ट्रिय उधेश्य एकल जातिय अतिवाद दासत्व प्रभूत्व संरक्षण गर्ने खालको थियो ।आज स्वाधिनता र स्वतन्त्रताको नाममा आराजक धार्मिक अतिवाद जमाउने खालको छ ।देश कृषि प्रदान देश हो तर देशमा कृषिमूखि शिक्षा छैन।एस .एल .सि परिक्षा प्रणाली दक्ष जनशक्ति मूल्याङन प्रणाली नभएर विज्ञापनको लागि ग्राहक फकाउने सामाग्री जस्तो भएको छ । एस.एल.सि परिक्षा बार्षिक पाँच लाख बिद्यार्थी मध्ये योग्य बिद्यार्थी छान्ने थलो बन्नुपर्थो तर शैक्षिक माफियाहरूको सिगौरी खेल्ने थलो भएको छ । एस .एल .सी राजनीतिक दलको झण्डाको संरक्षण गर्ने थलो भएको छ । यदि एस.एल .सि परिक्षा प्रणाली यसरी अघि बढ्ने हो भने शैक्षिक जनशक्ति निर्माण गर्ने थलो नभएर विद्यार्थीको रंगमञ्चमा नाच्ने थलो बन्ने निश्चित छ ।
यतिबेला सामुदायिक विद्यालय राजनीतिको चेपुवामा परिरहेका छन । सामुदायिक विद्यालय देश निर्माण गर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो बन्नुको साटो शैक्षिक बेरोजगार उत्पादनको केन्द्र बन्दैछ । सामुदायिक बिद्यालय समुदायमा हस्तरण गर्नु बेठीक हैन , शिक्षाले अनावश्यक अधिकार समुदायमा प्रत्यायोजन गर्नु बेठीक हो । २०५२ साल देखिको बिस बर्षसम्म शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी पदपुर्तिको निम्ति खुल्ला विज्ञापन नगर्दा सामुदायिक बिद्यालयमा समुदायमा अस्थायी पदपुर्तिको नाममा शैक्षिक दलालहरूको मेलोमतोले शैक्षिक क्षेत्र भद्रगोल पार्दै आयो । शिक्षा नियमावलिले समुदायिक विद्यालयमा शिक्षा कार्यलयको अनुमतिमा अस्थायी पदपुर्ति गर्न पाउने व्यवस्था छ । बास्तबमा नियमवलि आफैमा बेठीक हैन तर नियमावलीको नाममा राजनीतिले शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गरेको अतिरञ्जित चक्रब्यूहले नियमावली उल्लेखित अधिकार बेकार साबित भएको हो ।यसको अर्थ तात्कालिन समयमा पदपुर्तिको लागि अस्थायी तथा राहत शिक्षकहरू सबै अक्षम छ भन्ने चाही हैन तर यथार्थ यही हो कि सयकडा बिस प्रतिशत बाहेक सबै अक्षम नै हो भन्दा सायद फरक नपर्ला । यो नियमावलीले मावि तहमा पोष्टिङ हुने नेपाली , सामाजिक तथा जनसंख्या बिषयको अधिकांश शिक्षकहरू राजनीतिक दलको खोल ओढेका ढोङ्गी सर्टिफिकेटधारी भए ।निमाविको त्यस्तै भए। अझ प्राथमिक तहमा भन्ने सयमा नब्बे प्रतिसत शिक्षकहरू यो प्रक्रियबाट पोष्टिङ गरिए । कति राहत शिक्षकहरूको दरबन्धि त पहुँजवाला राजनीतिक झोलेको शिक्षक भए । अनि शिक्षानीति शिक्षानीति नभएर राजनीति जस्तो सावित भएपछि कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिएला ? यदि शिक्षालाई देश रूपान्तरणको साध्य बनाउने हो भने शिक्षाको सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय पदपुर्ति गर्ने परिपाटी खारेज गर्नुपर्छ ।निजि स्रोतका शिक्षक भए अरू कुनै पनि प्रकारको शिक्षक नियुक्ति निम्ति शिक्षा विभागले अस्थायी शिक्षक पदपुर्ति समिति बन्नुपर्दछ ।होइन भने शिक्षानीति चिनि गुलियो भएर तीतो स्वाद जस्तो भन्दा फरक नपर्ला । सामुदायिक विद्यालय वर्तमान प्रत्यायोजित अधिकार कटौति नगर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालय कुनै पनि बेला शैक्षिक माफियाहरूको व्यवसाय गर्ने थलो बन्ने पक्क छ ।अनि संबृद्ध नेपालको परिकल्पना आकाशको फल हुने पक्क छ ।